-निमकान्त पाण्डे
गत शुक्रबारका दिन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा सुरक्षा निकायका मुख्य ब्यक्तिहरुको बैठक बस्यो । बैठकमा गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा , सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आदेशमा शीतलनिवास हाजीर हुन पुगे।
शीतलनिवासले औपचारिक रुपमा यसबारे केही बोलेको छैन, तर त्यहाँ बाढी र पहिरोलगायतका विपत्को अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्रपतिले गृहमन्त्रीसहित सुरक्षाप्रमुखहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको कुरा बाहिर सार्वजनिक गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा बाढी र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति निम्त्याएका बेला देशका कार्यकारी प्रधानमंत्रीले चासो लिनु पर्ने बिषयमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले चासो राख्नु र ब्रिफिङ लिन बोलाउनुलाई राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक गतिबिधिका रुपमा हेरिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमंत्रीका स्वाभाबिक र अस्वाभाबिक लाग्ने दुबै खालका निर्णयहरुलाई सदर गर्दै आईरहेका परिप्रेक्षतर्फ ध्यान दिने हो भने यो खालको चासो राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिदैन ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र राष्ट्रपतिबीचको भेटपछि एक सम्बद्ध पक्षले प्रेस नोट जारी गर्दै भन्यो९ ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष माननीय गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलज्यूले मुलुकभर भएका बाढी र पहिरोका घटना र क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो। यस अवसरमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उद्धार र राहतमा भइरहेका कार्यहरूको जानकारी लिँदै विपत् प्रभावितहरूको उद्धार, बसोवास, खानपिन र उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिनुभयो।’
संवैधानिक राष्ट्रपतिले मन्त्रीसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई लस्कर लगाएर आफ्नो कार्यालयमा बोलाउने र उनीहरुलाई निर्देशन दिने यो शैलीलाई अरु त अरु, शीतलनिवासमै पुगेका सुरक्षा प्रमुखहरुले पनि सहज मान्ने कुरा भएन नै ।
राष्ट्रपतिको भूमिका मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र निहित छ।प्रधानमंत्रीले राष्ट्रको अहितमा हुने निर्णयहरु लगेपनि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति जनाउदै आईरहेका अवस्थामा यो घटनाले फरक सन्देश गरेको छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको सबभन्दा ठूलो सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद मानिन्छ । तर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई सामुहिक रुपमा बोलाएर लस्कर लगाउनु पर्ने आवश्यता किन परेको हो ?
प्रधानमंत्रीबाट मंत्रीपरिषदका निर्णय भन्दै राष्ट्रपति समक्ष पुराएर ञलालमोहरझ लगाएर जारी गराईएका राष्ट्रघाती प्रवाधानहरुलाई सर्बोच्च अदालतबाट धमाधम खारेज गरएका छन् । यी गतिबिधिबाटै पनि राष्ट्रपतिले त्यो गरिमामय पदको सम्मान कायम राख्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।
सरकारका राष्ट्रघाती र असम्बैधानिक कदमहरुमा समेत बिवेक पुराएर काम गर्न नसकिरहेकी रमष्ट्रपतिले सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर राष्ट्रपति कार्यालयलाई शक्तिकेन्द्रका रुपमा देखाउन खोज्नु ब्यर्थ हो । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेश जारी गरिएको घटनाले शीतलनिवास राष्ट्रघाती शक्तिकेन्द्रमा रुपान्तरित हुने खतरालाई संकेत गरिसकेको छ ।
देशमा ठूलै सुरक्षा चुनौती आइलाग्दा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको महत्व रहन्छ । त्स अवस्थामा मात्र यो खालका गतिबिधिहरु स्वाभाबिक मानिएलान् । यस्तो ब्यवस्था संविधानमै पनि लिपिबद्ध छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदमा विभिन्न मन्त्रीहरु सदस्य हुन्छन्, पदेन सदस्यका रुपमा त्यहाँ प्रधानसेनापति पनि हुन्छन्।
यसबाहेक अर्को हुन्छ, केन्द्रीय सुरक्षा समिति। त्यो समिति गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ । जसमा सेनाका बलाधिकृतरथी सदस्य रहने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार शीतलनिवासमा बोलाईएको यही समितिको ब्रिफिंग हो रु यदि हो भने त्यसमा प्रधानसेनापति नै उपस्थित किन रु यस्तो ठाउँमा लस्कर बाँधेर प्रधानसेनापतिलाई किन बोलाइयो रु प्रधानसेनापतिको उपस्थिति त्यहाँ किन भयो रु यस्मा प्रधानसेनापतिलाई पनि पदीय हैसियतको ख्याल नभए जस्तो देखियो ।नेपाली सेनाप्रति नेपाली जनतामा रहेको बिश्वासमा किञ्चित पनि आशंका पैदा गराउने खालका गतिबिधिहरुमा सेनाका जिम्मेवार ब्यक्तिहरु लाग्नु हुँदैन । राजनीतिक दलहरुको पक्षधरतामा खुलेर प्रस्तुत भैरहेकी राष्ट्रपतिका कारणबाट नेपाली सेनाको छबिमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सवालमा सैनिक नेतृत्व सचेत रहन जरुरी छ ।आगे सबैलाई चेतना भया !
