काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएका व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नमिल्ने अधिवक्ताहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बुधबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले विश्वासको मत गुमाइसकेका केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने जनाए ।
‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुको अर्थ वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हो। वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि सरकारको दाबी गर्न मिल्दैन’, खातीले भने, ‘मार्ग प्रशस्त भन्नु ओलीले सरकार बनाउन नसक्ने आधारमा भनिएको हो।’
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार देउवाको नेतृत्वमा बन्ने निश्चित भएको उनले बताए। विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता खातीले तर्क गरे।
यस्तै, अधिवक्ता बन्दीले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए। ‘परिवेश उस्तै रहेको भन्दै ७६ (४) मा उहाँ जान चाहनु भएन। विश्वासको मत पहिले नपाएर फेरि दाबी गर्न मिल्छ?’, बन्दीले प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते ‘वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले’ भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। तर, ७ गते उनले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए।
उनले एमालेको तर्फबाट आफ्नो र जसपाबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए। आफैंले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको लागि सिफारिस गरेको र सार्वजनिक रुपमा पनि सोही कुरा बताएका कारण ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जानु नैतिकपूर्ण नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
साथै, ओलीले जेठ ६ गते संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनको लागि सिफारिस गर्दा राजीनामा पनि दिएका थिएनन्। एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा आसिन हुँदाहुँदै नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको पनि आलोचना भएको थियो।
