काठमाडौं । विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक सहायता र चन्दाका नाममा आफूखुसी ६२ करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७(७८ मा देशभरका ४ सय ३६ स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई नियमविपरीत ६२ करोड ३ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेका हुन् ।
महालेखाले स्थानीय तहको त्यस्तो मनलाग्दी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । बिनाकानुन र नियम आफूखुसी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य भ्रष्टाचार नै हुने महालेखाका अधिकारीको दाबी छ । यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ ।
महालेखाका अनुसार सो अवधिमा विभिन्न २ सय २५ वटा स्थानीय तहले विभिन्न संघ, संस्था, समूह, क्लबलगायतलाई पर्व, जात्रा, संस्कृतिलगायतमा २१ करोड २२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।
यसैगरी, देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले नियमविपरीत विभिन्न संघसंस्था र सहकारीलाई अनुदान वितरण गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाका अनुसार सो अवधिमा १ सय २८ वटा स्थानीय तहले विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थालाई २५ करोड ८० लाख ३३ हजार अनुदान उपलब्ध गराएका छन् ।
ती स्थानीय तहले आफूखुसी कृषि, पशु, शैक्षिक सेवा, सामान खरिद तथा विभिन्न सहकारी संस्थालाई बीउ पुँजी अनुदानका रूपमा समेत रकम दिएका छन् । नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनोट गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनु नियमविपरीत भएको महालेखाको ठहर छ ।
महालेखाका अनुसार स्थानीय तहले विविधि शीर्षकमा समेत मनलाग्दी खर्च गरेका छन् । आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गरिनुमा त्यसो नगरी ४ सय ७१ वटा स्थानीय तहले १ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख २० हजार रुपैयाँ विविध खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै, ६० वटा स्थानीय तहले वडा सदस्यलगायतको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणमा ७ करोड ७८ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
