बैशाख मसान्तभित्र सरकारी खाता अद्यावधिक गराएका वाणिज्य बैंकहरुले जेठ १ गतेदेखि नयाँ ढाँचा बमोजिम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रदेशका लागि राष्ट्र बैंककै तोकिएका कार्यालयहरुमा अनिवार्यरुपमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
