ललितपुर – बीमा समितिले कोरोना बीमा भुक्तानीसम्बन्धी तय गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अपूरो देखिएको छ । सरकारी प्रयोगशालालाई मात्र मान्यता दिनेगरी बीमा समितिबाट जारी मापदण्डमा नयाँ परिस्थितिमा यसमा संशोधन हुनुपर्ने पनि आवश्यकता देखिएको छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल कोरोना बीमाका यो मापदण्ड तयार गर्दा निजी प्रयोगशालालाई मान्यता दिइएको थिएन । पछि मात्र निजी प्रयोगशालालाई पनि सरकारले मान्यता दिने भनेपछि यसमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । उहाँले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएपछि त्यस विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो । केही बीमा कम्पनीमा झुटा रिपोर्ट तयार गरेर बीमा भुक्तानीका लागि दाबी पर्न थालेकाले बढी सतर्क हुन परेको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्जीवन बीमा सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रकाश श्रेष्ठले कोरोना बीमा नाफा कमाउने उद्देश्यले नगरिएको बताउँदै यसको भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यसमा सरकारको पनि ५० प्रतिशत योगदान रहेको र यसको छुट्टै कोष रहने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना बीमा नयाँ प्रयोगमा ल्याइएको विषय पनि भएकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको समाचार आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।
