केपी ओलीलाई पार्टी र सरकारको कुर्सीबाट एकै पटक खसाल्न कम्मर कसेर लागिपरेका प्रचण्डले अकस्मात यूटर्न किन लिए भन्ने उत्सुकता सर्वत्र पाईएको छ , यसपटक यसै बिषयमा छलफल गरौं । कोरोना भाईरसले सारा बिश्वलाई आतंकित बनाईरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल मात्र एक यस्तो देश देखिएको छ , जहाँको सरकार कोरोनाकै नाममा आर्थिक अनियमितता गरेर जनस्तरमा निर्वस्त्र भएको छ । यहाँको सरकारले कोरोना भन्दा अन्य धेरै बिषयहरुमा ध्यान केन्द्रीत गर्नु परिरहेको छ । नेपाल सरकारको ध्यान सबैभन्दा मनी , अर्थात धन संकलनतिर केन्द्रित देखिन्छ । एकातिर छिमेकीको सिमा अतिक्रमणसंग नेपालले युद्दकै तयारी गर्नु पर्ने अवस्था बिकसित भएको जस्तो सन्देश दिईयो भने अर्कोतिर त्यही छिमेकी देशको स्वार्थमा लम्पट परेर सरकारको लाज छोप्ने लंगोटी समेत फुस्किएको अवस्था छ । भारतसँग पछिल्लोपटक भएको भारतीय स्वार्थको परियाजना छनौट र निर्माण सम्बन्धि सम्झौता नविकरण र कथित पञ्चेश्वर परियोजनामा भारतीय चाहनाको पुल निर्माणका लागि भएको सम्झौताले संसदबाट पारित गरिएको नक्सामा देखिएको सरकार र डबल नेकपाको देशभक्ति स्खलित भएको छ ।
यसैबीच नेपालको समेत १५ अर्व रुपैयाँ लगानी र ५५ अर्व रुपैयाँ अमेरिकाको अनुदान सहयोगका नाममा नेपालकै तर्फबाट लगानी हुने गरी भारतको गोरखपुरमा बिद्युत भण्डारगृह निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाल सरकार पुगिरहेको छ । बर्गशत्रु सफाया अभियान र दशबर्षे जनयुद्दको फ्यूजनबाट बनेको डबल नेकपाको दुईतिहाई निकटको बहुमत प्राप्त सरकारलाई यो बाध्यता किन आई परेको होला ? सर्वत्र जिज्ञाशा भने पैदा भएको छ । यस्तो क्रन्तिकारी ईतिहास भएका दुई नेताहरुले नेतृत्व गरेको पार्टीको जवरजस्त बलियो सरकारलाई अमेरिकी साम्राज्यबाद र भारतीय नवसाम्राज्यबादका सामु लम्पसार पर्न किन बाध्यता भैरहेको होला ? जनतामा जिज्ञाशा हुनु स्वाभाविक हो । देशका अन्य राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गर्दै बिदेशी स्वार्थमा ओली र प्रचण्डको नांगो नाच अब कहिलेसम्म चल्ने हो ?
कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पार्टीकै बैचारिक धरातललाई समेत संकटमा पु¥याउने काम गरिरहेको छ । पार्टीका निर्णयहरुलाई अवज्ञा गर्दै साम्राज्यबादको सेवा पु¥याउनु पर्ने बाध्यतामा कम्युनिष्ट आवरणको सरकार पुगिरहेको अवस्थाले सबैलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाबिक हो । सरकारी पार्टीका नेताहरुको चाला देखेर लोक लज्जित भैरहेको छ , तर सरकार निर्लज्ज ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । ओलीको सत्ता संकट चीनका राजदूतको पहलबाट टरेको जस्तो देखाईयो । तर यथार्थमा ओलीको सत्ता संकट भारत र अमेरिकाको स्वार्थका लागि उनीहरुकै निर्देशनबाट टरेको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने आधारहरु प्रशस्तै छन् ।
सर्वप्रथम त संसदबाट पारित हुनै लागेको नागरिकता बिधेयकलाई रोकेर ओली सरकारले भारतको निर्देशन पालन गरेको छ । त्यसैगरी भारतले नेपाली भूभागमा आफ्नो रुचीका योजनाहरु छनौट गरेर भारतकै लगानीमा भारत सरकारले काम गर्न पाउने सम्झौतालाई ओली सरकारले नविकरण गरेर निरन्तरता दिएको छ । यही सेरोफेरामा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० नामको सैन्य रणनीतिक योजना नेपालमा लागू गर्ने अभियानमा नेपालका सबै संसदबादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गरिहेकोमा पछिल्लो पटक प्रचण्ड पनि त्यसको पक्षमा प्रस्तुत भएबाट ओलीको सत्ता संकट कताबाट टरेको हो भन्ने कुरा बुझ्न सहज भएको छ ।
नेपालमा बिद्युत उत्पादन भएपछि ९कहिले उत्पादन हुने हो थाहा छैन० भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने गरी अमेरिकी योजना एमसीसी स्वीकार गर्नु पर्ने बाध्यता ओली र प्रचण्डलाई किन परेको होला ? नेपाललाई पर्याप्त मात्रामा बिद्युत नपुग्दै भारतमा निर्यात गर्ने भावी योजनामा लगानी किन गर्नु परेको होला ? यो योजना नेपालमा लागू गरेसंगै नेपालमा अमेरिकी कानुन अनुसारको शासन शुरु हुने निश्चित छ । ओली नेतृत्वको सरकार नै अमेरिकी निर्देशन बिपरित टसमस गर्न नसक्ने अवस्थामा अहिले नै पुगिसकेको अवस्थाले गर्ने संकेत यही हो । त्यस्ता अन्य केही संकेतहरु पनि देखिएका छन् ।
देशमा सम्भावित हिंसात्मक गतिबिधिलाई रोक्न जरुरी छ । त्यसका लगि बिप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध फुकुवा गरेर सम्बाद गर्न आवश्यक छ । सरकार र बिप्लव नेतृत्वको प्रतिवन्धित नेकपाबीच सम्बाद गराउने प्रयास धेरैले गरेका छन् । तर प्रधानमंत्री केपी ओली सम्बादका लागि पटक्कै पनि तयार हुनु भएको पाईएन । हाम्रा प्रधानमंत्रीलाई बिप्लव नेकपामाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने अधिकार समेत छैन भन्ने कुरा यो घटनाबाटै स्पष्ट हुन्छ । यो अवस्थाले स्वयम् प्रधानमंत्री ओली नै अमेरिकी कानुनको मातहतमा चल्न बाध्य बनाईएका निरिह पात्र बन्नु भएको छ भन्न किन नसकिने ?
प्रधानमंत्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार बिरुद्द शून्य सहनशीलताको नारा दिईरहनु भएको छ भने बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि भ्रष्टाचारकै विरुद्ध राजनीतिक गतिविधिलाई केन्द्रित गरेर विष्फोटक गतिविधि मार्फत विशेष क्षतिजन्य कारवाहीहरू गरिरहेको छ । त्यसैले पनि सरकारका तर्फबाट बिप्लवसँगको सम्बाद र भ्रष्टाचार बिरुद्दको सहकार्यसँगै शान्तिको प्रयास आवश्यक छ नै । नेपाल सरकार आम नेपाली नागरिकहरुको अभिभावक बन्ने कि अमेरिका र भारतको कठपुतलीको शैलीमा आदेश पालन गर्दै नेपाली जनताका टाउकामा डण्डा बर्षाईरहने ? यो रोजाई केपी कमरेडकै ईच्छाको कुरा हो , नेपाली जनताले दिएको दुईतिहाई बहुमतको सदुपयोग नेपाल र नेपाली जनताकै हितका लागि गरेर देशको ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बन्न पाउने अवसरलाई नगुमाउनुस् , सुझाव शुभेच्छुकले दिन्छन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सक्नु हुनेछ भन्ने बिश्वास अझै हराएको छैन , आगे तपाईको मर्जी ! – जनधारणा साप्ताहिकबाट
