काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालते सरकारको निवेदन खारेज गर्दै लकडाउन कायम रहँदासम्म कुनै पनि प्रकारको कर तिर्नुनपर्ने फैसला गरेको छ । लकडाउनको बेला पनि कर असुल्न पाउँ भन्दै अन्तरिम आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न अदालत पुगेको सरकारको दाबीलाई सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको हो ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा भएको पुनरावलोकनको सुनुवाईले सरकारको दाबी खारेज गरिदिएको हो। यसअघि गत बुधबार सर्वाेच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा शुक्रबार ‘भ्याकेट’को निवेदन दिएका थिए। यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो।
