काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठमा एकीकरण भइ नेकपा बनेको थियो । त्यसयता २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाको नामबाट २९ जना निर्वाचित भएका छन् ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भइ बनेको नेकपा अवैध भएकाले सो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि अवैध हुने बताएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
