काठमाडौं । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य र मन्त्री बन्नबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
योसँगै राष्ट्रियसभा सदस्य र मन्त्रीका रूपमा काम गर्न गौतमलाई बाटो खुला भएको छ ।
नेकपाभित्रको चर्को गलफतीबीच सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्न गरेको प्रस्तावअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई भदौ २९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरेकी थिइन् । गौतम सदस्यमा मनोनित भएसँगै मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । गौतमको नियुक्तिले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले कामकाज गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगराउन उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय राखेका थिए । तर बहुमत न्यायाधीशको मत अन्तरिम आदेश जारी नहुने रायमा जुट्यो ।
