कोरोना बिमाको माग दाबी गर्नेहरूमध्ये ५६ प्रतिशतले भुक्तानी पाएका छन् । कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेसँगै अर्थमन्त्रालयले समेत चासो लिएपछि कम्पनीहरू भुक्तानी दिन थालेका हुन् ।
बिमा समितिका अनुसार शुक्रबारसम्म ८४ हजार ८ सय ७४ जना सर्वसाधारणले दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात पूरा गरेका छन् । त्यसमध्ये ४८ हजार ६९ जनाले ४ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको भुक्तानी पाएका छन् । भुक्तानी हुन बाँकी दाबीमध्ये ३ हजार १ सय १२ वटा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको, १० हजार ९ सय ४६ वटा दाबी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले छानबिन गरिरहेको, ४ हजार २ सय ३३ वटा दाबी महाशाखामा पठाउने तयारीमा रहेका छन् ।
यस्तै १४ हजार ३ सय ९३ दाबीउपर छानबिन भइरहेको र ३ हजार ६ सय ३९ वटा दाबी भुक्तानी कागजपत्र अपुग भएका कारण कम्पनीमा फिर्ता पठाइएको तथा ४ सय ८२ वटा दाबी भने भुक्तानी योग्य नरहेको समितिले जनाएको छ ।
महामारीको बिमा नहुने सिद्धान्तविपरीत बिमा समितिको दबाबमा नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको थियो । कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ जारी गर्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पुल बनाएर बिमा गर्ने व्यवस्था गरियो । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरी कोरोना बिमालाई प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण छोटो समयमा धेरै कोरोना बिमा लेख बिक्री भयो ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले धान्न नसक्ने भन्दै जेठ २२ गतेबाट बिमा कार्यक्रम बन्द गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रालयको दबाब दिएपछि एक दिनमै २३ गतेबाट पुनः सुरु गरियो, जसमा १० हजार जनासम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बिमा कम्पनीले, १० हजारदेखि २० हजारसम्मको दाबी पुनर्बिमा कम्पनीले, २५ हजारसम्मको दाबी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ति कोषबाट, २५ देखि ३५ हजारसम्मको दाबी बिमा समितिले र ३५ हजारभन्दा माथिको दाबी सरकारले बेहोर्ने सहमति गरिएको छ । भदौ २८ गते पुनः मापदण्ड संशोधन गरी बिमितलाई उपचार खर्चका आधारमा दाबी भुक्तानी दिने गरी स्वास्थ्य बिमाको स्वरूपमा संशोधन गरिएको छ ।
कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएसँगै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रालयले यसलाई छिटो गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको हो । काराेबार डेल्लीबाट
