-राज्यलक्ष्मी शाक्य
कोरोनाको नयाँ लहरले नेपालमा आतंक मच्चाईरहेको छ । सरकारले एक किसिमले उपचार गर्न नसकिने भनेर हात झिकिसकेको छ । अस्पतलहरुले जनतालाई लुटिरहेका छन् । यस्तोबेलामा अलि आशा जगाउने काम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरिरहेको पाईएको छ ।
आयोगकी सदस्य लिलि थापाले जानकारी गराए अनुसार आयोगले विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र स्थलगत अनुमगन गर्ने कार्य एकैपटक गरिरहेको छ। आयोगले न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा नपाएका र अक्सिजन अभावका बारेमा अनुगमनलाई फोकस गरेर काम गरिरहेको थापाले जानकारी गराएकी छिन् । स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम आयोगले गरिरहेको पनि उन्ले जानकारी गराएकी छिन् । आयोगले देशभरका आफ्ना अनुमगनमा देखिएका समस्याहरु लिएर हरेक दिन सरकारलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराउने गरेकोसमेत जानकारी गराएकी छिन् ।
लिलि थापका अनुसार हरेक प्रदेशबाट आईसीयूको अभावदेखि अक्सिजन नपाउँदा आफन्तहरु गुमाउन परेका गुनासो आयोगमा आइरहेका छन्। आयोगले विभिन्न ठाउँमा गरेको अनुगमनमा धेरैतिर अक्सिजन र आईसीयु नपाएको तथ्य फेला परेको छ। आयोगको देशभरको अनुगमनपछि सरकारलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ। खासगरी सीसीएमसीका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलाई आयोगका तर्फबाट अनुगमनमा पाइएका कुराहरुलाई लिएर काम गर्न ध्यानाकर्षण गराईएको पनि आयोगकी सदस्य थापाले खुलासा गरेकी छिन् ।
नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर चल्दै गर्दा जसरी महामारीसँग जुध्ने योजना र तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो नभएको ठहर आयोगको अनुगमनमा देखिएको कुरा पनि आयोगले पोखरेललाई ध्यानार्कषण गराएको पनि थापाले जनाएकी छिन् ।
भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर चल्दै गर्दा नै नेपालमा पनि होसियारी अपनाउनु पर्ने थियो । त्यसका मिडिया लगायत सबै क्षेत्रबाट सरकारलाई सचेत गराउने काम भएकै हो । सरकारले कसैका सुझावलाई सुनेन । तर अहिले आयोगले पनि यही सुझाव राखेको छ ।
आयोगले स्वास्थ्य सेवाबाहेक अरु धेरै कुराको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको पनि थाहाले महशुस गरेको जनाएकी छिन् ।महामारीलाई केन्द्रित गरेर सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकजुट भएर महामारी विरुद्ध एकीकृत हुन ध्आयोगले यानार्कषण गराएको पनि उन्ले खुलासा गराएकी छिन् । अहिले महामारीको अवस्था भएको र नागरिक मर्माहत रहेकाले सबै दल मिलेर यो संकटको समयमा काम गर्नका लागि पहल गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको , दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई उनीहरुको स्रोतहरु आपतकालीन महामारीमा खर्चनका लागि पहल गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराईएको , सरकारले समाज कल्याण परिषद्लाई यसको निर्देशन दिएको जानकारी पाएको समेत थापाले खुलाएकी छिन् ।
सदस्य थापाले भनेकी छिन् -`आयोगको ध्यानाकर्षणपछि हरेक एनजीओ र आईएनजीओले आफ्नो बजेटको २ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा लगाउनु पर्ने भएको छ।
अक्सिजनको आपूर्ति कसरी सहज पार्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छौं। उपचारका लागि बेड नै अभाव भएको अवस्थामा सरकारलाई सम्बन्धन नपाएका मेडिकल कलेजहरुलाई पनि कोभिडको उपचारमा प्रयोग गर्न हामीले सुझाव दिएका छौं। त्यस्तै, मेडिसिनका विद्यार्थीहरुलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन भनेका छौं। ३ वर्षसम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई समेत प्रयोग गरेर महामारीविरुद्ध लड्न सरकारलाई आयोगका तर्फबाट सुझाव दिएका छौं। आयोगले दिएका सुझावमध्ये पाँचवटा कुरा सरकारले अघि बढाएको पाएका छौं।´ आयोगको सक्रियताले कोरोना संक्रमण रोकन सरकारले कमजोरी देखाएको र लापर्वाही गरेको पनि स्पष्ट भएको छ , अब आशा पलाएको पनि छ ।
