— राधा बुढाथोकी मगर
गणतन्त्र नेपालका दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशमा विद्यमान राजनीतिक अन्यौलताका विषयमा दलहरुसँग सम्वाद गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको समाचारले राजनीतिक वृत्तमा एक किसिमको आशा जगाएको थियो । तर राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु मध्ये केही दलहरुले अनुपस्थित हुने जानकारी गराएको कुरा पनि सामाचार चर्चित बन्यो । गणतन्त्र नेपालका लागि र गणतन्त्रवादी दलहरुका लागि यो घटना निश्चय पनि लज्जाजनक हो ।
गणतन्त्र नेपालको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पद भनेकै जनताबाट निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष रहेको व्यवस्था हो । यो व्यवस्था ठीक हो या बेठिक हो भन्ने बारेमा फरक किसिमले बहस गर्न सकिएला, तर संसदीय प्रजातन्त्र अन्र्तगत बनाइएको संविधानको मातहतमा निर्वाचित राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अनुपस्थिति जनाउनु भनेको वर्तमान संसदीय प्रणाली र संविधान प्रतिको अविश्वास हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित रहने दलहरुले नैतिक आधारमा वर्तमान व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।
राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएर मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक अन्यौलताका कारण सृजना हुन गइरहेको संवैधानिक संकटलाई मध्यनजर गरी संकट समाधानको उपाय खोज्ने काममा दलहरुको सहयोग आवश्यकता महसुस गरेको हुन सक्दछ । यस्तो संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गरी बैठकमै अनुपस्थित रहनु गैर जिम्मेवारीपन हो । राष्ट्रपतिबाट गरिएका गलत कामहरुको आलोचना गर्नेहरुले त झन यस्तो बैठकमा सहभागिता जनाएर राष्ट्रपतिलाई संयोजनकारीको भूमिकामा प्रस्तुत हुन सुझाव दिने अवशरका रुपमा सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।
राष्ट्रपतिले आपूmलाई राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाउने दलभित्र उत्पन्न समस्यामा दलका नेताहरुलाई बोलाएर झगडा मिलाउने गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयलाई सत्तासीन पार्टीको कार्यालयको रुपमा आरोपित पनि गरिएका घटनाहरु छन् । पार्टी भित्रको झगडा मिलाउने क्रममा राष्ट्रपतिबाट पटक—पटक केपी ओली र प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल गर्ने गरिएका सन्दर्भहरु आलोचित बनेका थिए । त्यससँगै प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरिएको घटना पनि आलोचित बनेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन निवेदन दिनका लागि पुगेका सत्तासीन दलका नेताहरुलाई भेट नगरेको कुरामा पनि राष्ट्रपतिमाथि आलोचना भएको थियो । यस्ता तमाम आलोचना र विरोध गरिएका राष्ट्रपतिका गतिविधिहरु बारे प्रत्यक्ष रुपमा सर्वदलीय बैठकमै आलोचना गर्ने अवसर गुमाउनु दलहरुको बुद्धिमानी काम अवश्य होइन ।
कतिपयले देशको अभिभावकका नाताले समसामयिक विषयमा राष्ट्रपतिले चासो राख्नु स्वाभाविक भएको तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई देशको अभिभावक मान्ने की नमान्ने ? वर्तमान संसदीय गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ? मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिशलाई सदर नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुनै धाराले दिएको छ कि छैन ? यी प्रश्नहरु राष्ट्रपतिका सामू निश्चयपनि महत्वपूर्ण प्रश्नका रुपमा रहेका छन् । नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा कार्यकाल निर्वाह गरेका डा. रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट प्रधानसेनापति प्रकरणमा गरेको निर्णय सदर नगरेको आधारमा पनि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो । एक पक्षबाट आलोचना भए पनि बहुपक्षले त्यो बेला राष्ट्रपतिको कदमलाई प्रशंसा गरेका थिए । त्यसैले राष्ट्राध्यक्षबाट गरिने कामहरु सबै दलहरुका लागि सकारात्मक नलागे पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुलाई अन्यथा लिन हुँदैन । यही आलोचनाको शिकार बन्नेक्रममा सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेर संसदीय गणतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक निष्ठाको विषय बनाइरहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले यो व्यवस्थाको नै धज्जी उडाएका छन् ।
वर्तमान संसदीय प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई नेपाली जनताको अभिभावकका रुपमा ग्रहण गर्न आवश्यक हुन्छ नै । जुनसुकै राजनीतिक प्रणालीमा यो व्यवस्था रहेको हुन्छ । यो व्यवस्थालाई नै नमान्नेहरुलाई सम्म राष्ट्रपतिलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार रहने नै भयो । निश्चय पनि राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइसकेपछि दलको भूमिकाबाट मुक्त भएर राष्ट्रपतिले आपूmलाई प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । यो भूमिकामा राष्ट्रपतिले गल्ति गरेका भए राष्ट्रपतिलाई सर्र्वदलीय बैठकमा आत्मालोचना गराउन र भविष्यमा यस्ता गल्ति नदोहो¥याउन सचेत बनाउन पनि सकिन्थ्यो । संसदवादी दलहरुले यो भूमिकाबाट आपूmलाई ठगेका छन् ।
वर्तमान संसदीय गणतन्त्र ल्याउन अथवा राजतन्त्र ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै दावी गर्दै आएका दलका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई अवज्ञा गर्नु र बहिष्कार गर्नु सरासर गलत हो, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरोध हो । बरु राष्ट्रपतिबाट पूर्वराजाहरुको कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिने खालका गतिविधिहरु भइरहेका सवालमा दलहरुले सचेत बनाउने, सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्ने र व्यवहारलाई सच्याउन बाध्य पार्ने जस्ता भूमिकामा प्रस्तुत हुनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको छ, जो हुन सकेको छैन । निसन्देह राष्ट्रपतिबाट जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको भूमिका भन्दा फरक अर्थात राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी शैलीका पहिचान दिने खालका कृयाकलापहरु भइरहेका छन् । निजि हेलिकोप्टरको आवश्यकता महशुस गर्नु, राष्ट्रपति कार्यालय परिसरलाई विस्तार गर्ने नाममा प्रहरी एकेडेमीको जग्गा समेत अतिक्रमण गर्नु, कोरोना संक्रमणले जनता भोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका बेला डेढ करोडका कार्पेटले निवास सजाइएका समाचार बाहिर आउनु, सडक जाम हुने गरी राजसी ठाँटमा सवारी चलाउनु लगायतका राष्ट्रपतिबाट भएका कामहरु आलोचनाका विषयहरु हुन् । त्यस्ता कामहरुप्रति दलका नेताहरुबाट आलोचना भएको सुनिएन । जनधारणा साप्ताहिकबाट
राष्ट्रपतिबाट यदि निश्पक्षताको अभाव महशुस भएको छ भने पनि बैठकमा उपस्थिति जनाएर आलोचना गरिनु पर्दथ्यो । जब निष्पक्षतामाथि प्रश्न आउन थाल्दछन् तव राष्ट्रपतिले पनि सोच्नु पर्ने आवश्यकता महुशुस गर्नै पर्ने हुन्छ । यदि महशुस गरिएन भने राष्ट्रपतिको भूमिका र राष्ट्रपतिको पद कमजोर हुँदै जान्छ । राष्ट्रपतिको भूमिका र पद कमजोर बन्न पुग्यो भने निसन्देह संसदीय गणतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ नै ।
राष्ट्रपतिको भूमिका बाहिरबाट विवादित भयो भने राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा पनि त्यसलाई आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा हेर्न थालिन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारको सीमामा बाधिनु जरुरी हुन्छ । सर्वदलीय बैठक बोलाइनु आपैmमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दलहरुको भूमिका बारे राष्ट्रपतिलाई लागेका कुरा दलहरुले सुन्ने र राष्ट्रपति बारे दलका नेताहरुलाई लागेका कुरा राष्ट्रपतिलाई सुनाउने अवशर नै सर्वदलीय बैठक सबैभन्दा सुन्दर बिकल्प हो । बैठकमा अनुस्थित भएर राष्ट्राध्यक्षको अपमान गरिंदा त्यसको दुष्परिणामको परिकल्पना गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दा त्यसले देशमा निम्त्याउन सक्ने संकटप्रति दलहरु सचेत बन्न नसकेको जस्तो महशुस गरिएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदवादी दलहरुलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको बैठक बहिष्कार गर्ने अधिकार छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
हुनत राष्ट्रपतिले देशमा विकसित संकट समाधानका लागि संसदवादी दलहरुको मात्र भरोसा गर्नु उपयुक्त होइन । राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा आपूmलाई प्रस्तुत गरेर राष्ट्रपतिले संसद बाहिरका राजनीतिक दलहरुलाई पनि समेटेर सम्वाद गर्नु जरुरी हुन्छ । देश संसदवादी दलहरुको मात्र होइन, संसद बाहिरका दलहरुको र कुनै राजनीतिक दलमा नलागेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको पनि हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतबाट बुझ्नु पर्दछ । संसदभित्र र बाहिरका दलहरुका साथै गैरदलीय बुद्धिजीविहरुलाई समेत सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने जिम्मेवारी राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतबाट राष्ट्रपतिले आवश्यकताबोध गर्नुपर्छ । अप्रिय कदमको त्रास सृजना गर्ने मात्र होइन प्रियकर कदमतर्फ पनि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउन र हुन आवश्यक छ । —जनधारणा साप्ताहिकबाट
