काठमाडौं-सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालय मिलाउने क्रममा खटपट भएपछि केही ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ।
मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच कुराकानी नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केही ढिलाइ हुने स्रोतले जनाएको छ। अध्यक्ष दाहालले पूर्वएमाले समूहले अहिले लिएका केही मन्त्रालय पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने विषयमा कुराकानी चलाएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तुरुन्तै गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको र केही मन्त्रीलाई बिदा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाएर नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रालय पनि नयाँ तरिकाले बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
‘दाहालले सबै मन्त्री हटाएर नयाँ सांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीले सबैलाई नभएर दुई वर्ष पुगेका वा अन्य केहीलाई मापदण्ड बनाएर बिदा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ तर मन्त्रालय साटफेर गर्ने विषयमा भने उहाँ सहमत हुनुभएको छैन,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो।
दाहालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी नल्याउँदासम्म पूर्वमाओवादी समूहले खानेपानी मन्त्रालय नछाड्ने, सञ्चार मन्त्रालय पनि पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने, त्यसो गर्दा सरकारको प्रवक्ता पूर्वमाओवादीबाटै हुँदा पार्टी एकताको सन्देश नेता–कार्यकर्तामा प्रवाह हुने जिकिर दाहालको छ। प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, ऊर्जा, खानेपानी, उद्योग वाणिज्यजस्ता मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई नै दिँदा विभेद नभएकाले सञ्चार दिन नसकिने बताएका छन्।
दाहालले सञ्चार लिएर अर्को कुनै एक मन्त्रालय छाड्ने बताएका थिए। ‘दाहालले सञ्चार मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न कोसिस गरेको हुन सक्छ तर प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा कुरा सुन्न नचाहेपछि खासै बल गरेको पाइएन,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा माधव नेपाल पक्षको भनाइ पनि सबै मन्त्रीलाई हटाएर अरूलाई पालो दिने भन्ने रहेकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको र त्यही क्रममा सञ्चार मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले अजय सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपाल कम्युनिकेसन, वेब सर्फर नेपाल र स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसनको लाइसेन्स रोकिएको छ भने अन्य दर्जनौं परियोजना छन्। पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरणका लागि खुला गरे पनि सञ्चालनका लागि अनुमति भने नदिइएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
