काठमाडौं – ओली नेतृत्वको सरकार आर्थिक संकटमा पगिसकेको अनुमान अर्थविदहरुले गर्न थालेका छन् । जनताबाट कर उठाएरै सरकारको खर्च चलाउने तर अन्य कुनै स्रोतको ब्यवस्था गर्ने तर्फ ध्यान नदिने ओली नेतृत्वको सरकारको कर दाखिला गर्ने सम्बन्धमा पछिल्लो पटक सार्वजनिक सूचनाका कारणबाट सरकार र ब्यवशायीहरु बीच दुरी बढ्ने संकेत देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गत मंगलबार प्रकाशन गरेको सूचनाले एकाएक बजारमा तरंग ल्याएको छ । व्यावसायिक जगत त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितका छाता संगठनका प्रतिनिधिले सरकारी सूचनाको संगठित रुपमा खुलेर विरोध गरेका छन् ।
२०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरिएका कारण देशमा सबै व्यवसायहरु बन्द भएका अवस्थामा छन् । तर यही अवधिबीचको कर असुलीका लागि सरकारबाट दबाब दिइए पछि व्यवसायीहरु सरकारको विरोधमा उत्रिएका हुन्।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारबाट कर दाखिला गर्नेबारे जारी सूचनाका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिंदै सरकारले अहिलेको समस्या नबुझेको आरोप लगाएका छन्। ुव्यवसाय सञ्चालनमा नआएको अवस्थामा कर उठाउन खोज्नु भनेको सरकारले वास्तविकता नबुझेको भन्न सकिने उन्को भनाई छ।
बैंकले ब्याजबापतको रकम व्यवसायीबाट लगिरहेको छ । ब्यवशायीहरुले लकडाउनकै बीचमा पनि कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गरिरहेका छन् । यता सरकारले करको लागि ताकेता गर्नु कति अब्यवहारिक हो ? व्यवशायीहरु सरकारको सूचनाबाट आक्रोशित भएको संकेत गोल्छाले गरेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व बिभागले प्रकाशन गरेको सूचनामा २०७६ फागुन र चैतको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको विवरण र कर रकम जेठ २५ गते बुझाउन भनिएको छ। त्यसैगरी अन्तःशुल्कतर्फको पनि २०७६ फागुन र चैतको मासिक विवरण, माघ र फागुनको द्वैमासिक विवरण र मंसिरदेखि फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरणअनुसारको कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन भनिएको छ। त्यस्तै आयकरतर्फ पनि २०७६ को फागुन र चैतको अग्रिम करकट्टी विवरण तथा त्यसअनुसार बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र र आर्थिक वर्ष २०७६—०७७ को अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ताबापतको रकम दाखिला गर्नुपर्ने म्याद २०७७ जेठ मसान्तसम्म तोकिएको छ। विभागले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा शिक्षा सेवा शुल्क पनि जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन भनेको छ। तर सरकारले नै जेठ ३२ सम्मका लागि लक डाउन घोषणा गरेर जनतालाई घर भित्रै बस्न बाध्य बनाएको छ ।
सरकारले लकडाउनपछि दुईपटक राहत प्याकेज ल्यायो । तर राहत प्याकेजमा करतर्फ छुट गर्नु त कता हो कता कर बुझाउने मिति सारिएको सूचना जारी गरियो । पहिलोपटक ल्याएको भनिएको राहत प्याकेजमा चैत २५ गते बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर वैशाख २५ गते र चैत मसान्तमा बुझाउनुपर्ने विवरण र कर रकम वैशाख मसान्तमा बुझाउनुपर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसको केही समयपछि सरकारले दोस्रोपटक राहत प्याकेजको नाममा सूचना जारी ग¥यो , जसमा वैशाख २५ र वैशाख मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने कर रकम तथा विवरण जेठ २५ र जेठ मसान्तमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
अहिलेसम्म पनि लक डाउनकै अवस्था रहेकाले ब्यवशायीहरु माथि करको भार थोपर्नु र त्यसैका लागि ताकेता गर्नु ब्यवशायीहरुको समस्यामा सरकार बेखबर रहेको अवस्था नै हो । कर भनेको आम्दानीमा निर्भर रहने बिषय हो । सरकारकै आदेश बमोजिम ब्यवशाय बन्द गरेर बसेको अवस्थाको कर कसरी तिर्ने ? आम्दानी नै नभएको अवस्थामा कर कहाँबाट जुटाउने ? ब्यवशायीहरुको गुनाशो पाईएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले ठेक्का तथा आपूर्तिमा भएको भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी तथा फागुनसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर रकम मात्रै तिर्न भनेको भए केही सहज हुने ब्यवशायीहरुको भनाई छ । सरकारले ब्यवशायीहरुलाई ब्यवशाय संचालन गर्न वातावरण बनाएर उत्पादन गर्ने अवस्था बनाउने तर्फ कुनै चासो नदेखाएको ब्यवशायीहरुको गुनाशो रहेको छ । ब्यवशाय संचालन गर्ने वातावरण नबनाएर कर दाखिला गर्न सूचना जारी गर्नु सरकारको नालायकीपनको लाजलाग्दो अवस्था भएको प्रतिक्रिया पनि ब्यवशायीहरुले दिएका छन् ।
