काठमाडौं । जगजाहेर सत्य हो कि नेपाल भारत सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरुमा तनावपूर्ण छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरमा दुई देशबीच एकवर्षदेखि सम्वादहीनताको स्थिति छ । तर,यही मौकामा फेरि नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारको सेतुका रुपमा जासुसी संस्था र सैन्य शक्ति खडा भएका छन् । भारतीय जासुसी संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलले दशैंअघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनकै सरकारी निवास बालुवाटारमा एक्लै भेटेर फर्केको केही साताकै अन्तरालमा भारतीय स्थलसेनाका अध्यक्ष नरवाणे नेपाल भ्रमण तय गरे ।
नेपालको सत्ता राजनीतिमा गोयलको भ्रमणपछि नयाँ ध्रुवीकरणका संकेतहरु देखापरिरहेकै बेला दुई देशबीचको सम्वादहीनताको अन्त्यमा फेरि सैन्य नेतृत्व अग्रमोर्चामा खडा भयो । २०७२ को नाकाबन्दीकालमा पनि सैन्य कूटनीतिका आधारमा नेपाल भारतबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध अन्त्य भएको थियो । अहिले भारतमा भाजपा र नेपालमा नेकपाले एकलौटी दुईतिहाई बहुमतको सत्ता सम्हालेका बेलामा फेरि एकपटक नाकाबन्दीकालीन दरारलाई बिर्साउने गरी भारतले गैरराजनीतिक तथा कूटनीतिक अर्थात सैन्य र जासुसी कूटनीति मार्फत नेपालमाथिको प्रभाव र हैकम स्थापित गर्न थालेको छ । र, ताजुबलाग्दो रहस्य के भने नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय यो कदमलाई निशर्त समर्थन र स्वागत गरेका छन् । नेपाली सेना त रातो कार्पेट बिच्छयाएर यसखाले भारतीय कदमको समर्थनमा नै उत्रेको छ ।
भारतले हडपेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्शालाई चिनियाँ उक्साहटको नेपालको गलत कदम भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष नारवाणेले कथित परम्पराको निरन्तरताको नाममा कात्तिक २० मा नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी पाएका छन् ।
भारतले हडपेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्शालाई चिनियाँ उक्साहटको नेपालको गलत कदम भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष नारवाणेले कथित परम्पराको निरन्तरताको नाममा कात्तिक २० मा नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी पाएका छन् । जसले नेपालको नयाँ नक्शालाई इन्कार मात्रै गरेनन्, चिनियाँ उक्साहटको कदम भनेर गलत आक्षेप लगाए उनै भारतीय सैन्य प्रमुख नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापति विभुषित भएको आलोकमा पनि भन्न करै लाग्छ, भारतले सैन्य कूटनीतिबाटै नेपाललाई थर्काउँदै, फकाउँदै आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको हो । नेपालको शासकीय सत्ताका प्रमुख प्रधानमन्त्री र सैन्य सत्ताका प्रमुख प्रधानसेनापतिबाटै यसरी परम्पराको निरन्तरताको नाममा भारतीय कदमको समर्थन हुनुले धेरै आशंकाहरु उव्जाएको छ ।
किन अहिले नै आए भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष ?
जानकारहरुका अनुसार भारतीय सेनाध्यक्षको यो भ्रमण परम्पराको निरन्तरता मात्रै होइन, दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा भारतपक्षको सुधारको सुरुवाती पाइला पनि हो । नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्शालाई मान्यता नदिने भारतीय सरकारको हठलाई सार्वजनिक रुपमा समर्थन र लविङ गरेका स्थल सेनाध्यक्ष नारवाणेले नेपालको रक्षामन्त्रीबाट ईश्वर पोखरेलको बर्हिगमनपछि मात्र नेपालको भ्रमण गरेका छन् । समाचार स्रोतहरुका अनुसार नयाँ नक्शा प्रकरणमा नेपालका तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेलको भूमिकाबाट भारत खुसी थिएन । खासगरी सैन्य प्रमुख नारवाणे रुष्ट थिए । त्यसैले उनले रक्षामन्त्री पोखरेल रहुन्जेल नेपाल नआउने अडान राखेका थिए । नारवाणेको नक्शा सम्बन्धी विवादास्पद टिप्पणीलाई रक्षमन्त्री पोखरेलले खण्डन गरेका थिए ।त्यसैले उनी पोखरेल रक्षामन्त्री रहुन्जेल नेपाल भ्रमणमा नै आएनन् ।
तसर्थ नेपाली सेनाको विशेष आग्रहमा प्रधानमन्त्री केपी ओली रक्षामन्त्रालय आफै मातहत ल्याएर भारतलाई रिझाउने पहिलो कदम पछिल्लो मन्त्रीमण्डल हेरफेर मार्फत गरे । नभन्दै नेपालको रक्षामन्त्री प्रधानमन्त्री मातहत आउने वित्तिकै अप्रत्याशित भारतीय जासुसी संस्था रअका प्रमुख नेपाल आए भने उनैको आगमनपछि मात्र भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणको मिति तय भयो ।
यस पृष्ठभूमिमा भारतले सैन्य र खुफिया संस्थामार्फत नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउने र बिग्रिएको सम्बन्धलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सुधार गर्न चाहेको तथ्य घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । नेपालसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा संवादहीनता बढाउने तर जासुसी र सैन्य शक्ति मार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने भारतीय कदमले भारत नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासकीय महत्वाकांक्षाको काँधमा टेकेर आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्न अग्रसर रहेको प्रष्ट पार्दछ ।
जग हाल्ने गोयल, मिसन पूरा गर्ने नारवाणे
समाचार स्रोतहरुका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतका रुपमा दशैताका नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई अप्रत्याशित भेट्न आएका रअ प्रमुख गोयलले नै सुरक्षा कूटनीति मार्फत नेपालसँगको भारतीय सम्बन्ध सुधारको जग हालेका थिए । उनले नयाँ नक्शा प्रकरणमा नेपालले गल्ती गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस विषयमा थप अगाडि नबढ्न चेतावनीपूर्ण आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नक्शा जारी भए पनि अब त्यसलाई थप कार्यान्वयनमा नलैजाने विश्वास रअ प्रमुखलाई दिलाएका थिए ।
मुलतः प्रधानमन्त्री ओलीले गोयलसँगको भेटमा आफूलाई चीन निकट र भारत विरोधी भनी लगाइएको ट्याग झिकिदिन गोयल मार्फत भारत सरकार समक्ष अनुरोध गरेका थिए । त्यसका लागि आफूले अब भारतीय रुचि र प्राथमिकतामा दख्खल पर्ने गरी चीनसँग कुनै पनि सम्बन्ध विस्तार नगर्ने विश्वास गोयललाई दिलाएका थिए । आफूले पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा चीनसँग जे जस्ता सम्झौताहरु गरेको भए पनि अबको परिस्थितिमा त्यस्ता सम्झौता थप नगर्ने, परियोजनाहरु संचालन नगर्ने र पुराना सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा जान नदिएर भारतलाई साथ दिने वचन प्रधानमन्त्री ओलीले गोयललाई दिएका थिए ।
भारतले सैन्य र खुफिया संस्थामार्फत नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउने र बिग्रिएको सम्बन्धलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सुधार गर्न चाहेको तथ्य घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । नेपालसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा संवादहीनता बढाउने तर जासुसी र सैन्य शक्ति मार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने भारतीय कदमले भारत नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासकीय महत्वाकांक्षाको काँधमा टेकेर आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्न अग्रसर रहेको प्रष्ट पार्दछ ।
यस वाहेक आफ्नो लागि भारत सरकारले एकपटक औपचारिक भ्रमणको निम्तो पठाओस भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले गोयल समक्ष विशेष अनुरोध पनि गरेको बुझिएको छ । यसरी नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधारको जग रअ प्रमुख नै राखेका थिए भने त्यसलाई फिनिसिङ टच दिन अहिलेको भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण भएको हो ।
भारत अमेरिकी रणनीतिको समर्थनमा नेपाल ?
छिमेकी फेर्न सकिन्न भन्ने आलोकमा उभिएर हेर्दा शासकले चाहेर पनि बिगार्न नसक्ने र शासकले सपारेर पनि सधै असल सम्बन्ध नहुने यथार्थका बीच नेपाल भारत सम्बन्ध चलिरहेको छ । नेपालका सीमा मिच्ने, नेपालका विकास परियोजनाहरु ओगटेर राख्ने र नेपाललाई सधै आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने भारतीय चाहना अहिलेको सरकार मार्फत पनि पूरा हुने प्रष्ट भइसकेको छ । किनभने भारत र अमेरिका एकहुँदै जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा नेपालको निशर्त समर्थनको वचनवद्धता गोयल मार्फत समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई दिलाइ सकेका छन् ।
अहिले नेपालको सत्ता राजनीतिमा परेको प्रभाव र नेकपामा बढेको अन्तरकलह सतहमा जे जस्तो देखिए पनि त्यसको चुरो एमसीसी र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नै निहित छ । नेपाल भारतको बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको रुचिमा आधारित अघि बढाउनु र राजनीतिक तथा कूटनीतिक च्यानल बन्द गरेर सैन्य र जासुसी संस्थामा भर पर्नु प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रुपमा सफल हुने तर देश र जनता हार्ने हर्कत नै हो । यसमा सबैको चासो र खबरदारी हुनुपर्दछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
