–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
एकातिर भ्रष्टाचार र वेथितिको लामो सूचि छ, अर्कोतिर प्रचण्ड बहुमतको सरकार मस्त निद्रामा छ । सरकारले दुई बर्ष त्यसरी नै बितायो । अर्थात सरकार निश्चिन्त छ । वेखबर छ । मगनमस्त छ । देश भने छटपटाइरहेको छ । वर्तमान सरकार जनताले बनाएका हुन् । यो सरकार जननिर्वाचित हो । त्यसैले यो सरकार जनताको हो । निर्वाचनको बेला पार्टीहरूको घोषणापत्र हेरेर होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्रीका ठूलठूला आश्वासन र प्रतिबद्धताहरू पत्याएर जनताले मत दिएका हुन् । सधै पक्ष परिवर्तन गरिरहने र सरकारहरू बनाउने भत्काउने खेलमा लिप्त रहने नेपालका राजनीतिक दलहरूको सर्वकालिक चरीत्र बिर्सेर तत्कालीन माओवादी र एमालेको गठबन्धनको पक्षमा मत खन्याउन नेपाली मतदाताहरूलाई उत्प्रेरित र उत्साहित बनाउने खड्गप्रसाद ओलीको अकस्मात परिवर्तित व्यक्तित्व र वचन थियो । निर्वाचन लगत्तै दुई पार्टीबिच एकीकरण भएको घटनाले नेपाली मतदातालाई थप उत्साहित बनाएको थियो । आफ्नो निर्णयमा गौरवान्वित हुने मौका दिएको थियो । “ठिक गरिस्” भनेर आफ्रनै पीठमा धापमार्ने अवस्थामा पु¥याएको थियो तर दुई बर्ष पूरा हुँदानहुँदै नेपाली जनतामा उति धेरै आशा भरोशा बाँकी रहेन । सरकारले कुनै चमत्कारिक काम गर्न सक्दो रहेनछ, ओलीका वचन, प्रतिबद्धता र योजनाहरू तिलस्मी र थोत्रा आश्वासन मात्र रहेछन् र बाँकी अवधि पनि “केही होला कि” भनेर आशा गर्नु व्यर्थ हो भन्ने कुरामा नेपाली जनमत अब ढुक्क छ ।
‘उसै त मुसुरी त्यसैमा हिङ् राखेको’ भनेजस्तै जनताको पक्षमा काम गर्नबाट चुकेको वर्तमान सरकारका नेता शारीरिक रूपमा बीमार छन् । तन रोगी भएपछि मन स्वस्थ रहँदैन । मन मष्तिष्क स्वस्थ नरहेपछि मानिसले धक फुकाएर काम गर्नै सक्तैन । त्यसैले निर्धो, लवस्तरो र सदावहार रोगी नोकर राखेर घरआँगन सफा सुग्घर राख्ने स्वप्नदर्शी मालिकको जस्तो हवितग नेपाल र नेपालीको भएको छ । हुनत प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली यतिखेर अकस्मात बिरामी भएका होइनन् । उनको काया अस्वस्थ भएकै बेलामा पार्टीले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो । संसदीय दलले नेता चुनेको हो । स्व. सुशिल कोइरालाको सरकार ढलाएर तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पगडी थमाउँदा पनि ओलीको शारीरिक अवस्था यस्तै थियो । नेपाली जनताले उर्लेर मत दिँदा पनि ओलीजीको स्वास्थ्य तन्दुरुस्त थिएन । त्यसैले यो देशका जनता, पार्टी र संसदीय दलहरू सबै ऐन मौकामा चुकेकै हुन् । भावनामा बगेकै हुन् । यथार्थको धरातल बिर्सेकै हुन् । अथवा कार्यकारी प्रमुखले थुतुनो मात्रै चलाइदिँदा बाँकी काम स्वतस्फूर्त चल्दै रहन्छ भन्ने बुझाई सिङ्गो देशको रहेकै हो । सर्वोच्च कार्यकारीको जिम्मेवारी सुम्पँदा सिङ्गो देश एकमत रहेको हुनाले अब ‘तिमी बिरामी छौं, असक्त छौ, जिम्मेवारी संहाल्न असक्षम छौं, अर्कोका लागि ठाम खाली गरिदेउ’ भनेर ओलीका अगाडि मुख खोल्ने ठाउँ छैन । न नेकपाले त्यसो भन्न मिछि, न संससदीय दलले भन्न पाउँछ । जनतालाई त झन् संविधानतः प्रत्याह्वानको अधिकार नै छैन ।
विगत दुई बर्षको कार्यकालमा नेपाली जनताले आशा गरेजसरी सरकाले काम गर्नै सकेन । अर्थात सरकार स्वस्थ तन्दुरुस्त देखिएन । सायद, देशको मूल समस्या पहिचान गनर्मा सरकार असफल रह्यो । समस्या खुट्याउने अक्षमताका कारणले कामको प्राथमिकता पहिचान हुन सकेन । कुन काम कताबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरामा मै सरकार अलमलियो । गर्नुपर्ने काम छुट्यो, नगर्नुपर्ने काममा सरकार फस्यो । देशको पहिलो समस्या ‘वेरोजगारी’ थियो । देशको एकतीहाई जनसंख्या रोजगारीको खोजीमा मुलुकबाहिर भासिन वाध्य छ । कुल जनआवादीको एक तीहाई भए पनि पसिना बगाउन र पाखुरी बजार्न सक्ने जनशक्तिको ९० प्रतिशत जनसंख्या हो त्यो । उनीहरूको घरबार मात्र होइन, देश पनि उनीहरूकै कमाइमा चलेको छ । सरकार रेमिट्यान्समा रमाएको छ । देशभित्र कसरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर देशको श्रमशक्तिलाई फर्काउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन, चिन्ता र योजना सरकारसँग छँदैछैन । सरकार आफैले देशदेशावरमा रोजगारीका नयाँ गन्तव्यहरू खोज्नमै निमग्न छ । देशको श्रमशक्ति निर्यात गरेर देशको उन्नति प्रगति गर्न सकिदैन भन्ने तथ्यबाट सरकार वेखबर छ । अनजान छ र निश्चिन्त छ ।
देशको दोश्रो ठूलो समस्या ‘भ्रष्टाचार’ थियो । राज्यकोषलाई सत्तासीनहरूले आफ्नोे वपौती सम्झने राजनीतिक चरीत्र राणकालदेखि आजसम्म उस्तै छ । राजा, राणा, पञ्च भन्दा फरक चिन्तन गणतान्त्रिक सरकारहरूमा पनि देखिएन । ‘आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले समाजमा पुरानो परम्परा बदलिन्छ कि भन्ने आशा जगाएको थियो । दुर्भाग्यवश विगत दुई वर्षको अवधिमा सार्वजनिक भएका एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरूले सारा पछिल्ला उदाहरणलाई उछिने । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने होइन, उल्टै सरकार आफै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लिप्त रहेजस्तो देखियो । भ्रष्टाचारबाट वर्तमान सरकार अछृुतो छ भनेर पत्याउन नसक्ने अवस्थामा नेपाली समाज पुगेको छ । सरकारले जनताको विश्वास जोगाउन सकेको छैन । संक्रामक रोग बनेर देशको कुना कुनामा भ्रष्टाचार व्याप्त भैसकेको छ । विडम्वना त कस्तो बनेको छ भने भ्रष्टाचारको शिर्षस्थानमा कतै प्रधानमन्त्री कार्यालय नै छ कि भन्ने शंकाको बादलबाट जनमानस आच्छादित भएको छ । त्यस्तो परिस्थितिको कारण देशमा घटित सिलसिलेबार घटनाक्रमहरू नै हुन् । वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड होस् वा ललितानिवास जमिन प्रकरण होस् अथवा न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण होस् वा सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड होस् हरेक काण्डमा लहरो तान्दा पहरो घर्किने परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । ती सबै भष्टाचार काण्डहरू प्रधानमन्त्रीबाटै संरक्षित पो छन् कि भनेर शंका गनुृपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
सरकार प्रमुख पार्टीप्रमुख एउटै हुनु पनि कहिलेकहीँ दुर्भाग्य हुँदो रहेछ कि ? यतिखेर प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुँदा सरकारसँगै पार्टी पनि स्वभावतः अस्वस्थ हुन गएको छ । ससाना समस्या समाधान गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पार्टी पुग्नुको कारण त्यही हो । पार्टी एकीकरणले पूर्णता पाएको छैन भनिन्छ । त्यो त पार्टीको कुरा भयो । पार्टी एकढिक्का र सग्लो होस् कि विकलाङ्ग ! त्यो कुरासँग जनताको कुनै सरोकार रहँदैन तर जनताको पक्षमा काम गर्न असमर्थ हुँदा सरकारलाई दिग्दर्शन गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न पार्टी असफल नहोस् भन्ने अपेक्षा जनताको हुने नै भो । पार्टीसँग त्यति आशा राख्ने अधिकार जनतालाई छ । नेकपालाई सिंहासनारुढ बनाएको जनमतले नै हो । विडम्बना कस्तो देखिएको छ भने जनता र देशको समस्याको कुरा भर्सेला परोस्, पार्टीभित्रैको समस्याले शिथिल र किम्कर्तव्य विमुढताको अवस्थामा नेतृत्व पुगेजस्तो देखिन्छ । वामदेव एकजनाको महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न पाटीलाई हम्मे परेकोछ । वामदेवलाई काँधमा बोक्नुपर्ने व्यर्थको बोझले नेकपालाई कर्तव्याकर्तव्य र गन्तव्यागन्तव्यको सतज्ञान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पु¥याएजस्तो देखिन्छ । उनको महत्वाकांक्षाका पछि सिङ्गो नेतृत्व आँखा चिम्लेर कुद्न खोजेको देख्दा ‘गर्नेलाई भन्दा देब्नेलाई लाज’ भजनेजस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ । खतिवडाको पुनर्नियुक्तिले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । पार्टी निर्णय वेवारिस हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । एकातिर अध्यक्ष आइसीयुमा छन्, अर्कोतर पार्टी कोमामा पुगेकोे छ ।
पार्टी निर्णय प्रधानमन्त्रीले नमाने के हुन्छ ? सर्वत्र उठेको र उठाइने यो प्रश्न कानूनी होइन । यो नितान्त पार्टी विधानको कुरा हो । पार्टी परम्पराको कुरा हो । पार्टी र सरकारबिच समन्वय कायम गर्ने प्रंश्न हो । स्वभावले हाम्रा प्रधानमन्त्री जिद्दी छन् । त्यही एकोहोरापनलाई हाम्रा डाक्टरसाहेबहरूले अद्वितीय आत्मबलको सुन्दर नाम भिराएका छन् । साँचो कुरा कति मात्रै हो भने सानो चोटले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्ने छैनन् । लिँडेढिपी छोड्ने छैनन् । प्रधानमन्त्री जिद्दीमा अडिए भने उनको पार्टीले दिनमै तारा देख्ने छ । प्रधानमन्त्रीलाई कार्यवाही गर्नसक्ने अवस्थामा पार्टी देखिदैन । उसै पनि नेकपाले पाएको जनमत ओल्लीप्रतिको अपार जनविश्वासको परिणाम हो भनेर स्वीकार्न धक मान्नुपर्दैन । हो, यतिखेर भने ओलीको लोकिप्रियताको ग्राफ उति उत्साहजनक नहोला । अवश्य त्यो अकल्पनीय रूपमा खिइएको होला । भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारको असल संरक्षकको छवि बनेपछि जनताको आस्था, भरोसा र माया सबै क्षय भैसकेको छ । जनताको विश्वास टुटिसकेको छ । तर जनताले चाहेर पनि गर्न केही सक्तैन । उनको नियति रमितेको जस्तो भएको छ । फेरि यतिखेर परिस्थिति परिवर्तन भैहाल्यो भने पनि फेरिने नेतृत्व मात्रै हो । सरकार परिवर्तन हुने होइन । अर्थात सरकार बन्ने त फेरि पनि नेकपाकै हो । सरकारको नेतृत्व चुनिने नेकपाबाटै हो । त्यसैले पनि नेपाली जनमत यो मामलामा यतिखेर निरपेक्ष देखिन्छ । किनकि ओलीको विकल्पमा अघिसर्ने उनै दाहाल, उनै नेपाल, उनै खनाल वा उनै पोखरेलहरू हुन् । ती कुनै पात्र पनि अपरीक्षित होइनन् । त्यसअर्थमा ओली जानु वा रहनुबाट कुनै तात्विक परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा विश्वास जनतामा छैन । अथवा अर्को कुनै उपाध्याय वा शर्मा चमत्कारिक रूपमा अघि सरेछन् भने पनि तीनबाट भिन्न चरीत्र प्रदर्शन हुने आशा गर्ने ठाउँ जनताले देखेको छैन । – जनधारणा साप्ताहिक
