—प्रीति रमण
धेरै बर्षको प्रयासपछि निर्माण भएको नेपालको संविधान—२०७२ नेपाली जनताले मात्र मान्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकतत्रीय राजशाहीको अन्त्य गर्दै जनतालाई सार्वभौम घोषणा गरेर जारी गरिएको संविधान जनताले मात्र मान्नुपर्ने हो भने यस्तो संविधानलाई सार्वभौम भन्नु कति उचित हुन्छ भन्ने बारे बहस प्रारम्भ गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।
देशका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र अन्य प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान लागू भइरहेको छैन । नेताहरुले संविधान मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छैन । संविधान उल्लंघन गरेपनि नेताहरुलाई कार्यवाही गर्न सकिने अवस्था छैन । संवैधानिक संरचनाका नाममा निर्माण भएका निकायहरु पनि सर्वसाधारण जनतालाई मात्र कारवाही गर्ने निकाय बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक तहबाट हुने गरेका आर्थिक अनिमितता तर्पm संबैधानिक निकायहरुले पनि संबिधान र कानून बमोजिम ध्यानाकर्षण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर घोषणा गरेको चुनावको मितिमा चुनाव हुने अवस्था अव टरेको छ । पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि तोकिएको मिति अर्थात गत चैत र बैशाखमा चुनाव सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो । तर राजनीतिक दलहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधानलाई ब्याख्या गराउन सफल भएका छन् । जसको कारणबाट प्रतिनिधिसभा पनि पुनस्र्थापना भयो । तर पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संवैधानिक तरिकाले विस्थापित गर्न सकेन । केपी ओलीकै निरन्तरतालाई राजनीतिक दलहरुले बाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्न परेको अवस्थाले देश झनै गम्भीर दुर्घटना तर्पm गएको छ ।
चैत बैशाखमा चुनाव सम्पन्न हुन सकेको भए अहिलेसम्म नयाँ सरकार निर्माण भइसकेको हुन्थ्यो र देशमा राजनीतिक स्थिरताको आशा पनि पलाएको हुन्थ्यो । संविधानको रक्षाका नाममा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरियो र सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर पनि गरियो । तर प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गर्ने आधार राजनीतिक दलहरुले भत्काउन सकेनन् । प्रतिनिधिसभाले ओली सरकारको बिकल्प दिन सकेको भए यसरी देशको राजनीतिक अन्यौलता समाप्त भइसकेको हुन्थ्यो । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विकसित राजनीतिक घटनक्रमले दलहरुका आवरणमा चुनाव लडेर सांसद बनेका नेताहरु धेरैले सांसद पद समेत गुमाइसकेका छन् । प्रदेशस्तरमा समेत सांसदहरुले निर्वाचित हैसियत गुमाएका छन् । राजनीतिक दलहरुमा दलीय अनुशासन भताभुङ्ग भएको छ । एउटा दलबाट अर्को दलमा प्रवेश गर्ने, राजनीतिक र वैचारिक सवालतर्पm कुनै ध्यान नपु¥याएर पदीय महत्वाकांक्षामा मात्र देखाउने कामले देशका राजनीतिक दलहरुमा राजनीतिक चरित्र स्खलित भएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार दल बदल गरेपछि पूर्ववत दलको हैसियत समाप्त हुने भएकाले दल बदल गरेका नेताहरुको सांसद पद समेत समाप्त हुँदै गएको अवस्थाले धेरै जसो निर्वाचन क्षेत्रहरु प्रतिनिधिबिहीन बन्न पुगेका छन् ।
यसरी प्रतिनिधि बिहीन बन्न पुगेका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा उपचुनाव गराउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । उपचुनावले पनि राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लाग्न र देशका सबै सुरक्षा निकाय लगायत संवैधानिक निकायहरुलाई पनि कृयाशिल बनाउनै पर्ने हुन्छ । त्यसो भए एकै पटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जान दलहरुबीच सहमति हुन नसक्नुको कारण के ? यसमा सत्तासीन दल र सत्ता बाहिररहेका सबै राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठक बसेर समस्या समाधान खोज्नु जरुरी छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेका सवै प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । संविधान नै अपूर्ण छ र संशोधन गरियोस् भन्ने आवाज संविधान जारी भए देखिनै सडकमा सुन्न थालिएको हो । संविधान खारेज गरियोस् भन्ने आवाज पनि सडकमा सुनिएकै हो । गणतन्त्रको बिकल्प राजतन्त्र भनेर पनि सडक तताउनेहरु पाइएका छन् । पूर्वराजा स्वयम्ले अग्रसरता नलिए पनि ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्नेहरुको संख्या बढेर गएको देखिन्छ । राजनीतिक दलका सदस्य रहेका व्यक्तिहरु समेत सडकमा यस्तो नारा लगाइरहेका देखिन थालेका छन् । यसले गरेको संकेत बर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा असन्तुष्टि हो ।
बर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवाद भनिएको छ । प्रस्तावनालाई अपरिवर्तनीय पनि भनिएको छ । राजतन्त्रकालको संविधानले पनि राजतन्त्रबारेको प्रावधानलाई अपरिवर्तनीय भनेको थियो । जुन संविधानले राजतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय भनेको थियो, त्यो संविधानको अन्त्य भएको छ । अपरिवर्तनीय केही कुरा हुँदैन भन्ने कुरा नेपालकै घटनाले संदेश दिएको छ । सडकमा बैज्ञानिक समाजवादको नारा पनि सुन्न थालिएको छ । प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद र सडकबाट सुनिएको बैज्ञानिक समाजवाद बीच भिन्नता के हो ? राजनीतिक दलका नेताहरुले छलफल गर्नु जरुरी छ ।
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक आदर्श प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरु सबैको सर्वमान्य गन्तव्य समाजवाद नै हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को नामै समाजवादी भएकाले यस पार्टीको गन्तव्य पनि समाजवाद हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । संविधानमा व्यवस्थित गरिएका राष्ट्रहित विपरितका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्दै समाजवाद गन्तव्य कसरी सार्थक तुल्याउने भन्ने सम्बन्धमा निश्कर्षमा पुगेर साझा एजेण्डाका साथ राजनीतिक दलहरु अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
दुईवटा संविधानसभाको लामो कसरतपछि बनेको संविधान हो । यो संविधानलाई यिनै राजनीतिक दलका नेताहरुले बनाएका हुन् । यो संविधान अपूर्ण छ भने यसलाई संशोधन गर्न पनि दलका नेताहरु तयार हुनैपर्छ । अन्यथा आपैmहरुले बनाएको संविधानका प्रावधानहरुलाई उल्लंघन गर्दै अदालतबाटै राजनीतिक निर्णयहरु गराउन खोज्ने प्रवृति कुनै पनि अर्थमा राजनीतिक चरित्र होइन । -जनधारणा साप्ताहिकबाट
