आर्थिक ऐनमार्फत आयकर ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले कट्टी गर्न नपाउने खर्चमा ‘पटके प्रकृतिको तीन हजार रूपैयाँसम्मको ज्याला भुक्तानीबाहेक स्थायी लेखा नम्बर नलिएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक र ज्याला खर्च,’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघिको व्यवस्थाअनुसार ‘स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी तथा कामरदारलाई वितरण गरेको पारश्रमिक र ज्याला खर्च’लाई कट्टी गर्न नपाउने खर्चका रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा सरकारले ३ हजारको सीमा तोकिदिएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहमतिअनुसार प्यान नलिएका व्यक्तिलाई २ हजारसम्मको भुक्तानीलाई खर्चको रूपमा गणना गर्ने र त्यसभन्दा धेरै रकमलाई नमान्ने व्यवस्थालाई पनि आर्थिक ऐनमा समेटेको छ।
