गृहमन्त्रीको आक्रामक अभिब्यक्तिले दिएको सन्देश

21
सरकार र बिप्लवबीचको सम्झौतामा धोका हुँदैछ ! सुरक्षा निकायलाई उत्तेजित बनाउने अभिव्यक्ति किन ?  

काठमाडौं/सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक आदर्शलाई मानिसले बिर्सिने रहेछन् भन्ने दृष्टान्तका रुपमा गृहमंत्री रामबहादुर थापाले आपूmलाई उदाहरणका रुपमा  फेरि प्रस्तुत गरेका छन् । पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री थापाले बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंग हतियार हुनसक्ने आशंका गर्दै निगरानी गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई फेरि निर्देशन दिएका छन् । यस अघि पनि बिप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लागेका बेला सुर्खेतमा पुगेर सुरक्षाकर्मीहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दैै यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । थापाको सुर्खेत अभिव्यक्तिपछि प्रहरीले बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई गोली हान्दै पक्राउ गर्ने रणनीति अपनाएको थियो । सोही कारणबाट नेकपाका होनहार कार्यकर्ताहरु प्रहरीबाट हत्या गरिएका थिए । तथापि बिप्लव नेतृृत्वको नेकपाले सुरक्षा निकायका विरुद्ध कुनै आक्रामक कार्यवाही गरेको पाइएन । र साथै प्रहरी सेनाका व्यारेकमा हमला गरेर हतियार कब्जा गरेको घटना पनि सुन्न पाइएन ।

गृहमन्त्री थापाले दशबर्ष युद्ध गरेको अनुभवबाटै पनि राजनीतिक पार्टीसँग हतियार कसरी संकलन हुन्छ भन्ने जानकारी नै नभए जसरी सत्ता उन्मादमा पुगेर जे बोले पनि हुने बुझाईबाट आफ्नो मन्तब्य दिएर सबैलाई चकित बनाएका छन् ।

बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले सेना वा प्रहरी व्यारेकमा कब्जा नै नगरेपछि सो पार्टीसँग हतियार कहाँबाट आउन सक्छ ? देशभित्रै हतियार उत्पादन गर्ने कारखाना छैन भन्ने कुरा देशका गृहमन्त्रीलाई जानकारी हुनुपर्ने हो । बाहिरबाट हतियार आयात गर्ने अधिकार व्यक्ति विशेषलाई छैन । यस्तो अवस्थामा बिप्लव नेतृत्वको नेकपासँग हतियार हुन सक्ने आशंका गृहमन्त्री थापाको दिमागमा कहाँबाट आयो ? गृहमन्त्री थापाको यस्तो अभिव्यक्तिपछि  त्यहाँ पोखरामा कार्यक्रममा उपस्थित एक जना पत्रकारको डायरी, मोबाइल र  क्यामरासमेत प्रहरीले जफत गरेको जनाइएको छ । यस्तो गतिविधिले शान्तिप्रकृयालाई बिथोल्ने काम बाहेक अरु केही गर्ने छैन ।

सेतोपाटी डट कमका पोखरा सम्बाददाता युवराज श्रेष्ठको भिडियो, क्यामरा त्यहाँ उपस्थित सुरक्षाकर्मीले जफत गरेपछि पत्रकार श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक वालमा  एक स्टाटस लेख्दै प्रहरीले आफ्नो भिडियो, क्यामरा जफत गरेको उल्लेख गरेका छन् ।  उनले आफ्नो स्टाटसमा गृहमन्त्री थापा प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा आफु निर्वाध प्रवेश गरेको भएपनि १९ मिनेटपछि प्रहरी अधिकृतले आफुलाई बोलाएर मोबाइल र डायरी नियन्त्रणमा लिएको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।  त्यसपछि ती अधिकृतले ‘गृहमन्त्रीको भाषण रेकर्ड डिलिट गर्न लगाएको र डायरी च्यातिदिएको’ तथ्य उजागर गर्दै पत्रकार श्रेष्ठले आफुलाई ती प्रहरी अधिकृतले मोबाइल र डायरी छोडेर बाहिर निस्किन समेत नदिएको आरोप पनि लगाएका छन् । पछि समाचार टिपोट गरिएको पाना च्यातेर डायरी फिर्ता गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । गृहमन्त्री थापाले बोलेको फाइल हटाउन लगाएर आफुलाई छोडेको उनले आफ्नो स्टाटसमा खुलाएका छन् । ‘भित्र जान नपाइने हो भने बाहिरै रोक्नुपर्छ नि । कसैले छामछुम पनि गरेनन् ।’ स्टाटसमा उनले लेखेका छन् ।

गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्तिले सरकार र बिप्लव नेतृत्वको नेकपाबीचमा भएको तीन बुँदे सहमतिलाई शंकाको घेरामा पारिदिएको छ । तीन बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा सरकारबाट भइरहेको ढिला सुस्तीमाथि अविश्वास बढाएको छ ।  तीन बुँदे सहमति अनुसार बिप्लव नेतृत्वको नेकपा नेता र कार्यकर्ताहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता गरिने र बन्दीहरुलाई रिहाई गरिने पनि उल्लेख छ । सरकारले यो बुँदाको कार्यान्वयन गर्न आलटाल  गरिरहेको छ । सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्रीले बन्दी रिहाईको बारेमा गृहमन्त्रीलाई जानकारी होला भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र गृहमन्त्रीले यसरी सुरक्षा निकायको भेलामा निगरानी बढाउनु भनेर आदेश गनुृले  सरकार षडयन्त्रमा लागिरहेको आशंका बढाएको छ ।

नेकपाको महासचिव बिप्लवले बन्दि रिहाईका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत भेटेर दुई पटक कुरा राखी सकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले रिहाई बारे प्रकृया चलिरहेको भनेर जानकारी गराई रहेको भन्दै बिप्लवले आफ्ना कार्यकर्ताहरु बीच जानकारी गराउँदै  आएका छन् । गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्तिले बन्दी रिहाईको सवालमा सरकार इमान्दार नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेपछि राजनीतिक कारणबाट प्रतिशोधका रुपमा लगाइएका फौजदारी अपराधिक आवरणका मुद्दाहरु स्वतः फिर्ता लिनु सरकारको नैतिक दायित्व बन्न आउँदछ । सरकारले आपैm प्रतिबन्ध लगाएको र आपैm मुद्दा चलाएर बन्दी बनाएको स्पष्टै छ । कतिपय मुद्दाहरु अदालतबाट सफाई पाएका अवस्थामा छन् । अदालतबाट सफाई पाएका अवस्थामा पनि नक्कली मुठभेड र बिध्वंशात्मक  आक्रमणका मुद्दा सृजना गरेर नेता र कार्यकतारुहरुलाई फसाइएको बारे पहिले पनि चर्चा भइसकेको छ । सरकारले विरोधी राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउन यस्ता खालका नक्कली कामहरु गर्दै आएको छ । सरकार र बिप्लव नेकपाबीचको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको पहिलो सर्त नेता र कार्यकर्ताहरु बिरुद्ध लगाइएका मुद्दाहरुको खारेजी र बन्दी रिहाई नै हो । तर रिहाईतर्पmको कसरत भन्दा धरपकडतर्पm सरकारको ध्यान केन्द्रीत भइरहेको छ भन्ने सन्देश गृहमन्त्री थापाले पोखरामा पुगेर दिएका छन् । शान्ति प्रकृयालाई  अशान्त बनाउने निर्देशित कृयाकलापबाट सरकारलाई खबरदारी गर्न जरुरी छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here