—निमकान्त पाण्डे
कुनै पक्ष वा विपक्षको कानुन व्यवशायी नियुक्त नभएको म, कानुन पढेको विद्यार्थी भएकाले दुवै पक्षको अहित नहुने गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशलाई समेत सहयोग पु¥याउने आशयका साथ केही लेख्न मन लाग्यो । यसलाई ‘बहस नोट’ का रुपमा पनि लिन सकिने छ, तर बाध्यकारी छैन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा निक्कै लामो बहसपछि संविधानको धारा ७६ को व्याख्यात्मक निश्कर्ष भएको थियो । निश्कर्षका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई संवैधानिक इजलाशबाट पुनस्र्थापना गरिएको थियो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा लामो समयसम्म चल्यो, तर प्रतिनिधिसभाले नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन प्रतिनिधिसभामै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहने दलका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर त्यसलाई पारित गर्न सक्नु पर्दथ्यो, संसदीय पद्धति र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन उपयुक्त विकल्प अपनाउनेतर्फ विपक्षी गठबन्धनले कुनै तयारी नगर्नुको कारण स्पष्ट छ — संसदमा केपी ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुग्ने आधार थिएन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नआएपछि विश्वासको मत माग्न आफूलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नु भयो । यो अस्वाभाविक पहल थियो ओलीको । ओलीले संसद भवन भित्रै विश्वासको मत दिनुस् अन्यथा चुनावको तयारीमा लाग्नुस् भनेर सन्देश पनि दिनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउनु भएन, स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट जिम्मेवारी मुक्त हुनु भयो । संसदीय परम्परा अनुसार विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीलाई पुनः नियुक्ति दिने राष्ट्रपतिको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिएको हुनाले ओलीले पुनः नियुक्ति पाएर जिम्मेवारी सम्हाल्न शुरु गर्नु भयो ।
संविधानको धारा ७६ का उपधारा १ देखि ५ सम्मका प्रावधानहरुको क्रमशः कार्यान्वयनमा दलहरु र राष्ट्रपति जानु स्वाभाविक हो । त्यसै अनुसार जान प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अधिकार नरहने कुरा भएन । राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक काम भयो भनेर विपक्षी गठबन्धनबाट आरोप लगाइएको छ । तर राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको लागि निवेदन दावी आह्वान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका तर्पmबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर प्रस्तुत गरियो । त्यसैगरी केपी ओलीले पनि उम्मेदवारी दावी गर्नु भयो । दुवै जनाको दावी अनुसार संसदको सदस्य संख्या भन्दा बढी संख्या उल्लेख भएको स्पष्ट छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दावी गरेको संख्या ठीक मान्ने कि शेरबहादुर देउवाले दावी गरेको संख्यालाई ठीक मान्ने ? राष्ट्रपतिका सामु यो प्रश्न उभिएको छ । दुवै पक्षबाट आफ्नो पार्टी भन्दा बाहिरको अन्य पार्टीको समेत सहयोग आवश्यक दर्शाइएको छ । पार्टी पद्धति अनुसार पार्टीको ह्वीप मान्नु पर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था छ भन्ने कुरा स्मरणीय छ । केपी ओली अध्यक्ष रहनु भएको नेकपा एमालेका सांसदहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन जनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन । तर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको शेरबहादुर देउवाको निवेदनमा नेकपा एमालेका सांसदहरुको समेत दस्तखत देखिएको छ । यो पार्टी पद्धति विपरितको कामलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिनु संवैधानिक कार्य अवश्य हुँदैन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थनमा प्रस्तुत भएको निवेदन अनुसार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुरपक्षले दस्तखत गरेर राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको निवेदनलाई पनि मान्यता दिने आधार छैन । यसरी प्रधानमन्त्रीको दावीमा पुगेका दुवै जना निवेदकहरुले प्रस्तुत गरेका बहुमतका आधार विश्वसनीय छैनन् । दुवै जनाका दावीहरु विश्वसनीय नभएपछि काम चलाउ सरकारलाई निरन्तरता दिनु बाहेक राष्ट्रपति समक्ष अर्को विकल्प छैन । यसरी केपी ओलीले पाएको प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरता विवादित छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
राष्ट्रपतिले विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आधार त झन् छँदै छैन । देउवाले प्रस्तुत गर्नु भएको निवेदनमा नेकपा एमालेका र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरुलाई मात्र आधार बनाउनु भएको छ । पार्टी पद्धति अनुसार पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेका अवस्थामा सोही पार्टीका सांसदहरुले अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाउनु पार्टीको अनुशासन विपरित हुन जान्छ । शेरबहादुर देउवालाई समर्थन जनाएका नेकपा एमालेका सांसदहरुको समर्थनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले मान्यता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । ती सांसदहरुलाई त्यस्तो अधिकार पार्टीले दिएको छ कि छैन ? सम्बन्धित पार्टीलाई पनि अदालतले सोध्नु पर्ने हुन्छ । संवैधानिक अदालतले प्रस्तुत प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संविधानका धाराहरुको व्याख्या तर्पm समय लगाउनु भन्दा पार्टी पद्धतिलाई महत्वपूर्ण आधार बनाएर निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले विपक्षी गठबन्धनका नेता भनिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आधार कतैबाट पनि देखिदैन ।
सर्वाेच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधिसभा बिघटन सम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भई कारण समेत पेश भइसकेर पक्ष र विपक्षको बहस प्रारम्भ भएको छ । निवेदक पक्षले गरेका बहसहरु सम्पन्न भएका छन् । विपक्षी सरकारका तर्फबाट बहस जारी रहेको छ । बहसले अभैm कति समय लिने हो भन्ने सकिने अवस्था छैन । इजलाशले समयको गम्भीरतालाई ध्यान दिएर सकेसम्म छोटकरीमा बहस टुंग्याउन भनिरहेको छ र बहसका लागि पनि समय तोकिएको छ । असार ९ गतेदेखि प्रारम्भ भएको बहसले आज यो नोट तयार गर्न बस्दा सम्म छैठौंं दिन पार गरेको छ । छ दिनसम्म भएका बहसले पनि संवैधानिक इजलाशलाई टुंगोमा पुग्न धेरै सहयोग पुगिसकेको हुनुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति तोकिसकेको अवस्था छ । पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेका कारणबाट देशव्यापी रुपमा संघीय संसदका सांसदहरु र प्रदेश संसदका सदस्यहरु कतिपयले जिम्मेवारी गुमाइसकेका छन् । जिम्मेवारी गुमाएका सांसदहरुको पदपूर्तिका लागि उपचुनाव गराउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । धेरै ठाउँहरु प्रतिनिधिबिहिन अवस्थामा छन् । यही कारणबाट स्थानीय निकायहरु पनि प्रतिनिधिबिहीन बन्न पुगेका छन् । त्यसैले चुनाव निर्विकल्प छ । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बने पनि उहाँले संसदमा विश्वासको मत पाउने आधार छैन । राष्ट्रपतिले यो पक्षतर्फ पनि ध्यान पु¥याएरै निर्णय लिएको हुन सक्दछ । शेरबहादुर देउवाको पक्षमा दस्तखत गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरुले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरे बापत सांसद पद गुमाउनु पर्ने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा ती सांसदहरुको मत समेत जोडेर बहुमतको दावी गर्न पुगेका शेरबहादुर देउवा स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य सावित हुने अवस्था छ । त्यसपछि हुने विकल्प चुनाव नै हो । अव विवादको विषय भनेको चुनाव कस्ले गराउने भन्ने नै हो । चुनावी निश्पक्षताको प्रश्न बाहेक अरु विवाद निरर्थक छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । आगे सबैलाई सबैलाई चेतना भया !
