– निमकान्त पाण्डे
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बृहत भेला आयोजना गराएर ‘विप्लव समूहमाथि निर्मम भएर लाग्न’ निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भयो । स्वयं गृहमन्त्री थापा लगायत अहिले मुलुकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरू कुनै बेला सशस्त्र आन्दोलनमा थिए । तत्कालीन सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले हतियार उठाएका थिए । मुलुकमा सामन्ती र शोषक वर्गले सर्वसाधारण र विपन्नमाथि अन्याय अत्याचार गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध हतियार उठाउनु सही भएको त्यो बेला मानियो । सशस्त्र आन्दोलनले मुलुकमा नयाँ व्यवस्था ल्याउने र त्यसपछि सबै जनताले हक अधिकार उपभोग गर्न पाउने, भ्रष्टाचार, बेथिति लगायतका विसंगति र विकृतिहरूको अन्त्य हुने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको जग बलियो बन्ने सपना देखाइएको थियो । अहिले सत्तासीन नेकपामा रहेका धेरै नेताहरूले सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा धेरैपटक जेलनेलको पीडादायी कष्ट पनि झेले । तत्कालीन माओवादीले त १० वर्षसम्म जनयुद्ध नै सञ्चालन ग¥यो । यो क्रममा धेरै व्यक्ति राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिए, केही बेपत्ता भए, कतिपय अंगभंग र घाइते भए । मुलुकले एउटा ठूलो त्रासदी बेहोर्नुप¥यो । अहिले पनि धेरै परिवार द्वन्द्वको पीडामा नै छन् । उनीहरूका आफन्तको मृत्यु र बेपत्तालगायतका कारण शोकमा जीवन बिताइरहेका छन् ।
तर, यति गरेर सत्ता हासिल गरेका नेताहरू भने आश्चर्यजनक रूपमा फेरिएका छन् । उनीहरूले जुन उद्देश्य लिएर आन्दोलन गरे, हतियार उठाए, त्यसलाई पूरा गर्नतर्फ भने उदासीन बन्दै आएका छन् । त्यही कारण अहिले पनि मुलुकमा सर्वहारा जनता अन्याय, अत्याचारमा रहेको भन्दै उनीहरूको हकअधिकारका लागि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हतियार उठाएर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ, मुलुकमा अझै पनि द्वन्द्वको खतरा टरिसकेको छैन । सशस्त्र आन्दोलन हुनु, मान्छे मारिनु र विस्फोटका घटना हुनु कसैका लागि पनि प्रियकर हुँदैन । अझ यति लामो गृहयुद्ध झेलेर आएका हामी नेपाली फेरि त्यस्तो दिन देख्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छौं । तर, हाम्रो चाहनाअनुसार सरकारले विकास निर्माणलाई ध्यान नदिँदा, भ्रष्टाचार रोक्न पहलकदमी नलिँदा र दलाल नोकरशाही व्यवस्थालाई अँगाल्दा जनअसन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । त्यही असन्तुष्टिलाई नेतृत्व लिने प्रयास विप्लव नेकपाले गर्दै आएको छ । यस क्रममा उसले विभिन्न हिंसात्मक गतिविधि पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
विप्लव नेकपाको गतिविधि बढ्दै जाँदा सरकारले उसलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । देशभरबाट विप्लव नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई धरपकड गरिएको छ । धरपकड गर्ने कामको नेतृत्व गरेका छन्–गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले । बादल आफै तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धमा सहभागी भएर अहिलेको हैसियतमा आएका नेता हुन् । जनयुद्धको अवस्था, कारण र परिणामहरूबारे बादल भलिभाँती जानकार छन् नै । उनीसँगै तत्कालीन जनयुद्धमा होमिएका विप्लव अहिले पनि सशस्त्र आन्दोलनमा नै छन् । तर, सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुभन्दा पनि समाप्त पार्ने रणनीतिले काम गर्दै आएको छ ।
गृहमन्त्री थापाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रति निर्मम बन्न सुरक्षा अंगहरूलाई निर्देशन दिएबाट देश कता जाँदैछ भन्ने संकेत भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भएको सुरक्षा सम्मेलनमा १० वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रस्तुति र सुरक्षा अंगका प्रमुखको भनाइ सुनेपछि गृहमन्त्री थापाले विप्लव नेकपा माथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् । विप्लवका गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सबै सुरक्षा अंगले समन्वय गर्नका लागि उनले निर्देशन दिएका छन् । गोष्ठीमा कर्णालीका केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा अंगका प्रमुखले विप्लव नेकपालाई स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरूकै साथ रहेको जानकारी गराउँदा समर्थकहरूलाई पनि कारबाही गर्न गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिएका छन् ।
विप्लव नेकपाका मागहरू हेर्दा उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दलाल नोकरशाही व्यवस्थाको अन्त्य, सर्वहारा वर्गको उत्थान, सरकारी सेवा भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने जस्ता जनसरोकारका विषयहरू उठान गरेको छ । त्यस्तै, विदेशी हस्तक्षेप, भारतद्वारा नेपालको सीमा अतिक्रमण, विस्तारवादी रणनीतिहरूलगायतको विरुद्धमा पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपा उभिएको छ । यी मध्ये कुनैपनि मागहरू जनताको हितविपरीत छैनन् । सरकारले पनि यिनै कामहरू गर्ने भनेर पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । सिद्धान्ततः यी कुरामा सत्तासीन नेकपा र विप्लव नेकपाबीच समानता देखिए पनि व्यवहारमा भने सत्तारुढ नेकपाले विपरीत काम गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छु भन्ने सरकारले आफै कानुन नै संशोधन गरेर यती समूहलाई राज्यको अमूल्य सम्पदा कौडीको भाउमा सुम्पिएको छ । वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा लगायत ठूलाठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । बरु सरकार आफै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने गरी ऐन कानुन निर्माणमा लागिपरेको छ । यसले सरकारमाथि जनताको अविश्वास बढ्दै गएको पाइन्छ भने आन्दोलनरत विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सहानुभूति थपिएको छ । यदि सरकार साँच्चै जनमतको कदर गर्न चाहन्छ भने विप्लव नेकपालाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन उसलाई एजेण्डाविहिन हुने गरी काम गर्न सक्नुपर्दछ । परन्तु सरकारले उल्टो काम गरिरहेको छ, पछिल्लो पटक एमसीसी प्रकरणबाट त झन सत्तासीन नेकपा नै अमेरिकी साम्राज्यवादी अभियानको सहयात्री बन्न पुगेर दुनियालाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । यस्तो विचलित राजनीतिक गन्तव्यको प्रशासन सम्हालेर बसेका व्यक्तिले राजनीतिक अभियानमा लागेका शक्तिलाई समाप्त पार्न ‘निर्मम बन्न’ निर्देशन दिनु प्रतिगमनको घिनलाग्दो गन्तव्य हो, यो सत्ताउन्मादको अभिव्यक्ति हो । आगे सत्ताउन्मादी नेताजीहरूलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिक
