-निमकान्त पाण्डे
डबल नेकपा भन्दा भन्दै अव टुक्रे एमाले र टुक्रे माके भन्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । अरु कसैका कारणले नभएर यो अवस्था डबल नेकपा बनेपछि अहंकारले उन्मत्त भएका नेताहरु र नेताकै वरिपरी झुम्मिएर लाभप्राप्त गर्ने कार्यकर्ताहरुको स्वार्थलोलुपता र बैचारिक विचलनको परिणाम हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले ‘बल्ल खाइस् मङ्गले आफ्ना ढङ्गले’ भन्ने किम्बदन्ति यहाँ चरितार्थ हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि सत्तासीन दलभित्र रोइलो मच्चिएको छ । ओलीले संसद विघटन गर्नुको विकल्प उनीसँग के थियो ? प्रधानमन्त्री राजीनामा वा संसद विघटन मध्ये कुनै एक ओलीका लागि रोजाइका विषय थिए । पार्टी सम्पूर्ण रुपमा वैचारिक विचलनबाट गुज्रिएपछि परिणाम आउने यस्तै हो, जे ओलीले गरे । निजी स्वार्थ कताबाट प्राप्त हुन्छ भन्नेतिरै सबै नेता कार्यकताहरु लाग्न थालेपछि देश र जनताको हितमा काम हुन सक्ने आशा कसरी गर्नु ?
ओलीले आपूm विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी पाइसकेपछि त्यसको सामना गर्दा आपूm अल्पमत पर्न सक्ने सम्भावनालाई उनले राम्रैसँग बुझेको विषय हो । देशको बागडोर सम्हालीरहेको व्यक्तिले जव प्राप्त सुख र सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था देखा पर्छ त्यस्तो अवस्थालाई सामना गर्न तत्पर रहनु स्वाभाविक हो । केपी ओलीले यस मानेमा जे गरेका छन् आफ्नो हक र हितमा ठीक गरेका छन् भन्न सकिन्छ । राजनीतिमा कुर्सी नै ज्यान भन्दा प्रियकर भइरहेको वर्तमान शासन प्रणालीमा आफ्नो कुर्सी बचाउन ओलीले जे गरे अरुले पनि यस्तै नै गर्ने थिए, यो वर्तमान संसदवादी शासकीय प्रणालीको चरित्र नै हो ।
केपी ओलीले आपूm दुईतिहाइ निकट बहुमत सहित प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको राजनीतिक आदर्श अनुरुप काम गरे वा गरेनन् भन्नेकुरा उनको पार्टी भित्र कहिल्यै कुरा उठेको पाइएन । जुन राजनीतिक दर्शन पढेर डबल नेकपाका नेताहरुको राजनीतिक व्यक्तित्व विकास भएको हो, त्यो राजनीतिक दर्शन अनुसार पार्टी नेताहरुले काम गरिएका छन कि छैनन् ? महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो । केपी ओलीले मात्र होइन डबल नेकपाका कुनै पनि नेताले आफ्नो आस्थाको राजनीतिक दर्शन अनुसार आचरण देखाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक आचरण नै विचलनमा पुगेपछि व्यक्तिले निजी स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक हो, सामन्तवादी—पूजीवादी व्यवस्थामा यस्तो हुन्छ नै । विगतकालमा राजाहरुवीच दरवारभित्र हुने गरेका विभिन्न खालका हत्याकाण्डका घटनाहरु र हालैमात्र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मूलुकका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आपूm निर्वाचनमा पराजित हुँदासमेत पद त्याग गर्न देखाइ रहेको आनाकानीले पनि स्पष्ट गर्दछ, बुर्जुवा राजनीतिक व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ । अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा भइरहेका घटनाक्रमहरु बुर्जुवा राजनीतिक व्यवस्थाका सक्कली उदाहरण हुन् । एक पक्ष संसद पुनस्र्थापना भन्दैछ भने अर्को पक्ष संसदको चुनाव भन्दै छ । पुनस्र्थापना र चुनाव दुवै तत्कालिक समस्या समाधानका उपाय हुँदै होइनन् ।
नेताहरुबीचको बिबाद उत्कर्षमा पुगेको र एकले अर्कालाई सिध्याउने षडयन्त्र भइरहेका बेला दुवै पक्षले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति अन्तिम हदसम्म प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो । यस्ता घटनामा व्यापक रक्तपात समेत भएका इतिहास हामीहरुले पढेका छौं । तर हाम्रो देशमा यसपटक भएको शक्ति हस्तक्षेपको घटना अहिंसात्मक भएको छ, यसलाई द्वन्दरत पक्षहरु बीच सुखद नै भन्नु पर्छ । जनताका निम्ति त ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात !’ जस्तै हो ।
यथार्थ कुरा के हो भने डबल नेकपाको एकता वा विभाजनबाट जनताको जीवनस्तरमा कुनै भिन्नता पाइएन र हुने पनि छैन । जनताले नेकपाको बिबादलाई वेवास्ता गरिरहेका छन् । डबल नेकपाको एकताबाट मुलुक र जनताले ठूलै उपलब्धि हात पार्ने अपेक्षा गरेका थिए । परन्तु जनतामा एकताबाट आशा भन्दा निराशा बढी हुन थालेपछि यस पार्टीप्रति सद्भाव भन्दा पनि बिरोध र आक्रोशका स्वरहरू जनताले सडकबाटै उठाउन थालिसकेको अवस्थाप्रति हामी सबै जानकार छौं । जनताका लागि एकता आवश्यक रहेको भन्दै आएका डबल नेकपाका नेताहरू भ्रष्ट र जनबिरोधी बन्दै गएका छन् । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएपनि सबै गुटहरुको प्रनिनिधित्व सरकारमा रह्यो । कुन गुटका कुन मन्त्रीले देश र जनताका हितमा के काम गरे ? प्रश्न प्रत्येक गुटका नेताहरुले आपैmसँग सोध्नु पर्दछ । ओलीको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्न र राम्रा र जनपक्षीय काममा सहमति जनाउन गुटको प्रतिनिधित्वले अस्तित्व देखाउन सक्नु पर्दथ्यो । माक्र्सवाद र लेनिनवादको आवरणमा रहेको पार्टीका नेता—कार्यकर्ताहरुलाई माक्र्सवाद—लेनिनवादले सिकाएको के हो ? सैद्दान्तिक सवालमा विचलनको परिणाम नै नेताहरुको देवत्वकरण र लम्पसार प्रवृत्ति हो । जसरी गुटका प्रतिनिधिहरु ओलीसँग लम्पसार परिरहे त्यसैगरी विदेशी शक्तिसँग केपी ओली पनि लम्पसार परेरै आपूm बलियो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विदेशी रिझाएर शक्ति आर्जन गर्ने र नेपाली जनतामा शासन गर्ने प्रवृत्ति जंगबहादुर राणादेखिको हो, केपी ओलीले पनि जंगबहादुर प्रवृत्ति अवलम्बन गरेर देखाएका छन् । एमसीसी प्रकरणमा ओलीको लम्पसार यसैको एउटा उपज हो ।
नेपाली जनता जनपक्षीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा छन् भन्ने कुरा कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा प्राप्त भएको जनमतले नै स्पष्ट गरेको छ । जनताको जनादेशबाट जनपक्षीय सरकारको आशामा जनताले लामो समय बिताए । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत भएपछि जनतामा ठूलो आशा पलाएको थियो । एकीकृत भएर बनेको ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले बिश्वासको मत पनि दिए । दुई तिहाई बहुमत नजिकको शक्तिमा जनताले पु¥याएको यस पार्टीले सरकार निर्माण गरेपछि जनताको पक्षमा कुनै काम गरेको पाइएन । भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्ने, जेल हाल्ने र ज्यानै मार्ने सम्मका कामहरु सरकारबाट भइरहे । यस्ता कामहरु सरकारवाट भइरहँदा सत्तारुढ पार्टी र संसदभित्रका कुनै पनि पार्टीले विरोध गरेको पाइएन । यो पनि राजनीतिक विचलनको एउटा राम्रो उदाहरण थियो ।
देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनिसकेपछि विगतमा आम जनता र खासगरी मजदुर र किसानले भोग्दै आइरहेका समस्याबाट छुटकारा मिल्ला, देशमा उद्योग र कल कारखानाहरु खोल्ने अभियान नै चलाएर सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भैरहेका नेपाली युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने काममा ध्यान देला भन्ने जस्ता जनअपेक्षित कामहरु सरकारले गर्न सकेन वा गरेन ! तर गर्न सक्ने सम्भावनाहरुतर्पm पनि सरकारले ध्यान दिएको पाइएन । सरकारलाई यस्ता सवालहरुमा मार्ग निर्देश गर्न सत्तासीन पार्टीले वास्ता गरेको पाइएन । सत्तासीन पार्टीका नेताहरुमा पदीय भागबण्डाको झगडा, ठेक्कापट्टामा मोलमोलाई र कमिसनको झगडा बाहेक जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुमा पार्टी भित्र छलफल भएको र विवाद भएको चर्चा पनि बाहिर आएको सुनिएन । जनताले राहत महसुस गर्लान् भन्ने आम अपेक्षालाई ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकारले समेत सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएपछि यो सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार नै हो कि होईन भन्ने अवस्था बिकसित भयो । विभिन्न वामपन्थी राजनीतिक दलहरुले सडकबाट खवरदारी गरिरहे र सञ्चार माध्यमहरुले पनि सरकारका कार्यशैलीलाई भण्डाफोर गरिरहे तर यी सवालहरुमा सरकारलाई पार्टीले मार्गनिर्देश गर्न सकेको पाइएन, कारण के ?
डबल नेकपाको सरकारले चाहेको भए संविधान नै संशोधन गरेर पनि जनताका आवश्यकतालाई संबोधन गर्न सक्ने अवस्था थियो । पंक्तिकारलाई यसै सन्दर्भमा एउटा प्रसंग यहाँ जोड्न मन लाग्यो । ओली नेतृत्वको सरकारको असफलता र व्यापक आलोचनाका बीच डबल नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा पनि त्यस पार्टीभित्र र देशव्यापी रुपमै व्यापक भयो । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पहिलो खुड्किलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गौतमलाई पार्टीभित्रैको षड्यन्त्रबाट पराजित गराइएको थियो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नरहेका गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा आपैmमा हास्यास्पद लाग्दा लाग्दै पनि साक्षात्कार संवादका क्रममा कमरेड बामदेव गौतमसँग मैले जिज्ञासा राखेँ — कमरेड प्रधानमन्त्री बन्नु भएमा के गर्ने सोच्नु भएको छ ? गौतमको जवाफ सुनेर म चकित भएँ । उहाँले भन्नु भयो — ‘पहिले त म प्रधानमन्त्री बन्ने आधार नै छैन, आधार नभएको हुनाले मैले त्यो आशा गरेको पनि छैन । तर प्रतिनिधिसभाको कुनै क्षेत्र खाली गरेर म चुनावमा जाने हो र मलाई पार्टीभित्रबाट षडयन्त्र नहुने हो भने मेरो विजय सुनिश्चित पनि छ । त्यसपछि म प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि असम्भव हुँदैन नै, त्यसरी म प्रधानमन्त्री भई हालें भने मेरो पहिलो काम माक्र्सवाद—लेनिनवादले निर्देशित गरेका सवै खालका मान्यताहरुलाई मिल्ने गरी कार्यान्वयन गर्न तर्पm ध्यानार्षण गर्नेछु । यसक्रममा पहिलो काम वर्तमान सरकारबाट प्रतिबन्ध लगाइएको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सम्वादमा जोड दिने र देशमा रुपान्तरणका लागि हतियार उठाउनै नपर्ने गरी शान्ति कायम गर्ने छु । त्यसपछि लोककल्याणकारी राज्य स्थापना तर्पm गर्नु पर्ने सबैखालका कामहरु तर्पm मेरो ध्यान आर्कषण हुनेछ । जस्तो ः— टेलिफोन तथा मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुमा जनतामाथि कर्जाको व्याजका नाममा भइरहेको आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्ने, जोताहा किसानहरुको भूमिमा हक स्थापित गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने, सातै प्रदेशहरुमा रासायनिक मल उत्पादनमा जोड दिने, किसानहरुको हितमा सहकारी अभियान सञ्चालन गर्ने र क्रान्तिकारी भूमि सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने लगायतका कामहरुमा मैले जोड दिनेछु ।’
कमरेड गौतमका कुरा सुनेपछि म तरंगित पनि भएँ । तर जिज्ञाशा फेरि राखें — प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्ता सुझाव दिनु भएको छैन ? उहाँले भन्नु भयो — सुझाव त दिएकै हो नि, काम गरे पो त ! सत्ता र शक्तिको उन्मादमा संसदीय पद्दतिलाई समेत कुल्चेर सरकार फासिबादी शैलीमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ । जनताका राजनैतिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ, यस्ता कामप्रति पनि पार्टीले सरकारलाई खबरदारी गर्न सकेको छैन । कमरेड गौतमको प्रतिक्रियाबाट मैले बुझेको कुरा यही थियो ।
अव चुनाव घोषणा भएको छ । चुनाव केका लागि ? दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुगेको सरकार असफल भइसक्यो । अव गरिने चुनावको परिणामबाट यो भन्दा बलियो सरकार बनाउने आधार कुन दललाई प्राप्त होला ? दुई तिहाइ बहुमत नै आए पनि डबल नेकपाको जस्तै विवाद भएर अहिलेकै जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । वर्तमान चुनावी प्रणालीबाट निर्वाचित भइ आउने सरकारले देश र जनताका हितमा काम गर्न सक्ने रहेनछ भन्ने पनि हालका घटनाक्रमबाट प्रमाणित भइसकेको छ । फेरि पनि संसद विघटन नगरिएला भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ?
त्यसैले निश्कर्षमा भन्न सकिन्छ — वर्तमान संसदीय प्रणाली असफल राजनीतिक अभ्यास हो । यसको विकल्प सोच्नुपर्छ । जनताका अपेक्षाहरूलाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रक्रियामा जनताले सजाय दिने अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाबाट जनतालाई बञ्चित तुल्याउने चुनावी प्रणालीका कारणबाट चुनावको प्रतिक्षा पनि निरर्थक देखिन्छ । चुनावलाई पैसा र शक्तिले प्रभावित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने मनोबिज्ञानबाट नै बाम आवरणको सरकारलेसमेत देश र जनताप्रति गद्दारी गरिरहेको छ । नेपाली जनतामा वर्तमान सरकारको मात्र नभएर वर्तमान शासन ब्यवस्थाकै बिकल्पका लागि आक्रोश बिष्फोटक बन्दै गएको छ । देशमा फेरि पनि युद्दको वातावरण बिकसित भैरहेको छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने काममा संसदवादी राजनीति असफल सिद्ध भएको छ । पछिल्लो घटनाक्रमले दिएको महत्वपूर्ण सन्देश यही हो, सबै बामपन्थी राजनीतिक दलहरुले गम्भीर भएर राजनीतिक समिक्षा गर्न र नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न प्रण गर्नु जरुरी छ । आगे माक्र्स—लेनिन र माओलाई पढेर जनताको नेता बन्न सफल भएका नेताजीहरुलाई चेतना भया !
