वसन्त खड्का
म प्रजातन्त्रको विरोधी त होइन, तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका नाममा नेपालमा हुने गरेका अभ्यास र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको भुक्तभोगी हुनुको नाताले केही टिप्पणी गर्न मन लाग्यो ।
नेपालमा जति–जति बेला प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा भन्दै सहमति तथा सम्झौताहरू भए (२००७, २०४६/०४७ तथा २०६२/०६३) त्यसपछिको अवस्थामा नेपाल विदेशी शक्तिहरूको चलखेल हुने थलोका रूपमा विकास हुादै गइरहेको छ । नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको नाममा भएका सहमति तथा सम्झौताहरू विदेशी भूमिमा विदेशीहरूकै रोहवरमा भएका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निकै ठूलो महत्व राख्ने २००७ को तत्कालीन राणा, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता होस् वा २२ नोभेम्बर २००५ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलको गठबन्धनबीचमा भएको भनिएको १२ बुादे सम्झौता (जसलाई कतिपयले नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाका लागि भएको महत्वपूर्ण सम्झौताका रूपमा पनि लिने गर्छन्) दिल्लीमा दिल्लीकै रोहवरमा सम्पन्न भएका थिए ।
वि.सं. २००७ सालमा दिल्लीमा भएको सम्झौतापछि महेन्द्रले ‘टेकओभर’ गर्नुभन्दा पहिलेको नेपाल र दिल्लीमै भएको १२ बुादे सम्झौतापछिको नेपालमा विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतको सक्रियता र नेपालको अस्थिरतामाथि अन्य मुलुकहरू (अमेरिका, यूरोपियन युनियन)को सक्रियता र गतिविधिले पुष्टि गर्छ, नेपालमा विदेशीहरूको चलखेल कति छ भन्ने कुरा । आन्तरिक मामिलामा आफ्नै मुलुकभित्र आन्तरिक रूपमै गर्न सकिने यस्ता सम्झौताका लागि विदेशी भूमि र विदेशीहरूकै सहयोग लिएको परिणाम हो यो । इतिहासले नभुल्ने गल्ती गरिसकेको नेपाली राजनीतिक नेतृत्व विगतमा भएका यस्ता गल्तीहरूबाट नसिकेर थप कैयाौ यस्ता गल्ती दोहोर्याउने होडबाजीमा लागिरहेको देख्न सकिन्छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यस्तै कुरालाई संकेत गर्छन् ।
नेपाली जनताले झण्डै सात दशकदेखि स्वतन्त्रता र न्यायका लागि भन्दै पटक–पटक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू गर्दै आएका छन् । जबकि यति लामो आन्दोलनबाट केही समूहबाहेक गरिब, पिछडिएका वा सिमान्तकृतहरूको अवस्थामा खासै ठूलो अन्तर आउन सकिरहेको छैन । बरु सात दशकसम्म नेपालीहरूले विभिन्न माग राख्दै गरेको आन्दोलन र त्यसबाट पुगेको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिका कारण मुलुक सयाौ वर्ष पछि परिसकेको छ । यो सात दशकको अवधिमा नेपालभन्दा कैयौ गरिब मुलुकहरूले जे–जति विकास र प्रगतिको बाटो समाते त्यो नेपालको कल्पनाभन्दा बहिरको कुरा बनिसकेको छ । व्यक्तिभन्दा राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने शैलीकै कारण विगतमा गरिब भनिएका मुलुकहरूले आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गरेका हुन् । मुलुक समृद्ध भएपछि स्वाभाविक रूपमा ती मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई जस्तोसुकै सुविधा र अधिकार दिन पनि सक्षम छन् । तर नेपालले सात दशकको अवधिमा अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै पटक–पटक गरेको आन्दोलन र त्यसले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा पारेको असरका कारण राज्यले चाहेर पनि नेपाली नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधा र अधिकार दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।
मुलुकको विकासभन्दा जनताको स्वतन्त्रता ठूलो हुादोहो त आज चीन विश्व शक्तिको दौड्मा पहिलो बन्ने होडमा पुग्न सक्ने थिएन । कोरिया, जापानलगायतका मुलुकहरू पनि नेपालमा जस्तै नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारको नाममा राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएका भए आज उनीहरूले प्राप्त गरेको आर्थिक समृद्धि विश्वका लागि उदाहरण बन्ने थिएनन् । राजनीतिक आन्दोलनबाटै उपलब्धि हुने भए नेपालीहरू सात दशकको अवधिमा समृद्धि मुलुकका उत्कृष्ट नागरिक हुनसक्नु पथ्र्याे । तर विडम्बना प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र अधिकारका नाममा पटक–पटक आन्दोलनमा होमिने तिनै नेपाली अहिले पनि बिहान–बेलुका के खाने भन्ने समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।
नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरु हुनुभन्दा पहिलेको अवस्था र प्रजातन्त्रमाथि ‘टेकओभर’ गरेको अवधिलाई हेर्ने हो भने आर्थिक विकास र मुलुकप्रतिको नागरिकको जिम्मेवारीबोध बढी नै देखिन्छ । चाहे राणाकालीन शासन व्यवस्था होस् वा पञ्चायती व्यवस्था । यी समय नेपालको हित प्रबद्र्धनका लागि स्वर्णिम समय साबित भएका छन् । त्यत्तिकै मात्रामा विकास र समृद्धि पनि । भलै ती व्यवस्थाका केही कमजोरी पनि छन् । नागरिकहरूमाथि लगाम लगाउादै मुलुकप्रति वफादार बनाउने त्यस्तो व्यवस्थाको विगतको अभ्यास र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई हेर्दा नेपालका लागि कुनै न कुनै किसिमको निरंकुशता नै आवश्यक देखिन्छ । तर नेपाललाई ‘बफरजोन’ बनाउन चाहने तत्वले त्यस्तो व्यवस्थाका विरुद्ध जहिले पनि जनमत सृजना गर्दै आफू अनुकूलको व्यवस्था स्थापना गर्दै आफ्नो चलखेललाई तीव्रता दिादै आइरहेका छन् । जसलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको संज्ञा दिादै आएको पाइन्छ । यसरी स्वतन्त्रता र जनताका अधिकारका नाममा मुलुकको हित प्रबद्र्धन र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउने र विदेशीहरूको स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मान्ने वा विदेशी स्वार्थ परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला ?
