मानिस बेचेर घरबार चलाउँदै आएको नेपाललाई आर्थिक मन्दीले खासै नछोएपनि संसार भने कोरोनाले थला परेको छ । आर्थिक गतिविधिमा अकल्पनीय वाधा पुगेकोले मानवजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । त्यस अर्थमा नेपाल भाग्यमानी रहेछ भन्नुपर्छ । विप्रेषण प्रतिशत बढेको बढ्यै छ र राज्य थला मारेर उग्राइरहेको छ । मस्त छ । कोरोनासंग भिडिने समथ्र्य त कसैसँग थिएन । कमसेकम रोगको निदानका लागि आयात गरिने स्वाथ्य सामग्रीमा समेत रानीतिज्ञहरुका लुब्ध आँखा नपरी छोडेनन् । वेथिति र कुनीतिमा लाग्नेहरु त लाग्ने नै भए देशका कार्यकारी प्रमुखले समेत केही भएकै छैन भनेर दिउँसै रात पार्न लाज मान्दैनन् । उनैले फेरि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन आयात नाफा कमाउने विषय बन्नु हुदैन भनिटोपलेछन् !
सत्तारुढ पार्टीभित्रको घरझगडा उत्कर्षमा छ । पार्टी आजै फुट्छ, भोलि नै टुक्रन्छ भनेर मानिसहरुले अनुमान गर्छन् । पार्टीभित्रको हलचलबाट सरकारको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हुने भो । भरेभोलि नै सरकार ढलीहाल्छ भनेर ताली बजाउन तम्तयार भएर बस्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । सरकार अकर्मण्य छ । सरकारको असफलताभन्दा उसको धर्ममराउँदो अवस्थाको अनुमानले मानिसहरुलाई अलि बढी नै उत्साहित बनाएको छ ।
सरकार ढलीहाल्दा समेत “हात लाग्यो फुस्सा” हुनेहरुमा पनि उधुमको उत्साह र खुसी सञ्चार भएको छ । वास्तवमा ओली सरकारको विकल्प दाहाल–नेपालभन्दा टाढा पुग्ने सम्भावना छैन तापनि मानिसहरु त्यसैमा पनि “मामाको घोडी, मेरो ही ही” भनेर नाच्न उत्ताउलिएका देखिन्छन् । सत्तानेतृत्वमा हुने परिवर्तनले सदनको मुख्य प्रतिपक्ष दललाई समेत आनासुका नाफा हातलाग्ने सम्भावना सून्य छ । सदनमा पहुँचै नभएका अथवा संविधानको घेराभन्दा बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरुमा समेत अनौठो उत्साह उमङ्ग चढेको देखिन्छ । राजवादीहरुको वेमौसीमी हल्लखल्ली र चन्द माओवादीको व्यक्तिहत्या त्यसैबाट उत्पन्न उत्साहको उदाहरण होइन भन्न सकिन्न ।
साँचै मानिस कल्पनामा रमाउने र दिउँसै सपना देख्न रमाउने जीव हो रहेछ कि कुन्नी ? संविधानलाई माओवादी–काँग्रेसको प्रेमपत्र मात्रै ठानेर जुनसुकै बेला च्यातेर रद्दीको टोकरीमा मिल्काउन सकिने दस्तावेज सम्झने विद्वान बुद्धिजीविहरुको सानोतिनो झुण्ड बेलामौकामा सञ्चारमाध्यम र माइतीघर मण्डलातिर देखिने गर्छ । मंसिर २० गते सडकबाटै वैकल्पिक सरकारको घोषणा गर्ने योजना किन तुहियो कुन्नी ? सायद बैकल्पिक सरकारको घोषण गर्दा कार्यवाहीमा उत्रन राज्य वाध्य हुन्छ भन्ने कुरा नबुझैरै त्यस्तो हल्ला चलाइए होला र यथार्थबोध भएपछि लगौटी पिसाबले भिज्योहोला विचरा । गफ गर्नुजस्तो गरिपु¥याउन सजिलो हुदैन ।
राज्यसंग भिडिन ठूलै आँट चाहिन्छ । मुखको थुतुरी सुनेरै राज्य थर्हरी परिहाल्ने होइन । फेरि थुतुरी बजाउनेहरुमा नैतिक तागत कति छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । एक्लै डा. केसीले सरकार हल्लाउँछन् । राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाको राग अलाप्ने हजारौं मानिसले एकैसाथ सडकमार्च गर्दा पनि कसैको रौँ समेत नहल्लिने परिस्थितिले उनीहरुलाई आफ्नो आत्ममूल्याङ्गन गर्नुपर्ने बनायो होला सायद !
दूरदुर्गममा सर्वसधारण नागरिकहरुले बिरामी पर्दा ओखती पाएका छैनन् । किसानले मलविउ पाएका छैनन् । उखु किसानले भुक्रानी पाएका रहेनछन् । विद्यार्थीहरुले पढ्न लेख्न पाएका छैनन् । उपभोक्तताहरुले सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तुहरु पाएका छैनन् । नेपालको राजनीतिले जनताको त्यो मर्का बुभ्mदैन । अनभूत गर्दैन ।
नेपालमा जनताको राजनीति सुरु भएकै छैन । राजनीतिमा जनताको संलग्नता नै छैन । त्यसैले जनतालाई मल चाहिएको छ, राजनीतिले धार्मिक राज्यको माग गर्छ । बिरामीले ओखती मागेको छ, राजनीतिले राजा फर्काउ भन्छ । राजा र धर्मले जनताको घाउमा मलहम लगाउन सक्तैन भन्ने कुरा बुझ्ने राजनीति खोइ ? भूईतहको मर्का र आवश्यकता बुभ्mनुपर्छ भन्ने चेत राजनीतिमा कहिले पलाउँछ खोई ? विद्यार्थीहरुले स्कूल कलेज जान नपाएर घरमै कुथुर्किनु पर्ने पीडाको अनुभूति सुराकीको नाममा शिक्षकको हत्या गर्ने जमातले के बुझोस् ? राजाको जीहजुररीबाट हातलाग्ने सुख सुविधाको सपनामा रमाउनेहरुले जनताको मर्का पीडा कसरी अनुभूत गरुन् विचरा !
देश भनेको भूमि मात्रै होइन । जनताविनाको बञ्जर भूमि देश भनिदैन । राष्ट्रवादको पर्याय भूमिलाइं ठान्ने एउटा पंक्तिले भूमि लुटियो भनेर कोकोहोला गर्छ । त्यसको कुरा सही मान्ने हो भने पनि भूमि लुटिएको यतिखेर होइन । नेपालको भूमि अतिक्रमणको इतिहास राजसंस्था जीवित रहँदैदेखिको निरन्तरता हो । “राजा आउ, देश बचाउ” भन्नेहरुको सदाकाल बन्द रहेको बुद्धिको ताला कहिले खुल्ने होला कुन्नी ? कालापानी राजसंस्थाकै सम्मति र रजामन्दीमा मिचिएको हो भन्ने कुरा को साँक्षी इतिहास छँदैछ । सुस्तादेखि टनकपुरसम्मको अतिक्रमण राजसंस्था ठाडै रहँदैको हो भन्ने सत्य घामटहरुको गिदीमा कहिले घुस्ने होला ? ती अतिक्रमण र बलमिचाइहरु राजाको गद्दी जोगाउने तुरुप थिए भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग रहेको कुरा हो । गद्दी गुम्ने त्रासमा राजसंस्था ती अतिक्रमण विरुद्ध मुख खोल्न कहिल्यै तयार भएन ।
राजसंस्थाले भूमि जोगाउने होइन, गद्दी जोगाउने मात्रै रहेछ । गद्दीको निमित्त भूमि दाउमा लगाउन किञ्चित मान्दैन रहेछ । फेरि यतिखेर सडकमा उफ्रनेहरुले कल्पना गरेजस्तो कार्यकारी अधिकारसहितको पुरानो राजसंस्था फर्कने सम्भावना त छँदैछैन । खोपीको देउता भएर बस्नुपर्ने सांस्कृतिक राजतन्त्र फर्कि नै हाल्योें भने पनि त्यो सेतो हात्ती भन्दा बढी उपयोगी कसरी हुनसक्छ र ? बेलायतको फर्केको राजसंस्थाको संवैधानिक हैसियतको जानकारीसून्य मस्तिष्कको हवाई कल्पना मात्रै त्यो होइन कसरी भन्न सकिन्छ र ?
राजसंस्थाको पुनस्थापनाको सपना सद्दे मस्तिष्कको सोच र चिन्तन होला भन्न सकिन्न । संसारको इतिहास नपढ्नेहरुको खाली दिमागको अविचारित भावावेश मात्र हो त्यो । के जातिले सधैं हरियो देख्छ भन्ने लोकोक्तिको गतिलो उहाहरण हो । मानव समाजको विकासको इतिहास बुझेको मान्छेले त्यस्तो असम्भव केटाकेटी कल्पना गर्नै सक्तैन । राजतन्त्र फर्की हाल्यो भने पो कुन स्वर्ग पुनस्थापना हुने हो र ? राजाको प्रत्यक्ष शासनमा चलेको पञ्चायतको ३० बर्षे अवधिमा मुलुकले गरीबीको १५ वटा खुटकिला तल झरेको कुरा कसरी बिर्सन्छन् होला मान्छेले कुन्नी ? केही थान जडाउरी कलकारखाना र दिव्य ३० बर्षमा पूरा नभएको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई देखाएर स्वर्गको स्वैर सपना बाँड्नेहरुप्रति टिठाउनुभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ र ?
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष राजनीतिको अहम भूमिका रहन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । संसदीय विपक्ष कमजोर भयो भने सरकार लगामविहीन बन्छ । निरंकुश बन्छ र अकर्मण्यताको शिकार बन्छ भनिन्छ । सायद नेपालको दुर्भाग्यको कारण त्यो पनि होला कि ? नेपाली काँग्रेस पछिल्लो आम निर्वाचनमा संयुक्त वामशक्तिसँग यति नराम्रोसँग धोवीपाट खाएछ कि उसको मुर्छा अझैसम्म खुल्न सकेको छैन । तीन तीन बर्षको लामो अवधि पनि तग्रिनका लागि प्रयाप्त भएन जस्तो छ ।
नेपाली काँग्रेस आवश्यकताभन्दा बढी भलादमी हो कि, सुतेको हो कि अथवा मुर्छा परेको हो भनेर खुट्याउनै मुश्किल भएको छ । सुतेको थियो, थियो यतिखेर अकस्मात किन उठ्नु ? राजवादीहरुको होहल्लाले उसको निद्रा विथोलियो कि जस्तो छ । आँखामिच्दै र खुट्टा कमाउँदै सडकमा उत्रनु के जरुरत थियो र ? उसै पनि कोरोना कहर उत्कर्षमा छ । अझै समाजिक दुरी कायम गर्नुको विकल्प हाम्रोजस्तो पिछडिएको गरीब मुलुकसँग अरु के छ र ? कमसेकम हाम्रोजस्तो आशामुखी देशले तत्काल खोपको लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन । त्यसमाथि राजवादीहरुको माग असंवैधानिक हो । राजावादीहरु वैधानिक बाटो हिड्न खोजेका होइनन् । जननिर्वाचित संविधानसभाले लेखेको संविधान च्यात्न चाहन्छन् । रद्दीको टोकरीमा किल्काउन चाहन्छन् ।
सात दशकको दीर्घ र अथक संघर्षपछि प्राप्त भएको गणतन्त्र उल्ट्याउन चाहन्छन् । जनताले मिल्काएको राजतन्त्रको भूत जगाउन चाहन्छन् । यस्तो बेलामा प्रतिपक्ष पनि सडकमा उत्रनु संगिनीको देख्छु रहरले मर्छु भनेजस्तो हतारो होइन भन्न सकिन्न ? बाजाको तालमा जन्ती हिँडेजस्तो सडकमा उत्रने उपयुक्त समयको पहिचान गर्नमा काँग्रेस चुकेको होइन कसरी भन्न सकिन्छ र ? राजवादी, धर्मवादीहरुको बुई चढेर वतीर्थयात्रा सम्पन्न गर्न निस्कने काँग्रेसको रहर मुलुक र व्यवस्थाको लागि महङ्गो ठह¥यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसबाट भराउने होला खोई ? –जनधारणा साप्ताहिकबाट
