काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेर कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी फिर्ता ल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले कोभिड १९ बाट संक्रमित भएका, रोजगारी गुमाएका आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरी ल्याउन आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईटेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने/उद्धार गर्न भनेको हो।
आदेशमा नागरिकको गुहारलाई राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘केही देशले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाव दिइरहेको र कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली घर फर्काई दिन आफ्नो सरकार गुहारीरहेको भनी रिट निवेदकले उठाएको विषयमा राज्यले टुलुटुले हेरेर बस्न सक्ने देखिदैन, जारी आदेशमा लेखिएको छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘सुक्ष्म तथा गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विना भेदभाव विना स्वइच्छाचार, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने/उद्धारको लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चले कुटनीतिक माध्यमबाट नागरिकको अवस्था तत्काल बुझ्न र सोको प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत भनेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
नेपालबाट हाल ४० लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। कारोनाको महामारी फैलिएसँगै अधिकांश क्वारेन्टाइनमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइ रहेका छन्। उनीहरुले उपचार पाउने हकको सुनिश्चितता गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कोभिड १९ महामारी फैलिएको मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको नेपाल राजदूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमित नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्य स्थिति प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न लगाइ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य सेवा उपचार भेदभाव रहित तरिकाले प्राप्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनैतिक सञ्चार समन्वयन गर्न तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका अत्न्त्य जोखिममा रहेको नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकहरुको व्यक्ति अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्नु।’
