काठमाडौं । मानव स्वास्थ्यमा असर पुग्ने गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु उत्पादन र बिक्री–वितरण गरे सरकारले अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ। दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरणरोक्न यस्तो सजायको प्रावधानसहितको कानुन बन्दैछ ।
सरकारले बजारलाई स्वच्छ बनाई गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्न ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७’ मा कैद सजाय र जरिवानाको प्रावधान राखेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर प्रस्ताव गत मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको हो। खाद्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। विधेयकमा खाद्य वस्तुको मापदण्ड, लेबल, आयात, निर्यात, उद्योग लगायत विषयमा विशेष व्यवस्था रहेको विभागका महानिर्देशक उपेन्द्ररायले बताए। ‘विधेयकराष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ,’रायले भने, ‘विधेयकमा धेरै नयाँ व्यवस्था छन्।’
मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृंखलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्न खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै एकीकरण गर्न विधेयक ल्याएको सरकारले जनाएको छ। यसमा दूषित खाद्य पदार्थ बिक्री वतरण गर्न निषेध गरिएको छ। कसैले मानव उपभोगको लागि कुनै अवस्थाको दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री वितरणलाई निषेध गर्दै कसूरका आधारमा सजाय तोकिएको छ । नागरिक दैनिकबाट
