कैलाली – विश्व मानवजातीलाई नै प्रभाव पार्दै फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको अवस्था नागरिक तथा बौद्धीक समूदाय घरमा रहेको मौका पारेर सरकारका निकायहरु झुट्टा खर्च विवरणहरु, बनावटी खर्च शिर्षकहरु राखेर अुलेयाम संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा बढेको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जिल्ला स्थित प्रशासन, प्रहरी, अख्तियार अनुसन्धान आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्ष गराएको छ ।

संस्थागत भष्टाचारीहरुलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै हिजो नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेशले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका लगायतका स्थानीय निकायमा छुट्टा खर्च शिर्षकहरु राखेर व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै सम्बन्धीत निकायलाई त्यसको अनुसन्धान गर्न माग गरेको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज रंगनाथ ढकाल र प्रदेश संयोजक लोकेशद्धारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा बर्दगोरिया गाउँपालिकाको हिजो सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको आय–व्याय विवरण तथ्यहिन, मनोगत र छुट खर्च शिर्षक समावेश गरिएको जनाउँदै त्यसमा अनुसन्धानको माग गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टी राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीवीकाका समस्याहरुको विषयलाई नजिकबाट नियाली रहेको भन्दै पछिल्लो चरणमा सरकारी संयक्तबाटै विकास निर्माण र स्थानीय कार्यक्रमहरुको बजेटलाई ‘कमाउ धन्दा’ मा परिणत गर्दै जनताका कार्यक्रमहरुलाई भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाएको छ ।

विज्ञप्तीमा जनाइएकाे  छ–‘देशका अधिकांश क्षेत्रहरुमा सरकारी तबरबाटै संस्थागत भ्रष्टाचार बढीरहेको विषयमा आइरहेका समाचारहरु, सूचनाहरुमा समेत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्ष भएको सम्बन्धीत सबैमा जानकारी गराउँद छौं । स्थानीय तहमा हुने गरेका अधिकांश विकास निमार्णका योजनाहरु सत्ताँरुढ नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरुको आर्थीक आयको राम्रो माध्यम बनेको देखिन्छ । त्यस्ता योजनाहरु सरकारका आसेपासे र खल्तिका ठेकेदारहरुको लागि कमाउने भाँडो सावित भएको प्रष्ट देखिएको छ । यस प्रकारको राज्य निकायको संस्थागत भ्रष्टाचार, अनियमिततामाथि नियमन कस्ले गर्ने ?’

भष्टाचार निमुल पार्नका लागि संसदीय व्यवस्था भत्काउनुपर्नेमा जोड दिदै माओवादी केन्द्रले त्यसको नियन्त्रण राज्यका सम्बन्धीत निकायले नगर्ने हो भने आफ्नो पार्टीले क्रमिक रुपमा जनताको सचेतना बढाउँदै महान जनविद्रोहको माध्यमबाट देशव्यापी आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितीको जिम्मेवार राज्य स्वयम् हुनुपर्ने भन्दै चेतावनी समेत दिएको छ ।

चेतावनीपूर्ण ढंगले विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘संस्थागत रुपमा बढेको भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्या खडा भएको अवस्थामा राज्य मौन बस्ने हो भने, हाम्रो पार्टीको भ्रष्टाचार, अनियमितता र सामजिक अपराधलाई रोक्न सरोकारवाहरुलाई अपिल गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने र सम्बन्धीत पक्षले कार्यशैली नसुधारेमा क्रमस जनआक्रोशको सम्बोधन गर्दै निर्णायक आन्दोलनको प्रकृयामा अघि बढ्ने नीति स्वस्पष्ट नै छ ।’

माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारीलाई जन्मजात कैदको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिदै भनेको छैं–‘भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध र सुशासन विरोधी खतरनाक रोग हो । यसको मुख्य कारण दलाल संसदवाद नै हो । भ्रष्टाचार निमूल नहुँदासम्म शान्ति, संवृद्धी र सुशासनको नाराको अर्थ रहदैन । अझै संथागत रुपमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र त्यसको साठगाठ हेर्दा त, नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई जन्मकैदको सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त दलाल संसदवादको अन्त्य अनिवार्य छ ।’

सत्ताँरुढ दलहरु, कर्मचारी र ठेकेदारहरुको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै माओवादी केन्द्रले त्यसमा राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायहरुलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । उसले बर्दगोरियाको प्रस्तुत विवरणले संस्थागत भ्रष्टाचारको नमूना प्रस्तुत गरेको भन्दै विज्ञप्तीमा भनेको छ–‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले भने झै मिलिजुली भ्रष्टाचारको वास्तविक नमूना बर्दगोरियाको विवरणले प्रस्तुत गरेको हाम्रो ठहर छ ।’ बाँकी वक्तव्यको पूर्णपाठ यस्तो छ…..

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेश

सरकारी निकायको संस्थागत भ्रष्टाचारः छानविन गरी कारबाही गरियोस् !
विषयः प्रेस वक्तव्य

हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टी ‘नेकपा (माओवादी केन्द्र)’ राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीवीकाका समस्याहरु, साथै दलाल संसदवादको उपजका रुपमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनियमितता, महंगी, कालाबजारी, अराजकता, सामाजिक अपराध र राज्यसंयन्त्रको जनविरोधी गतिविधिहरुलाई नजिकबाट नियाल्दै, देश र जनताको न्यायका पक्षमा, सुशासन र समानताको पक्षमा प्रष्ट रुपमा उभिदै, न्यायीपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको विषय सर्वविदितै छ । हामी निरन्तर सामाजिक दलाल व्यवस्था र त्यसले निम्त्याउने जनतामारा गतिविधिका विरुद्धमा महान जनविद्रोहको झण्डा उठाउँदै, जनन्यायीक व्यवस्था स्थापनार्थ अर्को संघर्षको तयारीमा जुट्न आम नागरिकहरुमा अपिल, आह्वान समेत गरिरहेका छौं । यसै सन्दर्भमा देशका अधिकांश क्षेत्रहरुमा सरकारी तबरबाटै संस्थागत भ्रष्टाचार बढीरहेको विषयमा आइरहेका समाचारहरु, सूचनाहरुमा समेत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्ष भएको सम्बन्धीत सबैमा जानकारी गराउँद छौं ।

भ्रष्टाचार निमुल पार्न जे जति कानुन, ऐन बनाइए ति आफैमा पूर्ण नभएको र बनेका नियम, कानुनको समेत स्वयम् सरकार र त्यसका संयन्त्रहरुबाटै कार्यान्वयन नगरिनुको परिणाम अहिले सरकारका तीनै तहहरु जनताको नजरमा बदनामि बन्दै गएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । जहाज खरिद प्रकरणदेखि सरकारी जमिनको खरिदबिक्रि, अनि सत्ताँधारी नेता, कार्यकर्ताहरुको भड्किलो, मंहगो जीवनशैलीले भ्रष्टाचारको अकाट्य प्रमाण दिएकै छ । पछिल्लो चरणमा स्थानीय तहमा हुने गरेका अधिकांश विकास निमार्णका योजनाहरु सत्ताँरुढ नेकपाका नेता, कार्यकर्ताहरुको आर्थीक आयको राम्रो माध्यम बनेको देखिन्छ । त्यस्ता योजनाहरु सरकारका आसेपासे र खल्तिका ठेकेदारहरुको लागि कमाउने भाँडो सावित भएको प्रष्ट देखिएको छ । यस प्रकारको राज्य निकायको संस्थागत भ्रष्टाचार, अनियमिततामाथि नियमन कस्ले गर्ने ? यो समस्या गम्भीर रुपमा खडा भएको अवस्थामा हाम्रो पार्टीको भ्रष्टाचार, अनियमितता र सामजिक अपराधलाई रोक्न सरोकारवाहरुलाई अपिल गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने र सम्बन्धीत पक्षले कार्यशैली नसुधारेमा क्रमस जनआक्रोशको सम्बोधन गर्दै निर्णायक आन्दोलनको प्रकृयामा अघि बढ्ने नीति स्वस्पष्ट नै छ ।

जनन्यायीक राज्यव्यवस्थाका लागि नेपाली जनताले गरेको महान जनयुद्धलाई सम्झौतामा कसेर ल्याइएको लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई, संसदवादीहरुले लुटतन्त्रमा बदल्ने दुस्प्रयास गर्दै सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनको प्रकृयालाई पश्चगमनतर्फ फर्काउने नियत जो देखाइरहेकोप्रति हामी सजगतापूर्वक, प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा र बाँकी कार्यभारको लागि संघर्षको प्रकृयामा जुटिरहेका छौं । हामीले भनिरहेका छौं–‘भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध र सुशासन विरोधी खतरनाक रोग हो । यसको मुख्य कारण दलाल संसदवाद नै हो । भ्रष्टाचार निमूल नहुँदासम्म शान्ति, संवृद्धी र सुशासनको नाराको अर्थ रहदैन । अझै संथागत रुपमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र त्यसको साठगाठ हेर्दा त, नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई जन्मकैदको सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि पहिलो सर्त दलाल संसदवादको अन्त्य अनिवार्य छ ।’

यसैसन्दर्भमा सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्ला अन्तर्गत पर्ने बर्दगोरिया गाउँपालिकाले हिजो गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बार्षिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रस्तुत आय, व्याय विवरण र त्यसमा उल्लेख गरिएको खर्च शिर्षक हेर्दा त्यसले समेत संस्थागत अनियमितताको संकेत गरेको छ । प्रस्तुत खर्च र कार्यक्रमलाई समूदाय स्तरमा कार्यान्वयनको अवस्थासँग दाजेर हेर्दा, ठूलो अन्तर देखिएको छ । पछिल्लो समय विश्व मानवजातीलाई नै चुनौति दिदै फैलिएको कोरोना संक्रमण र त्यसको सतर्कता, सावधानीको प्रकृयामा आम नागरिक घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्थालाई स्थानीय सरकारका केही भ्रष्ट प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र सामाजिक कार्यक्रमको नाममा फर्जि तथा झुट्टा खर्च विवरणहरु पेश गरेर कमाउ धन्दा फैलाउने अवसरका रुपमा लिएको देखिन्छ । बर्दगोरिया गाउँपालिकाको सुनुवाई कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दलहरुलाई खबर नगर्नु, पेश गरिएका खर्च शिर्षकका कार्यक्रमहरु जनस्तरमा नपुगेको तथा कपोकल्पित हुन, कार्यक्रममा भएका सानातिना खर्चलाई कमिसनको मोहले बढाएर प्रस्तुत गरिनु, स्थानीय सरकारको गलत नियतलाई समेत समर्थन गर्ने प्रवृतिको संरक्षण गर्ने र गलतको विरोध गर्नेलाई छलफलको प्रकृयामा नबोलाउने जस्ता विषयहरु जो देखिएका छन, हाम्रो पार्टीले त्यस्ता भ्रष्टारी, अनियमितता र गलत नियतका साथ गरिने कार्यक्रमलाई विरोध विरोध गर्ने विषय प्रष्ट पार्दछौ । त्यसले ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’ भने झै मिलिजुली भ्रष्टाचारको वास्तविक नमूना प्रस्तुत गरेको हाम्रो ठहर छ । तसर्थ यस्ता प्रकारका अनियमितता, भ्रष्टाचार र झुट्टा विवरणहरुमाथि राज्यका अन्य सम्बन्धीत निकायहरुको ध्यानाकर्ष गराउँदै, जिल्ला स्थित प्रशासन, प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग आयोग र अन्य सबै सरोकारवाला निकायलाई त्यसको छानविन गरि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीहरुलाई कानुनी कार्बाही गर्न जोडदार माग समेत गर्दछौं । अन्यथा जनआक्रोश बढ्दै जाने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितीको जिम्मेवार राज्य निकाय स्वयम् हुनुपर्नेमा सचेत बन्न आग्रह समेत गर्दछौं । अभिवादन सहित !!

मितिः २०७७ श्रावण २६ गते ।

……….                                                                          …………
क. लोकेश                                                                क. रंगनाथ ढकाल
प्रदेश संयोजक                                                     उपाध्यक्ष तथा प्रदेश इन्चार्ज