—प्रीति रमण
दुई तिहाई बहुमतको निकट रहेको सत्तासीन नेकपा विभाजन भइसकेको छ । विभाजनको कारण के हो ? आन्तरिक कुरा त्यही पार्टीका नेताहरुलाई थाहा होला । तर विभाजनले जुन अवस्था सृजना गरिरहेको छ, यसैबाट पनि सबैले बुझ्नु पर्दछ, विभाजन दुखद हुन्छ र विभाजनले संकट सृजना गर्छ । आज सत्तासीन नेकपामा विकसित भएको विभाजनले ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरेको सरकार ढलेका छन् भने केन्द्र सरकार पनि संकटमा फसेको छ ।
नेकपा भित्रको विवादले सृजना गरेको सत्ता संकटका कारणबाट सत्ता बाहिरका विपक्षी राजनीतिक दलहरु मध्ये जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई सबै भन्दा नराम्रो असर परेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प खोज्न चाहने वा ओलीलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयको विवादले जसपा पनि विभाजन उन्मुख पुगेको छ । जसपाका दुई अध्यक्ष मध्ये एउटा अध्यक्षको समूह ओलीको विकल्पको पक्षमा रह्यो भने अर्को अध्यक्षको समूह ओलीकै निरन्तरताकै पक्षमा रह्यो । ओलीको विकल्पबाट जसपालाई अथवा जसपाले अवलम्बन गरेको समाजवाद गन्तव्यको राजनीतिक कार्यदिशालाई के सहयोग पुग्ने हो अथवा नपुग्ने हो भन्ने बारेमा पार्टीभित्र नेताहरु बीच छलफल हुनु पर्ने विषय हो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली सरकारको निरन्तरताको पक्षमा लागेको जसपाको अर्को समूहले ओलीबाट के अपेक्षा गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्टता आएन । यसरी समूहगत स्वार्थमा अलमलिएर पार्टीको समग्र गन्तव्यबाट बाहिरिने काम जसपाको नेतृत्वबाट हुन पुग्यो र पार्टी जसपा पनि विभाजन उन्मूख भएको छ । एउटा सत्तासीन पार्टीको विभाजनको झड्काले जसपालाई पनि प्रहार गरेको छ ।
केपी ओली संसद विघटन गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री हुन् । उनको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नभएको भन्ने कुरा स्पष्ट हँुदा हुँदै जसपाका अनुभवी नेताहरुले मन्त्रीपरिषद्मा सहभागिता जनाउनु नै गल्ती थियो । सर्वोच्च अदालतले एकपटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उल्टाइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि अर्कोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरितालाई निम्त्याउने काम गरिरहनु भएको छ । पदीय भागबण्डामा कुरा नमिलेर विभाजित भएको सत्तासीन पार्टीको एउटा पक्षलाई समेटेर जसपाले बाटो विराउने काम गरेकै हो ।
मन्त्री बनेको केही दिनमै जसपाका नेताहरुले मन्त्रीपद गुमाएको अनुभव गर्नुप¥यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार पदमुक्त हुनेमा जसपाबाट मन्त्री बनेका ९ जना रहे । प्रधानमन्त्री ओली पक्षका एघार जना पनि पदमुक्त भएका छन् । तर उनीहरुको आपसी विवाद भित्रको प्रतिस्पर्धामा पद गुमाउनु वा पाउनु उनीहरुका लागि सामान्य कुरा हुन जान्छ । जसपाका लागि यो घटना निक्कै अप्रिय हो ।
गत वैशाख २७ गते यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई परेको राजनीतिक समस्यामा साथ दिँदै आएको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारबाट बाहिरिन बाध्यता भएको छ । उसले सत्ता सहभागितामा एउटा उपलब्धि मानेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । यसले गर्दा पनि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले लिएको निर्णय गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दा लागेर जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ता तथा आन्दोलनकारीहरुको रिहा र नागरिकतासँग सम्बन्धित आफ्नो एजेण्डा समेट्ने गरी अध्यादेश जारी भएको भन्दै जसपाको महन्थपक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, जसपाका १० जनाले १९ र १ जनाले १३ दिनमै मन्त्री पद गुमाएपछि जसपाको आशा अपेक्षा सबै धराशायी भएका छन् र पार्टी जीवनलाई पनि नराम्रो सँग धक्का पुगेको छ । यो घटनाले पार्टीलाई विभाजन उन्मुख गराएको छ ।
राजनीतिक घटनाक्रमहरुले जसपाको उपेन्द्र यादव तथा महन्थ ठाकुर पक्ष सत्ता विपक्षी र सत्तापक्षीय गरी बेग्ला बेग्लै गठबन्धनमा समाहित हुन पुगेका थिए । यादव पक्ष अहिले पनि सरकारको विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा छ । यादव पक्षका १२ जना ’सांसद’ ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने र संसद विघटन बदर गरिनुपर्ने मागदाबीसहित दायर भएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर महन्थ पक्ष विघटन पक्षमा उभिएर सत्ता सहयात्रा गरेको अवस्थामा नै दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । अव जसपाका नेताहरुले आत्म समीक्षा गर्दै पार्टी एकताको पक्षमा लाग्न जरुरी छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ ।
जसपा विवादको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा समेत पुगिसकेकाले अब आयोगले गर्ने फैसलानुसार आगामी परिदृष्य प्रष्ट हुने देखिन्छ, तर छुट्टा—छुट्टै पार्टीका रुपमा कार्यरत रहेका नेताहरु एउटै पार्टी बनाएर शक्ति सुदृढ बनाउन सकेको अवस्थाबाट आज जुन जुन परिस्थिति सृजना भएको छ, यसैबाट पनि शिक्षा लिएर निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतिक्षा नगरी एकता प्रकृयामा प्रवेश गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपाका अधिकांश माग र मुद्धा सम्बोधन गरेको भन्दै महन्थ पक्षबाट सत्ता सहयात्रा भएपछि जसपामा एकपछि अर्को गर्दै दुबैपक्षले आरोप–प्रत्यारोप गर्ने क्रम बढेर गयो । सम्वाद भन्दा गाली गलौजले प्रश्रय पायो । विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको अवस्थाले नै नेताहरुको विवादको असर कस्तो परेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आयोगले पनि दुबैपक्षले कारवाही गरेको निवेदनलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो । आयोगको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न उपेन्द्रपक्षले बहुमत ३१ जना भन्दा धेरै कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर लगेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए । लगतै महन्थपक्षको कार्यकारिणी सदस्य कम भएपछि महन्थले आफू पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भएकाले कार्यकारिणी सदस्य थप गर्न मिल्ने भन्दै २० जना थप गरेर आयोगमा बुझाएका थिए । यसरी आपूm बलियो भएको प्रमाण आयोगमा देखाउने प्रतिस्पर्धाले आपसी तिक्ततालाई संकेत गर्दछ । नेताहरु बीचको यस्तो तिक्तताले पार्टीलाई दुर्घटनामा पु¥याइ रहेको छ र मधेशी जनताको हितका निम्ति काम गर्ने भन्दै आएका नेताहरु विदेशी शक्तिका खेलौना बन्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था पनि सृजना भएको छ । यो अवस्थाबाट माथि उठ्न नेताहरु समग्र नेपाल र नेपाली जनताको हितका निम्ति जसपालाई एक ढिक्का बनाउन अग्रसर हुनु आवश्यक छ । कार्यकर्ता पक्तिबाट नेतृत्व पक्तिमाथि यहीबेला दबाब बढाउन जरुरी छ । -जनधारणा साप्ताहिकबाट
