भक्तपुर – काठमाडाैं उपत्यकाका बासीकाे जीवन रक्षाकाे अनुराेध गर्दै जससका संयाेजकद्रारा भक्तपुरका प्रमुखलाई ज्ञापन
गत २६ कार्तिक बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएकाे छ, अहिले समग्र विश्व नै अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीबाट आक्रान्त बनेको अवस्थामा हाम्रो देश नेपाल पनि यसबाट अछुटो रहन सकेन । अहिले नेपालमा कोरोना भाईरस (कोभिड १९) संक्रमणको अवस्था कस्तो छ यहाँलाई बताइरहनु नपर्ला । पाँच महिनाको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाबाट समेत रोक्न नसकेको संक्रमणको केन्द्र विन्दु हाल आएर काठमाडौं उपत्यका नै बन्दा समस्त उपत्यकावासी नै चिन्तित बन्नुपरेको अवस्थाबारे पनि यहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्न होला । हालको अवस्थामा संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको साथै संक्रमितलाई मल्हमपट्टिमा राज्यको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने हो, राज्यको उपस्थिति बलियो हुनुपर्ने हो । तर यस्तो संकटको घडीमा पनि सरकारको उपस्थिति शुन्यप्रायः छ । बलियो बहुमत प्राप्त सरकारलाई कुन तत्वले जिम्मेवारीबाट टाढा बनाएको हो, जनतालाई बुझ्न कठिन भएको छ ।
हिजोसम्म सुरक्षित रहेको काठमाडौं उपत्यका आज कसरी संक्रमणको केन्द्रविन्दु बन्न पुग्यो ? यहाँ किन संक्रमण नियन्त्रण हुनुको साटो दिन दुईगुणा रात चौगुना बढ्दो दरमा छ ? आज यो अवस्था आउनुमा कसको दोष हो ? अहिले हरेक नागरिकको मनमा उठेको प्रश्न यहि नै हो । वर्तमान अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्पष्ट भएको छ । जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारको उपस्थिति देखिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक हजारौैंको संख्यामा नयाँ संक्रमित भेटिरहनुमा काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै स्थानीय सरकारले पनि यसको जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका जनताको जीवन रक्षाका लागि तीनै तहका सरकार अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार बनेको पनि स्पष्ट भएको छ । यहाँका स्थानीय सरकारहरुबाट काठमाडौ उपत्यकामा फैलिएको संक्रमण नियन्त्रणका लागि कुनै स्पष्ट योजना र कार्यक्रम ल्याएको देखिएन । कम संख्यामा संक्रमित भइरहँदा वडा तहमा हुने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अहिले संक्रमण समुदायमा पुग्दा राज्यले सम्पूर्ण रुपमा हात उठाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको जनताले महसूस गर्नुपरेको अवस्थालाई राम्रो पक्कै मान्न सकिन्न । संविधानतः जनस्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो । संविधान र कानुनले जनताले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउने ग्यारेण्टी गरेको छ । तर, सरकार र सरकारी निकायहरुले भने महंगो शुल्क सार्वजनिक गर्दै जनतालाई भयभित बनाएकै थियो । भलै अहिले आएर सरकारले परिक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा त गरेको छ । तर उक्त घोषणा पनि व्यापक जनदवाव पछि मात्र गर्न वाध्य भएको सर्वविदितै विषय हो । सरकारको यस प्रकारका रवैयाप्रति जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जनसरोकार समन्वय समिति घोर आपत्ति, खेद र भत्सर्ना गर्दछ । भक्तपुरका जनताको जीवन रक्षाका लागि समिति भक्तपुर नगरपालिका समक्ष निम्न माग प्रस्तुत गर्दछ ।
मागहरुः
१. भक्तपुर नगरका प्रत्येक वडामा निःशुल्क पीसीआर टेष्टको व्यवस्था गरियोस् ।
२. कम्तीमा एक हजार ५ सय संक्रमितलाई व्यवस्थित आइसोलेसनको व्यवस्था गरियोस् ।
३. सम्भावित संक्रमण रोक्न भीडभाड नियन्त्रणका लागि मातहतका निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गरियोस् ।
४. संक्रमणको जोखिम बढि रहेको फुटपाथ, ठेला व्यापार, व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द गरियोस् र भक्तपुर अस्पताल अगाडीको पार्किङ व्यवस्थित गरियोस् ।
५. सरकार र सरकारी निकायहरु कोभिड–१९ नियन्त्रणमा पूर्णतः असफलसिद्ध भएको सन्दर्भमा सर्वपक्षीय संयन्त्रण निर्माण गरियोस् ।
श्यामकृष्ण प्रजापति
संयोजक
जनसरोकार समन्वय समिति (जसस)
नेवाः राष्ट्रिय समिति जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
