काठमाडाैं – अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन गरिएको थिएन । तर, आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा भने नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई केही हदसम्म प्राथमितामा राखिएको छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा काठमाडौंमा अत्याधुनिक स्टुडियो बनाउने, श्रमजीवी चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र फिल्म छायांकनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एजेन्डा अगाडि सारेको सरकारले यसपटकको बजेटमा मौलिक फिल्मलाई प्रोत्साहित गर्ने, कलाकार संघको भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने र फिल्म छायांकनका लागि सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल बनाउन आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । फिल्म क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई कति फिल्मकर्मीले स्वागतयोग्य भनेका छन् भने कतिले उत्साहजनक नभएको बताएका छन् ।
फिल्म निर्देशक तथा नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्मा सरकारको बजेटले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई कुनै प्रकारको राहत नपुर्याउने दाबी गर्छन् । उनले, सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक प्याकेज ल्याउनुको सट्टा लोकप्रिय शब्द प्रयोग गरेर बजेट ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनी भन्छन्, ‘यो बजेटले चलचित्र उद्योगलाई खासै कुनै किसिमको राहत पुर्याएको छैन । सरकारले यो वर्षको बजेटमा फिल्म उद्योगलाई केही हदसम्म माथि उठाउन र चलायमान बनाउनका लागि केही ठोस आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउनेमा हामी आशावादी थियौं । हामीले सञ्चारमन्त्रीसँग भेट गर्दा यो कुराहरु प्रस्तावकै रुपमा दिएका थियौं । तर, बजेटमा फिल्म उद्योगलाई राहत पुग्ने केही पनि आएन । बजेटमा केही पपुलर शब्द प्रयोग गरिएको छ । त्यो के हो भने सातैवटा प्रदेशमा छायांकन स्थल बनाइने, कलाकार संघको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, मौलिक फिल्मलाई प्रोत्साहित गर्ने बुँदा बजेटमा समावेश छन् ।’
कलाकार संघको भवन निर्माण हुँदैमा समग्र फिल्म क्षेत्रको विकास नहुने पनि उनको भनाई छ । उनी थप्छन्, ‘हामीले एकै ठाउँमा फिल्म छायांकन गर्ने स्टुडियोको माग गर्दा त भएको छैन यो सातै प्रदेशमा फिल्म छायांकन स्थल बनाइने भन्ने कुरा बच्चाहरुलाई भुल्याउने खालको भयो । सरकारले मौलिक फिल्मलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेको छ । मौलिक फिल्मको परिभाषा के हो ? त्यो मौलिक फिल्म हो भनेर मुल्यांकन गर्ने कसले ? हामी कहाँ मुल्यांकन गर्ने मान्छे बाहेस छन् । यहाँ धेरै राम्रो-राम्रो कृतिहरुमा एकदमै नराम्रो फिल्म बनेको देखेका छौं । हामीसँग त्यस्तो मौलिक किसिमका फिल्म बनाउने दक्षता एकदमै कम छ । बजेटले बोल्नु पर्ने कुरा के थियो भने सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हो भने सरकारले ठूलो आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । यो अवस्थामा फिल्म उद्योगले गति लिन गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।’
हल सञ्चालक तथा नेपाल चलचित्र संघका निर्वतमान अध्यक्ष प्रदीप उदय पनि सरकारको बजेटले फिल्म क्षेत्रलाई गति नदिने ठोकुवा गर्छन् । नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई राहत हुने खालका कुनै पनि विषय बजेटमा समावेश नगरिएको उनको भनाई छ । बजेटमा सरकारले सिनेमा घरलाई उपेक्षा गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘फिल्म क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मार पर्ने सिनेमा घरहरुलाई नै बजेटमा उपेक्षा गरिएको छ । यदी सिनेमा घरहरुलाई यो महामारीबाट परेको मारबाट उन्मुक्ति नदिने हो भने भोलीका दिनमा नेपालमा सञ्चालित सिनेमा घरहरु बन्द हुने स्थितिमा आउँछ । त्यसकारण यो बारेमा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । खुसीको कुरा हो सरकारले कलाकार संघको भवन निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने भनेको छ । तर, कलाकार संघको भवन बनेर समग्र फिल्म क्षेत्रको विकास हुँदैन ।’
मौलिक फिल्मलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको कदम स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि अहिले सिनेमा घर बचाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । उदय अगाडि भन्छन्, ‘कुनै पनि चलचित्र क्षेत्रको जग भनेको सिनेमा घर हो । जब सिनेमा घरको जग नै मजवुत हुँदैन भने मौलिक फिल्म वा अरु कुरालाई प्राथमिकता दिएर नेपाली फिल्म क्षेत्र उभो लाग्न सक्दैन । यदी सरकारले यी कुरा मनन् नगर्ने हो भने हामी समस्त हल सञ्चालकहरुले सिनेमा घर बन्द गरेर साँचो चाहिँ चलचित्र विकासलाई बुझाउनु वा यसको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनुको अर्को विकल्प छैन ।’ चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले भने सरकारको बजेटले सम्पूर्ण नेपाली फिल्मकर्मीलाई गौरवको महशुस भएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, निर्देशक तथा फिल्म समीक्षक दीपेन्द्र लामा यसपटकको बजेटमा नेपाली फिल्मबारे सम्बोधन भए पनि त्यो पर्याप्य नभएको बताउँछन् । ‘कोरोना महामारी र लकडाउनले गर्दा नेपाली फिल्मको बजार चाहे त्यो स्थानिय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय, पूरै तहसनहस भएको छ । बजार नै तहसनहस भएपछि फिल्म बन्ने कुरै भएन । फिल्म बन्न छाडे भने फिल्मका कलाकार तथा प्राविधिकहरु बेरोजगार हुनेछन्’, सरकारलाई फिल्म प्रदर्शनका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न सुझाउँदै उनी भन्छन्, ‘अहिले मुख्य आवश्यकता भनेको फिल्मको बजारलाई पूर्वत अवस्थामा फर्काउनु हो । वा, फिल्मको वैकल्पिक बजारको निर्माण गर्नु हो । वैकल्पिक बजारको रुपमा विभिन्न अनलाइन प्ल्याटफर्महरु छन् । तर, त्यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार हामीसँग छैन । त्यसको निर्माण गर्न जरुरी छ । यो कुरा बजेटमा सम्बोधन भएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
चलचित्र निर्देशक समाजकी अध्यक्ष रक्षा सिंह राणाले भने सरकारले यस वर्षको बजेटमा नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी छन् । ‘सरकारले यसपटकको बजेटमा जसरी नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई समेटेको छ त्यो फिल्मकर्मीहरुका लागि गौरवको कुरा हो । यसका लागि हामीले यो सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । सरकारले बजेटमा समावेश गरेको फिल्म छायांकनका लागि सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल बनाउने, कलाकार संघलाई भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने र मौलिक फिल्मलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा फिल्मकर्मीका लागि खुसीको कुरा हो । जसले गर्दा हामी सम्पूर्ण फिल्मकर्मी उत्साहित र प्रोत्साहित भएका छौं,’ उनले भनिन् ।
भिडियो :-
