—लोकनारायण सुबेदी
बिश्लेषकहरु भन्छन्–अमेरिकाले भारतको २० बर्षजतिको कूल जीडीपी खर्च गरिसक्दा पनि अफगानिस्तानमा कुनै भरोसायुक्त सफलता पाउन सकेन । तत्काल अरु कुनै देशले अमेरिकाले छोडेको त्यहाँको रिक्त स्थान लेला र स्थितिलाई सम्हाल्ला भनेर कल्पना गर्न त सकिएला तर बास्तबिक ब्यबहारमा त्यो तत्काल सफलिभूत होला भनेर भन्न सकिने स्थिति आधार बिल्कुलै छैन । यद्यपि लामो समय अफगानिस्तामा सैनिक अखडा जमाएर अल कायदा नेता ओसामा बीन लादेनलाई अमेरिकी स्पेशल कमाण्डोले एक बिशेष योजनाकासाथ हत्या गरिदियो । त्यो बाहेक अफगानिस्तानको स्थिति खल्बल्याउने मात्र अमेरिकाको काम भयो । अरु अमेरिकाले पाएको कुनै बस्तुगत सफलता कसले औल्याउन सक्छ ठूलो प्रश्न चिन्ह निरुत्तर खडा छ ।
यद्यपि आफ्नो बढ्दो आर्थिक शक्तिका कारण चीनले अमेरिकाले छोडेको रिक्त स्थानमा आफ्नो भूमिका बढाउने सक्ने सुनौलो अवसर बन्न सक्छ भन्ने एकथरी बिश्लेषकहरुको मूल्यांकन छ । त्यसैले आउदा दिनमा अफगान सत्तामा तालिबान बस्न पुगे भने त्यो देशलाई न्यूनतमरुपमा नै भए पनि सही दिशामा चलाउन पनि जुन ठूलो आर्थिक संसाधनको आवश्यकता पर्दछ त्यसलाई ध्यान दिदा चीन बाहेक आजको बिश्वमा अर्को कुनै बिकल्प देखिदैन भन्ने पनि उनीहरुको निचोड रहेको छ । चीनले यदि तालिबानकै नेतृत्वमा पनि अफगानिस्तानलाई खडा गर्ने सकारात्मक भूमिका बहन गर्न तयार हुन्छ भने त्यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । तर भारतीय सत्ता भने चीनले यसो गर्नु ‘सूर्य पश्चिमबाट उदाउने’ जस्तै कुरा हो र चीन र पाकिस्तान आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लागेका छन् भन्दै अफगानिस्तानमा औंसीको रात अझै लामो हुने आकलन गर्न पछि परेका छैन।
एशियाली देशहरुको बिदेश नीतिको भबिष्यलाई लिएर बितेका दिनहरुमा अनेक किसिमका सतही अनुमान र आकलन नगरिएका होइनन् । तर गएको जुलाई महिनाको अन्तिम सातामा दुइटा निकै महत्वका भेटघाटका घटनाले ती सबै अनुमान र आकलनलाई चर्चाको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ । त्यस्तो एउटा भेटघाट भारत र अमेरिकाका बिदेशमन्त्री बीच भएको हो, जुन निकै नै औपचारिक जस्तो देखियो भने अर्को भेटघाटले एउटा सम्भाबित खतरा र सन्देहलाई लिएर समुच्चै बिश्वको ध्यान खिचेको छ र त्यसले निकै ठूलो आकार पनि लियो भनेर औंल्याइदैछ । त्यो दोश्रो भेटघाट हो — चीनका बिदेश मन्त्री वाङ यी र तालिबानका नेता मुल्ला बरादरका बीच भएको भेटघाट १ त्यो भेटघाट यस्तो समयमा हुन पुगेको थियो जतिबेला तालिबानले बडो तीब्रतकासाथ अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव जमाउदै गएको देखिन्थ्यो । तालिबानी खेमाले के दाबी गरिरहेको छ भने उसले तीन चौथाई अफगानिस्तानमाथि आफ्नो कब्जा गरिसकेको छ । त्यस दाबीको महत्वपूर्ण पक्ष के रहेको छ भने अफगानिस्तानी सीमाका धेरैजसो चौकीहरुमाथि कब्जा जमाएर तालिबानले अरु देशहरुसँग हुने गरेको कारोबारमाथि पनि सम्भवतः आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गरिसकेको छ । यस स्थितिमा तालिबानी नेताहरुसँग चिनी बिदेशमन्त्रीको भेटघाटले के सन्देश दिएको भन्ने ती बिश्लेषकहरु मान्दछन् भने चीनले अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार गठन हुनुभन्दा पहिला नै उसलाई मान्यता दिइसकेको जस्तो छ ।
यतिबेला एकथरी बिदेशी बिश्लेषकहरु त कतिसम्म भन्दछन् भने बास्तवमा सत्य के हो भने तालिबान हरहमेशा चीनको ‘कूटनीति’को एउटा अहं हिस्सा रहँदै आएको हो । यसका दुइ तीन वटा महत्वपूर्ण कारणहरु छन् । उनीहरु पहिलो कारण के औंल्याउँदछन् भने चीनले अफगानिस्तानमा करीब ४०० मिलियन अमेरिकी डलर जतिको लगानी गरेको छ ।चीनले आफुले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड एनिशिएटिभ’लाई अब ‘पीओके’बाट अझ अघि बढेर अफगानिस्तानसम्म लैजान चाहन्छ । यसमा दुबैलाई फाइदा हुन्छ । अर्को कारण उनीहरु के बताउँदछन् भने तालिबानको काँधमा राखेर भारतलाई तारो हान्ने हो। उनीहरु थप के पनि भन्दछन् भने तालिबानका जैस र लश्कर जस्ता कथित आतंककारी समूहहरुसँग चीनको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । अनि चीन के चाहन्छ भने आवश्यकता परेमा तालिबानसँगको यसै मित्रतालाई भारतका बिरुद्ध रणनीतिक बिस्तारका लागि चीनले उपयोग गर्न सकोस् ।
भारतको सत्ता प्रतिष्ठान नजिक मानिएका एकथरी बिश्लेषकहरु त केसम्म भन्दछन् भने एउटा अर्को महत्वपूर्ण कारण छ जुन चीनको तत्कालीन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो तालिबान सत्तामा आउनाले चीनलाई आफ्नो शिञ्ज्यांग प्रान्तमा उइघुर मुस्लिमहरुको कठिनाई बढ्ने डर पनि छ । त्यो चिनीयाँ प्रान्तको अफगानिस्तानसँग आठ किलोमिटर जति सीमा जोडिएको छ । त्यस क्षेत्रमा अलग्गै पूर्बी तुर्किस्थान बनाउने माग लिएर आतंककारी संगठन सक्रिय रहेका छन् भनिदैआएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको हालैको एउटा रिपोर्टमा पनि सयौ बेइजिङ्ग बिरोधी चरमपन्थीहरु अफगान–चीन सीमामा कायम रहेको उल्लेख गरिएको थियो । ती चरमपन्थीहरुले चीनका बिरुद्ध शीर उठाउनका लागि उइघुर मुस्लिमहरुलाई लगातार जस्तै बढावा दिदै आएका पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसै खतरालाई हटाउनका लागि चीनले कुनै औपचारिक सम्वन्ध नहँुदै पनि १९९६ मा तालिबानको पहिलो पटकको समयदेखि नै चीन त्यसको सम्पर्कमा रहँदै आएको पनि अनुमान गरिददै छ । अहिले अफगानी मुल्ला बरादरसँगको भेटघाटले चीनलाई यो खतरा टरेको अनुमान पनि गरिदैछ र चीनलाई तालिबानबाट यो भरोसा पनि मिलेको होला कि यस मामिलामा तालिबानले चीनलाई साथ दिने छ र यसमा सीमामा सक्रिय चरमपन्थीहरुलाई पनि साथमा लिनेछ ।
पाकिस्तानले त चीनका बिदेश मन्त्री वाङ यी र तालिबानी नेता मुल्ला बरादरको पछिल्लो भेटघाटको स्वागत नै गरेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यहरुले त यसलाई चीनको कठपुतली जस्तो बनेको पाकिस्तानको इमरान सरकारलाई अमेरिकी दानापानी खाएर पनि चीनको साथ दिएको र अमेरिकाले लगाएको गुनलाई समेत बिर्सिएको भन्न समेत बाँकी राखेका छैनन् । पाकिस्तानले एकातिर अमेरिकालाई अफगानिस्तानको सबैभन्दा कसुरदार ठहराएको र अर्कोतिर चीनलाई शान्तिको सबैभन्दा ठूलो आशा रहेको जनाएको छ । अनि भारतको त के आरोप पनि इमारन सरकारकाथि छ भने खुनको होली खेलिरहेको तालिबानलाई चरमपन्थी आतकारी संगठन मान्न पनि अस्वीकार गरिरहेको छ । भारतीय पक्षले भन्दछ – इमरान खानको दृष्टिमा तालिबान आम पश्तुन नागरिकहरु हुन् र तीमध्ये ३० हजार शरणार्थीकारुपमा पाकिस्तानमा शरण लिइरहेका छन् । भारतीयहरु यस सम्वन्धमा भन्दछन्–चीनको ‘पर्खाल’ बनेर पाकिस्तान एउटै तीरले दुइटा होइन तीनवट लक्ष साधन गरिरहेको छ र अमेरिका, भारत र अफागन सरकारमाथि एकसाथ तारो हानिरहेको छ ।
पछिल्लो भारतीय बिदेशमन्त्री एस जयशंकर र अमेरिकी बिदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनहरुको दिल्ली भेटले यस सम्वन्धमा अमेरिकाको दोहोरो भूमिकाको जुन कुहिरो लागेको थियो त्यो निकै हदसम्म सफा भएको भनेर त्यो कुइरो अमेरिकाको बिरोधाभासी भूमिकाले गर्दा लागेको पनि भारतीय बिश्लेषकहरु उल्लेख गरेका छन् । यसमा उनीहरुको भनाइ छ कि एकातिर अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेनाहरु फिर्ता गराइरहेको थियो भने अर्कोतिर त्यहाँ चरमपन्थीहरुको अखडा बन्नबाट अफगानिस्तालाई बचाउन केही पनि गरिरहेको थिएन । यसरी धेरै प्रश्नहरु अहिले पनि बाँकी नै छन् भन्दै जस्तो कि दुबै पक्षको बैठकबाट यो साझा सोच प्रकाशमा आएको छ कि अफगानिस्तान संकटको सैन्य समाधान हुन सक्तैन र यसका लागि तालिबानले संघर्षको बाटो छोडेर सम्बादको टेबुलमा आउनु पर्दछ । तर यी सबै कुरा के कसरी हुने हुन् त्यसको कुनै कार्य योजना अर्थात ‘एक्शन प्लान’ प्रकाशमा आएको छैन । अमेरिकाले त बढीभन्दा बढी केवल तालिबानमाथि निगरानी राखिनुपर्ने कुरा गरिरहेको छ ।
भारतीय सत्ता निकटका बिश्लेषकहरु भन्छन्–हालका दिनमा भारत–अमेरिका बीच बिश्वास र भरोसा निकै गहिरो बनेको छ तर अमेरिकाका बारेमा यो महसुर कुरा हुने गर्दछ कि आफुलाई फाइदा नहुने कुनै पनि कुरामा उसले कुनै पनि देशसँग सम्वन्ध कायम गर्दैन । त्यसैले अमेरिका भारतसँग जुन सम्वन्ध बढाइरहेको छ त्यो अफगानिस्तानमा चीनको बढ्दो भूमिकाका कारण भारतलाई अघि बढाउन खोजिरहेको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी फौज रहेकै बेलमा पनि भारतले पनि त्यहाँ सेना पठाओस् भन्ने अमेरिका चाहन्थ्यो । तर भारत भने धरमरधरमर गर्दै यस कुरामा बच्यो । अहिले पनि भारतले यही समझदारीमा रहनु पर्ने बर्तमान स्थितिमा अलिकति पनि रणनैतिक र राजनीतिक भूलले अफगानिस्तालाई भारत र चीनको अखडा बनाउन सक्तछ भन्ने उनीहरुको ९भारतीयहरुको० टिप्पणी रहेको देखिन्छ । भारतले पनि चीनकै जस्तो अफगानिस्तानमा ठूलो लगानी बिभिन्न परियोजनामा गरेको छ । खतरा एक्लो यो लगानी खतरामा पर्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन, तर आगामी दिनमा तालिबान र अफगानिस्तान कतै भारत बिरोधी केन्द्र त बन्न जाँदैन भन्ने चिन्ताको प्रश्न पनि भारतीय बिश्लेषकहरु गरिरहेका छन् । त्यसैले अमेरिकाको साथ पाइयो भनेर जोश र उत्तेजनमा आउनका साटो पहिला जस्तै होश राख्ने रणनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरुको निचोड छ ।
यस सम्वन्धमा भारतीय बिश्लेषकहरु पाकिस्तान यस संकटलाई आकासबाट बर्षेको अवसर जस्तो गरी खुशी देखिए पनि उसलाई पनि बिशेष केही हात लाग्नेवाला छैन भन्ने तर्क गर्दै आर्थिक शक्तिका कारण चीनका लागि भने आफ्नो दायरा बढाउने यो सूनौलो मौका बनेको कुरा निश्चित हो भन्ने उनीहरुको निष्कर्श छ । अब आउदा दिनमा तालिबान अफगान सत्तामा पुग्दछ भने देश चलाउनका लागि आवश्यक आर्थिक संसाधनको पूर्तिका लागि उससँग चीनका अतिरिक्त अर्को कुनै बिकल्प पनि छैन नै । चीनले यदि तालिबानकै नेतृत्वमा पनि अफगानिस्तानलाई खडा गर्नमा कुनै सकारातमक भूमिका निर्बाह गर्न अग्रसर हुन्छ भने त्यसमा कसैले आँखा तर्नुपर्ने कुनै कुरा र कारण छैन । तर भारतलाई भने चीन, अफगानिस्तान र पाकिस्ताको एक किसिमको गुट बन्यो भने भारतले पनि अमेरिकी गुटमा प्रत्यक्ष सामेल हुनुको बोझ बोक्नुपर्ने डर देखिन्छ । यसरी सिधै अमेरिकी लब्बीमा खडा हुन भारतलाई सकस परेको आभास मिल्दछ ।(जनधारणा सापताहिकबाट
