काठमाडौं- श्रीमतीको हत्या गरी जलाएको आरोपमा दोषी ठहर भएका सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा विवादमा प्रकाशित समाचारहरुप्रति सर्वोच्च अदालतले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको टिप्पणी गरेको छ।
सर्वस्व जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालाको कैद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलाशले ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको थियो। उक्त समाचार सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि अदालत र प्रधानन्यायाधीश सहितको आलोचना भएको थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म बहस पुगेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावलोकन दायर गरेको थियो। उक्त पुनरावलोकनमा निस्सा हुने आदेशपछि सर्वोच्चले मुख खोलेको हो।
विज्ञप्तिमा न्यायपालिका आम नागरिकको भरोसा,आस्था र विश्वासबाट जीवन्त हुने संस्था भएकोले यसको काम कारबाहीमा भ्रम सिर्जना हुनेगरी समाचार प्रवाह वा टिकाटिप्पणी नगर्न भनिएको छ। न्यायापालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान दिन विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा राज्यका हरेक पेसा र व्यवसायको न्यूनतम आचार संहिता हुने र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता सरहको महत्त्व त्यसप्रकारका पेसागत आचारसंहिता पालनाको समेत रहने गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनका क्रममा हुनसक्ने त्रुटि सच्चाउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुरुप अदालतबाट हुने मान्यतालाई संवैधानिक कानुनी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको हो।’
‘अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दाको काम कारबाही र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा प्रभाव पार्नेगरी समाचारको प्रवाह वा टिकाटिप्पणी विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र ,निस्पक्ष ,सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका एवम् विधिको शासनको सुनिश्चिता तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा अदालत सधैँ गम्भीर,सचेत र संवेदनशील रहेको भनिएको छ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाको फैसला तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको थियो। फैसला विरुद्ध सार्वजनिक रुपमा आलोचना र महाअभियोगसम्मको माग हुन थालेपछि शनिबार उनले सुनुवाइको व्यवस्था मिलाएका थिए। आइतबार राणाकै इशारामा पुनरावलोकनको अनुमति भएको चर्चा न्यायिक वृत्तमा चलिरहेको समयमा सर्वोच्चले सञ्चार माध्यमहरुमाथि टिप्पणी नगर्न भनेको हो।
