काठमाडौं । सरकारले प्रनिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पार्नेगरी बजेट ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले गरेको आलोचनालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वाभाविक भनेका छन्। दलका नेताहरूलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले बजेटको स्वागत र आलोचना गर्ने छुट भए पनि केही नेताले एक ठाउँमा जम्मा भएर वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आक्रोश पोखे।
उनले नेताहरूले जम्मा भएर वक्तव्य जारी गर्दैमा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न नउठ्ने दाबी गरे। ‘जुनसुकै सरकार गठन र विघटनका संवैधानिक प्रक्रिया छन्’, पौडेलले भने, ‘अहिलेको सरकार पनि यही संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार गठन भएको हो, गैरसंवैधानिक होइन।’
अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित बजेट अन्तत्र्रिmयामा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले संविधानबाहिरबाट बजेट ल्याएको र प्रतिनिधिसभा नभएका बेला करका दर परिवर्तन गरेको भन्दै भइरहेको आलोचनाप्रति आक्रोश पोखे। ‘संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैअनुसार बजेट ल्याइएको हो। यो कसरी गैरसंवैधानिक भयो’, पौडेलले आलोचकप्रति प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘संसद् नभएको अवस्थामा सरकारलाई काम गर्न संविधानले नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैअनुसार भएको हो।’
मन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले संविधानले तोकेको समयमा बजेट नल्याए प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बजेट ल्याउन समस्या पर्ने बताए। कानुनले प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघले बजेट नल्याएमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट बनाउन स्रोत सुनिश्चिततामा समस्या पर्छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताए। ‘बजेट सुनाउनका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनप्रति हामी जवाफदेही छौं।’ कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेका चुनौती सामना गर्नेगरी बजेट आएको दाबी गर्दै उनले समयमा खोप ल्याएर जनतालाई दिने बताए। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले संसद् नभएका बेला पनि सरकारलाई करका दर हेरफेर गर्न कानुनले छुट दिएको बताए। नागरिक दैनिकबाट
