काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आ. व. ०७८/०७९ का लागि राजस्वमा छुट दिने, दर यथावत राखेर दायरा बढाउने प्रस्ताव नगर सभामा पेश भएको छ ।
बुधबार महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक विधेयक, २०७८’ मा कोविड—१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी आ. ब. ०७६/०७७ देखिका सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो, ‘हामी निर्वाचित भएर आएदेखि कुनै पनि बर्ष करको दर बढाएका छैनौँ । यस बर्ष पनि बढाउँदैनौँ । हामी दर होइन, दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने नीतिमा छौँ ।’
विधेयकमा विगत बर्षमा भएका करका शीर्षकमा केही शीर्षक थपिएका छन् । विगतबाट लिइदै आएको करको दरमा वृद्धि गरिएको छैन ।
सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट
आर्थिक विधेयकमा राजस्व प्रणालीलाई ब्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी नियमित सञ्चालन गर्ने, कोभिड—१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गरी आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० (असी) प्रतिशत छुट दिने, सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट दिनेलगायत प्रस्ताव छन् ।
बहाल करमा १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैंयाँमध्ये कम रकम छुट
कोभिड–१९ को प्रभावले परेको असरलाई मध्यनजर गरी घर धनीले बुझाउनु पर्ने बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैंयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट दिने प्रस्ताव छ । यस प्रावधानबमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर धनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी ब्यक्तिकाविच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।
व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई शौचालय प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट
व्यवसायीले आफ्नो प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेको शौचालय सर्वसाधारणलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । महानगर क्षेत्रभित्र मानिसहरुको बढी भीडभाड हुने ठाउँमा सार्बजनिक शौचालयको अभावका कारण सर्वसाधारणलाई परेको समस्या समाधान गर्न यस प्रकारको छुट व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यसरी सेवा दिने होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता ब्यवसायहरुले महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ ।
कुन–कुन करमा कति–कति छुट ?
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि कर वक्यौतामा लाग्ने जरिवाना सबै छुट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति करमा ९० प्रतिसतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । बहाल करमा १० प्रतिशत वा २५ हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम छुटको प्रस्ताव छ । व्युटीपार्लर र सैलुन व्यवसायमा व्यवसाय कर नलिने भएको छ ।
