काठमाडौ/अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धानको दायरामा परेका राजनीतिक व्यक्तिहरू नैतिक आधारमा मन्त्री बन्न उपयुक्त नहुने जनाएको छ । अख्तियार स्रोतले अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक मन्त्री जस्तो सम्मानित पद धारण गर्दा आम जनतामा समेत नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले अनुसन्धानबाट क्लिन चिट पाएमा मात्र मन्त्री पद धारण गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ ।
नयाा गठन हुन लागेको सरकारमा मन्त्रीका दाबेदारमध्ये कतिपय अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा रहेका बेला अख्तियारले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठन हुन लागेको सरकारमा मन्त्री बन्ने लाईनमा रहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा लगायतका कतिपय नेताहरू अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका महरा नयाा बन्ने सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको प्रवल दावेदार मानिन्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा निर्माण हुन लागेको सरकारमा मन्त्री हुने लाईनमा रहेका तर अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका महरा एक मात्र नेता हुन् । तर सहमतिको सरकार निमार्ण हुने अवस्थामा भने नेकपा एमालेबाट मन्त्रीका प्रत्यासीत राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे र इच्छाराज तामाङ लगायतका नेताहरू पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा रहेका छन् ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा परेकाहरूले सार्वजनिक पद धारण गर्ने विषयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तका प्रेस सल्लाहकार भवानी सुवेदीले जनधारणा साप्ताहिकसाग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिादै नैतिकताका आधारमा सार्वजनिक पदमा बस्न नसुहाउने जनाएका छन् । उनी भन्छन, ‘अनुसन्धानका क्रममा दोषी प्रमाणित भएमा पद छाडेर कारबाहीको भागिदार हुनुभन्दा अख्तियारबाट क्लिन चिट लिएरमात्र सार्वजनिक पद धारणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
