काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले लोडसेडिङका समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सम्पूर्ण बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उनका अनुसार समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण, असुलीलगायतका कार्यमा विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण सञ्चालक समितिलगायतका सरोकारवाला निकायले पनि विशेष सजगता र सक्रियता देखाउन निर्देशन दिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष साउनमा गठित उक्त उपसमितिमा सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुङ्खे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य छन् । उपसमितिले १८ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला २०७२ साउनदेखि उद्योगीहरूलाई अवरोधरहित विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । यस्तो सेवाबापत उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने अतिरिक्त ६० प्रतिशत शुल्क भुक्तान गरेका छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता रकम उठाउन पटकपटक पहल गर्दै आएको छ । यो रकम नतिर्ने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्ने तयारी प्राधिकरणले गरेकामा सरकारले रोकेको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
