काठमाण्डौ / ओली सरकारलाई फेरि अर्को धक्का परेको छ । रेशम चौधरी र बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुलाई जेलमुक्त गर्न कसरत भैरहेकै बेला राज्यविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दा कसुरमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन नवलपरासी जिल्ला अदालतले आदेश दिएर अर्को समस्या थपिदिएको छ। अदालतले आज गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकालेर ३५ दिनभित्र हाजिर हुन आदेश दिएको छ ।
राउतलाई बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र सबुत प्रमाणसहित अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको हो। यसअघि पक्राउ पूर्जीसहितको सूचना जारी भए पनि घर पत्ता नलागेका कारण सूचना जारी गर्नु परेको अदालतको ठहर छ। समयमा हाजिर हुन नआए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने अदालतले जनाएको छ। उनीसँगै रामकुमार तामाङको नाममा पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।
स्वतन्त्र मधेशको माग गर्दै आएका राउत र सरकारबीच २०७५ फागुन २४ मा ११ बुँदे सहमति भएको थियो। जसमा राउत पक्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार्दै स्वतन्त्र राजनीति गर्ने तथा स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र अखण्डतको रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो।
