—प्रीति रमण
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत दाबी सिद्ध गरेको आधारमा शेरबहादुर देउवालाई अप्रत्यासित रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
संविधान अनुसार यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । अदालतको आदेशको पाठलाई आधार मान्दा देउवालाई अहिले १ सय ४९ सांसदको समर्थन प्राप्त छ । जसमा नेपाली काँग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको २६, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव समूहको १३ सांसदको समर्थन छ । तर, माधव नेपाल समूहका ३ जना सांसदले पहिल्यै साथ छोडिसकेको अवस्था छ । माधव नेपालले पनि गठबन्धनमा नरहेको जवाफ दिइसकेकाले देउवाले माधव समूहको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन ।
माधव समूहको मत नपाएपछि देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा देउवाले पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी चुनावको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जाने जिम्मेवारी देउवाले पाउने छन् । यो बाटो केपी ओलीले अपनाएको बाटो नै हुने छ । तर, अदालतको २८ असारको फैसलाले धारा ७६ को उपधारा ७ मा गइहाल्नेमा प्रश्न खडा गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने समयावधि निर्धारित छ ।’ फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख भए अनुसार नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा ७ को अवस्थामा बाहेक प्रत्येक पाँच वर्षमा ताजा जनादेश प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा गरेको फैसला उल्लेख गर्दै परमादेशसहितको पैmसलामा भनिएको छ, ,‘नेपालको संविधानले सहमति र समझदारीमा आधारित राजनीतिक सहकार्यको मौलिक अवधारणा अगाडि सारेको छ । यस पक्षमा पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा गरेको फैसला उल्लेख गर्दै पैmसलामा भनिएको छ, ‘क्रमवद्ध रुपमा धारा ७६ को उपधारा २, ३ र ५ का विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरु बीच एकिकरण भई धारा ७६ को उपधारा १ को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभा भित्रै खोज्नु पर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ ।’
अदालतको फैसलाको यो व्याख्याले पनि देउवाले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सिधै चुनावमा जाने कदम चाले भने उनको कदममा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्को कुनै दल वा प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमतको विकल्प प्रस्तुत गर्ने अवस्थामा चुनावमा जाने अवस्था रहँदैन ।
फैसलामा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरुलाई पाँच वर्षको एक कार्याविधिका लागि ताजा जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरु मान्नु पर्दछ ।’
फैसलामा फेरि भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभा भित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो वाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल वहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’ तर, फैसलाले अर्को प्रश्न खडा गरेको छ । जसमा सिधै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत लिन नसकेकै आधारमा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिहाल्दा प्रश्न सृजना हुनेछ, भनिएको छ ।
यसअघिको फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको बहुमत रहेको र धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार बन्ने टड्कारो अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने पनि प्रश्न पनि सृजना हुन सक्छ ।’
अर्कोतर्फ, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने छ भन्ने व्यवस्थालाई पनि फैसलामा समेटिएको छ । ‘पाँच वर्ष कार्यकाल हुने’ व्यवस्थालाई फैसलाले जोड दिएकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा देउवाले धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेमा अदालतले त्यसलाई मान्यता नदिने अवस्था आउने छ ।
देउवाले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने पुनः धारा ७६ को उपधारा २ मा फर्किने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । त्यतिबेला देउवाले फेरि बहुमत दाबी सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र अर्को दलको प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमत सिद्ध गरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछ । देउवाले अहिले नै विश्वासको मत लिए उनी अर्को वर्षको मंसिरसम्म प्रधानमन्त्री हुने निश्चित हुन्छ । उनैले आवधिक चुनाव गराउनेछन् । होइन भने फेरि अर्को प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुल्नेछ । यसरी सर्वोच्च अदालतको पैmसलाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपनि सरकारको विकल्पका ढोका खुलेकै देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभाले विश्वासको मत दिएन भने फेरि नयाँ गठबन्धन बन्नसक्ने सम्भावना पनि अदालतले देखाएको छ । यसरी फेरि केपी ओली नै सरकारको नेतृत्व गर्न आउने बाटो पनि देखिएको छ । – जनधारणा साप्ताहिकबाट
