काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात जेठ २१ र २७ मा नियुक्त भएका मन्त्रिहरु सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै स्वतः पदमुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले मंगलबार जेठ २१ र २७ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै स्वतः पदमुक्त भएका भएका मन्त्रीहरुको नाम भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले हटाएको छैन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक वेभसाईटअनुसार पदमुक्त भएका २० जना मन्त्रीहरु जिम्मेवारीमै छन् ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै मन्त्रीपरिषद पाँच सदस्यीय मात्रै कायम भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ छन् ।
वेभसाईट अद्यावधिक नगरिनुमा ओलीको चाल
ओलीले सर्वोच्चको आदेश लगत्तै स्वतः पदमुक्तमा भएका मन्त्रिहरुलाई जम्मा गरेर ‘चिन्ता नलिन’ आग्रह गरेका थिए । उनले अदालतको आदेश सच्चिने पनि बताएका थिए । ओलीले केहि दिन पर्खन र मन्त्री क्वाटर नछोड्न आग्रह गरेको कुरा स्वतः पदमुक्तमा परेका मन्त्रीहरुले नै सञ्चारमाध्यमलाई बताएका थिए ।
‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो तर, आत्तिनुपर्दैन, यसको वेआउट ९समाधान० निकालिन्छ,’ ओलीको भनाई उद्र्धत गर्दै एक मन्त्रीले भनेका थिए, ‘दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन, तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’
संविधानको उपधारा भन्ने नै उल्लेख नगरी नियुक्त गरेका मन्त्री
प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात जेठ २१ र २७ मा ओलीले संविधानका धारालाई नै नटेकी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद संविधानको धारा ७६ अनुसार हो भनिएको भएपनि कुन उपधाराअनुसार बनेको भन्ने स्पष्ट छैन् ।
संविधानका व्यवस्थाहरुलाई नै नटेकी मनमौजी गरिएको प्रतिनिधि विघटनपश्चात कामचलाउमा स्वतः परिणत भएका ओलीले गैरसंवैधानिक हिसाबले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको वेभसाईटमा पनि उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद धारा ७६ बमोजिम बनेको भन्ने मात्रै उल्लेख छ ।
