काठमाडौं– जनता समाजवादी (जसपा)को लुम्बिनी प्रदेश सभाका ४ जना सदस्य (सांसद)हरुको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको हो।
जसपा प्रदेश संसदीय दलको सिफारिसनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेपछि आइतबार उनीहरु सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित निवेदन बाहेक अन्य विषयका निवेदन दर्ता नहुने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयका कारण ४ जना सांसदको रिट दर्ता नगरी फिर्ता पठाइएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका चार जनाले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। उनीहरूलाई जसपाको कार्यकारिणी समितिले (अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष) कारबाही गरेको पत्र बुझाएपछि बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयले पार्टी र प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्काशन गरेको सूचना निकालेको थियो।
