बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालको विकास गर्न हैन नेपालीलाई लुट्न आउँछन् !

23

–निमकान्त पाण्डे

नेपाल राष्ट्र कृषिप्रधान देश भएर पनि ४५ अर्व रुपैया लगानी गरेर चामल आयात गरिरहेको छ भन्ने तथ्यांक बाहिर आइसक्यो । यो नेपाली जनताका लागि डरलाग्दो तथ्यांक हो । यो नेपाललाई बर्बाद गर्ने सूचकका रुपमा स्पष्ट छ । कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने तर्पm सरकारको कुनै योजना छैन । विगत केही बर्ष अघिसम्म चामल निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज ४५ अर्व आयात गर्ने अवस्थामा किन पुग्यो भन्ने बारे राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चिन्ता हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएको छैन ।

कृषिप्रधान देश भएकै कारणले कृषि क्षेत्रमै विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरु नेपालमा प्रशस्त छन् । सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर र सिचाईको व्यवस्थातर्पm ध्यान दिएर काम गर्ने हो भने कृषि उत्पादनमा बृद्धि गराउन नसकिने कुनै कारण छैन । कृषि उत्पादनमा बृद्धि गराउन आधुनिकीकरण आवश्यक भइ रहेका बेला नेपाल सरकारले सातबर्ष अघि अर्वपति बिनोद चौधरीको सिजी सिड्स एण्ड फर्टिलाइजर्सलाई अमेरिकास्थित बहुराष्ट्रिय कृषि सामग्री कम्पनी मोन्सान्टोद्धारा उत्पादित विभिन्न प्रकारका बीउहरु नेपाल आयात गर्न र विक्रिवितरण गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) ले नेपालमा खाद्य सुरक्षा र किसानको आम्दानी बढाउने भन्दै विश्वभर बदनाम मोन्सान्टोको बीउ भित्र्याउने तयारी गरेको थियो । पहिलो चरणमा चितवन र काभ्रेका २० हजार किसानलाई मोनसान्टोको बीउ उपलब्ध गराउने र विस्तारै मुलुकभरका सबै जिल्लामा उक्त कार्यक्रम विस्तार गर्ने अभियान युएसएडको थियो । तर जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले मोन्सान्टोद्वारा उत्पादित बीउ आयात गर्न तत्कालका लागि रोक लगाए पछि सम्भावित दुर्घटनाबाट नेपाल बचेको छ ।

व्यापक विरोधपछि युएसएडले पशुपंक्षीलाई आवश्यक दाना बनाउनका लागि अभियान सुरू गर्न लागेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको थियो । मन्टीनेशनल कम्पनीहरुले आफ्नो लागि मुनाफाबाहे अरु केही हेर्दैनन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा रहेको छ । मोन्सान्टो कम्पनीकै उत्पादित बीउ आयात गर्ने अनुमति दिएर सरकारले स्थानीय जातको बीउ उत्पादन प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने षडयन्त्र गरेको थियो । कृषि विकास मन्त्रालयकै मिलेमतोमा विवादित मोन्सान्टो कम्पनीका बीउ नेपाली अर्वपतिमार्पmत नेपालमा घुसाउन प्रयास भएको थियो ।

मोन्सान्टो कम्पनीका हाइब्रिड बीउ नेपाल भित्र्याईएको भए बीउमात्र हैन, विषादीपनि भित्रिने थियो । नेपालको बीउ उत्पादन प्रणालीमा कब्जा जमाएपछि त्यही बीउ किसानले नलिएर छुट्टि पाउने थिएनन् । अनि बालीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्न उनीहरुकै विषादी नहाली छुटकारा पाइने थिएन । नेपालको कृषिप्रणाली ध्वस्त भएर हामीलाई परनिर्भर बनाउने र ब्यापार बिस्तार गर्ने अमेरिकीहरुको योजना नेपालका अर्वपतिमार्पmत प्रयास भएको थियो ।

अमेरिकाले अहिले फेरि नेपाललाई आफ्नो कब्जामा पार्न प्रयास गरिरहेको छ । यस अन्र्तगत संसदबाट एमसीसी नामको अमेरिकी शैन्य योजनाको एउटा कथित लगानीको योजनालाई पारित गराउन दवाव सृजना गरिरहेको छ । अमेरिकाको यो एमसीसी योजना नामको शैन्य योजना नेपालको संसदबाट पारित भयो भने अमेरिकाले मोन्सान्टो कम्पनीबाट उत्पादित बीउ र विषादी मात्र होइन विमानबाट बम र बारुदहरु पनि आयात गर्ने अवस्था रहनेछ । यसैका लागि नेपालका नेताहरुलाई अमेरिकाले एमसीसी पारित गराउन हरतरहबाट दवाव सृजना गरिरहेको छ ।

नेपालमा हुने विदेशी लगानी नेपालको विकास र नेपाली जनताको उन्नतीको लागि नभएर मुनाफा आर्जन गर्नको लागि हुन्छ भन्ने कुरामा सर्वप्रथम हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ । हालसम्म जतिपनि विदेशी लगानीका कम्पनीहरु नेपालमा सञ्चालनमा आएका छन्, ती सबैले नेपालबाट मुनाफा आर्जन गरेर आफ्नै देशमा लैजाने गरेका छन् । उनीहरुले मुनाफा गर्ने भनेको नेपाली जनतालाई ठगी गर्ने बाहेक अरु केही होइन ।

विदेशी लगानीमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल एउटा नमूना ठग कम्पनीको रुपमा परिचित भइसकेको छ । नेपाल प्रवेश गर्दा यस कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षले जम्मा रु. १० करोड लगानी गरेको थियो । १० करोड लगानीबाट एनसेलले कति मुनाफा ग¥यो भन्ने कुरा उस्ले नेपाल सरकारलाई राजश्व बापतमा बुझाउनु पर्ने रकम मध्ये ठगी गरेको रु. ७२ अर्व रहेको खुलासा भइसकेको छ । राजश्व तिर्नुपर्ने ७२ अर्व ठगी गर्ने कम्पनीले मुनाफा कति गरेको होला ? हामी अनुमान गर्न सक्छौ । यो मुनाफा एनसेल मोवाइल कम्पनीले कुनै वस्तु उत्पादन गरेर नेपाली उपभोक्ताहरुलाई विक्री वितरण गरेर आर्जन गरेको होइन । यो मुनाफा नेपाली जनतालाई मोवाइल सेवा उपब्लध गराएबापत नेपाली जनताबाट लुटेको धन हो । यति ठूलो रकम मुनाफा गर्ने कम्पनीले नेपाली जनतालाई सस्तो मूल्यमा मोवाइल सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने कारण के ? नेपाली जनतालाई महंगो मोवाइल सेवा दिन एनसेल कम्पनीलाई नेपाल सरकारले किन अनुमती दिएको हो ? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

नेपालको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पनि मोवाइल सेवा उपलब्ध गराएको छ । नेपाल टेलिकमको मोवाइल सेवा पनि महंगो छ । नेपाली जनतालाई सरकारले सस्तो मूल्यमा मेवाइल र टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने हो, तथापी एनसेलले दिएको सेवा भन्दा नेपाल टेलिकमको सेवा सस्तो नै रहेको छ । तर नेपाल टेलिकमको गुणस्तरहिन सेवाका कारणबाट नेपाली जनता बाध्यतापूर्वक एनसेलको महंगो मोवाइल सेवा प्रयोग गर्न बाध्य छन् । नेपाल टेलिकमको सेवालाई स्तरोन्नती गर्ने र सस्तोमूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउने तर्पm सरकारको चासो छैन । बरु नेपाल टेलिकमको गुणस्तर कमजोर गराउन विदेशी कम्पनी एनसेलको व्यवस्थापनले नेपाल टेलिकमका केही प्राविधिकलाई प्रयोग गरेका घटनाहरु पनि चर्चामा आएका हुन् । त्यस्ता प्राविधिकहरुलाई सरकारले कारवाही गरेर त्यो प्रवृतिलाई हतोत्साही गराउनतर्पm पनि चासो देखाएको पाइएन । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेर नेपालको विकास होला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ कारण पनि छैन ।

त्यसैगरी विदेशी लगानीका नाममा बियर उत्पादन, रक्सी उत्पादन, चुरोट उत्पादन र कोकाकोला उत्पादन लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीभन्दा अस्वथकर र बिलासी सामग्रीतर्पm लगानीकर्ताहरुको ध्यानाकर्षण भएको पाइन्छ । नेपालका अर्वपति बिनोद चौधरीले समेत उत्पादन गर्ने वाइवाइ चाउचाउ लगायतका विभिन्न उपभोग्य र खाद्यबस्तुहरु स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त हानीकारक रहेको कुरा स्वाथ्यविज्ञहरुबाटै पटक—पटक खुलासा हुँदै आएको छ, तर पनि सरकारले यस्ता अस्वस्थकर उत्पादनहरुतर्पm कुनै चासो दिएको पाइदैन । विदेशी लगानीकर्ताका नाममा नेपालमा आउने कुनै पनि विदेशी कम्पनीहरुले नेपाली जनताका आवश्यकतालाई भन्दा आफ्नो लागि मुनाफा हुने क्षेत्र खोज्नु स्वाभाविक हो । तर नेपाल सरकारले नेपाली जनताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर देशभित्र लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ भनेपनि त्यसतर्पm ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ, आगे सरकारलाई चेतना भया ! जनधारणा पत्रिकाबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here