–प्रीति रमण
विश्वकै जनसंख्यामा आधाभन्दा बढी भूगोल ओगटेका महिलाहरूका अधिकारबारे विश्वस्तरमै चर्चा हुने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका नाममा होस् वा नारी दिवसका नाममा होस्, महिला अधिकारका कुरा उठ्ने गर्दछन् । अझ महिला अधिकारका नाममा अधिकारवादीहरूले यसैलाई आफ्नो पेशा बनाएर लाभ लिने गरेका देखिन्छन् । नेपालमा पनि महिला अधिकारका कुरा उठ्ने गरिरहेको पाइन्छ । नेपाली महिलाहरूको अधिकारका कुरा गरिरहँदा नेपाली महिलामध्येमा पनि तराई÷मधेसवासी महिलाहरूको अधिकारको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ । आज यसै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेकी छु ।
नेपालको कुल जनसंख्यामा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या धेरै नै छ । देशको राष्ट्रपति पदमा अहिले महिला नै आसीन छिन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख पदमा पनि महिलाले नेतृत्व गरिसकेको उदाहरण हामीसामु छ । स्थानीय सरकारका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत पदमा महिलाले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा निकै दयनीय छ । अझै पनि पहाडी भेगमा छाउपडीजस्ता कूप्रथाका कारण पार्वती बुढा रावतलगायतका महिलाहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । मधेशमा दाइजो प्रथाका कारण महिलाहरू आफ्नै पतिबाट हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । गत मंगलबारकै समाचारका आधारमा भन्ने हो भने धनुषा जिल्लामा मोटरसाइकल दाइजो नपाएको भन्दै विवाह अस्वीकार गरेर केटापक्षले हाम्रो समाजमा महिलाको अवस्था छ भन्ने उदाहरण देखाएका छन् ।
देशको समग्र भूभाग हिमाल, पहाड र तराईमा महिला विभिन्न समस्याले पीडित छन् । केही औंलामा गन्न सकिने महिला राजनीति, व्यवसाय र अन्य क्षेत्रमा सफल भए पनि अधिकांश महिलाको अवस्थामा पछिल्लो समय खासै सुधार हुन सकेको छैन । समयक्रमसँगै समाज परिवर्तन हुँदै जाँदा महिलामा चेतनास्तर बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर, मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएपछि जुन रूपमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार हुनुपर्ने हो, त्यस्तो महसुस हुन सकेको छैन । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले वर्षेनी निकाल्ने तथ्यांकहरूले पनि महिलाको अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको औंल्याउँदै आएका छन् ।
समग्र नेपाली महिलामा मधेशी महिलाको अवस्था भने झनै दयनीय पाइन्छ । मधेशी महिलाहरू आफू जन्मिएको घरका परिवारबाटै विभेदको शिकार हुँदैआएका पाइन्छन्, गाउँघरमा यो समस्या निकै जटिल बनिरहेको छ । मधेशमा महिलालाई शिक्षा दिने विषय अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । धेरै शिक्षा दिए त्यहीअनुसारको केटा खोज्नुपर्ने र तिलक अर्थात् दाइजो पनि धेरै दिनुपर्ने सोचका कारण पनि छोरीलाई धेरै पढाउन आमाबुबाले चाहेको देखिँदैन । साथै, विवाह गरेपछि पनि घरधन्दा नै गर्नुपर्ने त हो भनेर पनि छोरीलाई विद्यालय पठाइँदैन । मधेशमा व्याप्त गरिबीका कारण पनि छोरीलाई शिक्षा दिने चलन छैन । दलित महिलाहरू आर्थिक अवस्था कमजोर र पूरातनी सोचका कारण विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् । यसकारण पनि मधेशी महिला समाजमा अघि आउन सकेका छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । शिक्षा नपाएका कारण उनीहरूको चेतनास्तर कमजोर भएको र उनीहरू पछाडि परेको कुरामा कुनै विमति हुन सक्दैन ।
मधेशी महिलाहरूको अर्को समस्या बालविवाह हो । दलित समुदायमा त यो समस्या झनै भयावह छ । सानो उमेरमा नै विवाह हुँदा कलिलैमा आमा बन्ने र विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ । धेरै बच्चा जन्माउँदा पनि मधेशी महिलाहरू शारीरिक हिसाबमा कमजोर हुन्छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य गतिलो नहुँदा उनीहरूले कहिले पनि समान अवसर पाउन सकेका छैनन् । मधेशमा दलित समुदायलाई छुवाछूतलगायत गरिने विभेदको शिकार महिला नै हुँदै आएका छन् । मधेशमा बोक्सीको आरोपमा महिलालाई मलमूत्र खुवाउनेसम्मका घटना पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका पाइन्छन् ।
मधेशी महिलाले सबैभन्दा बढी झेल्दै आएको समस्या घरेलु हिंसा पनि हो । दाइजो प्रथाका कारण उनीहरूमाथि हिंसा हुँदै आएको छ भन्ने कुरा समाजले मात्र होइन राज्यले पनि महसुस गरेकै विषय हो । दाइजो पर्याप्त नल्याएको भन्दै आफ्नै पति र सासु–ससुराले निर्घात कुटपिट गरेको, जिउँदै जलाएकोसम्मका घटना सार्वजनिक हुँदै आएको पाइन्छ । तर राज्यले यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाएको पाइदैन । पछिल्लो समय घरेलु हिंसाका घटनाको उजुरी प्रहरीमा पनि पुग्न थालेको पाइन्छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, अझ धेरै यस्ता घटना समाजमा गुपचुप रूपमा राखिएका छन् । महिलाले आफूमाथि भएको गम्भीर हिंसाका घटनालाई बाहिर ल्याउन नसक्नु र उनीहरूले समस्या भोग्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहनु लाजमर्दो अवस्था हो । सरकारले अन्य क्षेत्रमा जति नै सफलता हासिल गरे पनि महिलाको यस्तै अवस्था रहने हो भने त्यस्तो सफलताको कुनै अर्थ हुने छैन ।
महिला शिक्षित र स्वस्थ भए मात्र उनको परिवार पनि शिक्षित, सुसंस्कृत, सभ्य र स्वस्थ हुनेछ । त्यसकारण शिक्षित, सभ्य र समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्ने हो भने त्यसका लागि पहिलो कदम महिलाको स्तर सुधारमा सरकार लाग्नुपर्छ, त्यसका लागि नारीलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थाले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । कुनै पनि घरमा एकजना महिला शिक्षित छ भने त्यो घरको सम्पूर्ण परिवार शिक्षाको प्रभावमा परेको पाइन्छ । त्यसैले पनि हाम्रो समाजमा महिलालाई सम्मानजनक स्थान दिन सके मात्र मुलुकको विकासको आधा काम यत्तिकै पूरा हुने दावी गर्न सकिन्छ ।
सरकारी स्तरबाट पनि केही प्रयास महिलाका अधिकारका हकमा भएका छन् । तर सरकार र निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको पक्कै हो । गर्भपतनलाई वैधानिकता दिइएको वर्तमान अवस्थामा महिलाले आफू गर्भवती भएको अवस्थामा आफ्नो गर्भमा छोरी राख्ने वा छोरा राख्ने भन्ने अधिकार पनि पाउनु पर्दछ । यसरी छोरी जन्माउनेलाई प्राथमिकता दिइयो भने निश्चय पनि महिलाको स्थान माथि रहन सक्नेछ । हालै मात्र प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छोरी जन्मिनेबित्तिकै शिक्षाको ग्यारेन्टीका लागि बीमा गर्ने योजना ल्याएको छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा यसले मधेशमा महिलाको अवस्था सुधारमा पक्कै पनि टेवा दिनेछ । त्यसका साथै, विद्यालय बाहिर रहेका बालिकालाई विद्यालय पठाउने, बालविवाह रोक्ने, महिलालाई सीप सिकाउने, आयआर्जनको व्यवस्था मिलाई आत्मनिर्भर बनाउने, विकास निर्माण र राजनीतिमा महिलालाई सहभागी गराउने, समान अवसर दिने, स्वास्थ्य सुधारका लागि पोषण कार्यक्रम ल्याउने र घरेलु हिंसा गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने महिलाहरूको स्थान अवश्य पनि अपेक्षा गरेजस्तै देखिने छ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हातेमालो गर्न जरुरी छ । – जनधारणा साप्ताहिक
