प्रचण्डले देशकै नम्बर एक पार्टी माओवादी नबनेसम्म नेपाल बन्दैन भनेर मनको कुरा बोल्नु भएछ । प्रचण्डको कुरो सुनेर धेरै मानिस हाँसे होलान । नहाँस्नेहरूले पनि गम्भिरतापूर्वक लिएनन्हो ला । त्यस्तो पनि होला र भनेर कसैले पत्याएनन् होला !
मलाई के लाग्छ भने स्वयम्प्र चण्डले पनि त्यस्तो आशा राख्दैनन्। त्यस्तो सपना देख्दैनन्हो ला । माओवादीलाई फेरि पुरानै हैसियतमा फर्काउने कल्पना गरेका होलान् जस्तो पटक्कै लाग्दैन । तर गरे पनि अब कठिन नै होला ! हो, यो मुलुकको राजनीतिमा माओवादीको असाधारण योगदान छ । त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्ने हो। इतिहास बेचेर राजनीति खरिद गर्न सकिँदैन । त्यसैले साँच्चै प्रचण्ड त्यस्तो भूल्भुलैयामा छन् भने त्यसबाट मुक्त हुनु राम्रो हुन्छ । तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुदैन भनिन्छ । माओवादी, त्यो पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यतिबेला मात्र त्यो सपना साकार हुनसक्छ , जब उनले आफूलाई पूर्णरूपमा बदल्ने छन्। महल छोडेर झुपडिमा बस्ने हिम्मत गर्नेछन्।
सेना पुलिसको सुरक्षा घेरामा होइन, जनतासंग जनताको बीचमा बस्ने हिम्मत गर्नेछन्। पार्टीको नेता होइन, अभिभावक बन्ने हिम्मत गर्नेछन्। जुनसुकै मूल्यमा असल कम्युनिष्टहरूलाई गोलबन्द गरिछोड्ने साहस देखाउनेछन्। हिजोका आफ्ना गल्तिका लागि जनताले लपेटा लगाउने मात्रै होइन, ज्यानै लिन्छन् भने लेउन भनेर समाज सामु आत्म समर्पण गर्दा मात्रै पनि ठूलो फरक पर्ने छ । नत्र भने कुरैको लागि कुरो गर्नु भनेजस्तो मात्रै हो। संसद पुनस्थापनाको फैसला आउनु एक दिन पहिले प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापतिबिच भएको भेटघाटले समाजमा तरङ्ग सिर्जना गरेको थियो। अनेक शंका उपशंकालाई जन्म दिएको थियो। देशका महत्वपूर्ण अङ्गका सर्वोच्च पदाधिकारीहरूबिच भेटघाट हुनु अनौठो विषय होइन । तर शंका गर्ने वातावरण छँदै थिएन भन्न पनि मिल्दैनथ्यो। भेटघाटको कारण जुनसुकै होस्, त्यसका लागि रोजिएको समयका कारणले समाजलाई चर्चा र अनुमानको अवसर दिएको हो। बजारले अनेक खालका सकारात्मक नकारात्मक अडकल गर्न थालेको थियो।
देशका सबै मानिसहरूका मनभित्र व्यक्त अव्यक्त अनेक शंका उपशंकाहरू छुत्ती खेलिरहेको थियो। समाजले एक खालको वेचैनीको अनुभव गरेको थियो। कसैले व्यक्त गरोस् वा नगरोस् हरेक मान्छेले त्यसबारेमा उल्टो सुल्टो दुबै कोणबाट अनुमान गर्ने गरेकै थियो। तर भो्लिपल्टै आएको संवैधानिक इजलासको फैसलाले समाजको आशंका निराधार ठहर्याइदियो , फैसलाले अदालतप्रतिको जनविश्वास बढायो।
फैसलाको पक्षविपक्षमा जनमत विभाजित हुनु स्वभाविक हो। धेरैलाई फैसला स्वभाविक लागेको भएपनि त्यसको विपक्षमा मत राख्नेहरू समाजमा हुने नै भए । फैसललाले प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेको बेलामा संसद विघटन गर्ने अघिकार संविधानले दिएको छैन भनेको मात्रै होइन त्यस्तो चेष्टाको लागि सम्भावनाको ढोका सधैका लागि बन्द गरिदियो। मध्यावधि निर्वाचनको लागि मुलुकले पटक पटक खर्चनुपर्ने अनावश्यक धनराशीको अपव्ययलाई रोकिदियो। प्रधानमन्त्रीको हातबाट निरंकुशताको चावी खोसिदियो। जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको आयुसंग खेलवाड गर्ने प्रधानमन्त्रीको सनकबाट बचाइदियो। त्यसअर्थमा संवैधिानिक इजलासको पछिल्लो निर्णय गतयोग्य हो। तर त्यसले मात्र सरकारको अस्थिरताको सम्भावना निमिट्यान्न पा¥यो भन्न मिल्दैन ।
सरकारको स्थायित्व त फेरि पनि निर्वाचनपछिको पहिलो सरिकारले विश्वासको मत पाएको दुई वर्षसम्म मात्र रहने छ । त्यसपछि पनि एउटै प्रधनमन्त्रीले निरन्तरता पाउने छ भन्न सकिन्न । किनकि देशको ठूलो पार्टी नेकपामा देखापरेको आन्तरिक चिरा र प्रतिनिधिसभा निर्माणको प्रणालीले निकट भविष्यमा आयोजित हुने आवधिक आम निर्वाचनमा कुनै एउटा दलविशेषले एक्लैले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नेछ भन्न नसकिने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ । कथमकदाचित नेकपा पुनः एक ठाउँमा जोडियो भने पनि सत्ता स्वार्थले विभाजन र विघटनको अवस्था निम्तदैन भनेर ढुक्कसंग भन्न सकिदैन । अदालतले संसद विघटनको विपक्षमा फैसला दिएको मात्र होइन, १३ दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउनुपर्ने वाध्यात्मक आदेशसमेत गरको थियो। नैतिकताको ख्याल भएको भए ओलीले पदबाट राजिनामा गर्नुपर्ने हो तर उनको स्वभाव र पूर्वचरित्रलाई हेर्दा त्यस्तो आशा कतै थिएन । संसद पुनस्थापनापछि
ओलीसँग रहेका मध्ये कैयौ सांसदहरू अर्को कित्तातिर लागे। त्यतिखेर उनको अवस्था झन्ख राब भयो।अदालतको फैसला आउनुपूर्र्व अध्यादेश जारी गराएर निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने चतु¥याइ उनले गर्न सकेनन्। अथवा अतिआत्मविश्वासले त्यतातिर सोच्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानेनन्।
त्यसैले उनका लागि अविश्वासको प्रस्तावबाट सत्ताच्युतको तीतो नियति स्वीकार्नुभन्दा अर्को विकल्प थिएन । तर बिपक्षीहरूको साहश त्यता पनि देखिएन । ओलीको बहिर्गमन रोकिने एउटै सर्त थिय एमसीसी पास र नेपाली काँग्रेसको साथ । ओलीको सर्वसत्तावादी र निरंकुशतावादी महत्वाकांक्षाबाट चेतेको काँग्रेसले केवल एमसीसीकै नाममा उनलाई समर्थन गर्ला भनेर पत्याउन सकिदैनथ्यो। कुनै आकस्मिक दुर्घटनाबाहेक ओलीको बहिर्गमन निश्चित जस्तै थियो। ओलीको बहिर्गमनपछि कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्ला भन्ने जिज्ञासा मानिसका मनमनमा सलबलाउन थालेका थिए । ओलीले नैतिकताको आधारमा सत्ताबाट सर्लक्क पन्छनुपर्ने अवस्थालाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाइदिएका भए फेरि अर्को एकपटक नेकपाको एकलौटी सरकार बन्न सक्ने सम्भावना बलियो रहने थियो। अब नेकपामा चिरा परेको मात्र होईन, औपचारिक रूपमा नै पार्टी विभाजित भैसकेको छ । अझ एमाले नै दुई चिरा परेको छ ।अझै पनि बामहरूको गठबन्धन सरकार बन्ने अर्को एउटा सम्भावना पनि छ ।
बेलाबखतमा चर्चा हुने गरेजस्तो पुरानो पुस्ताले सर्लक्क पछि सरेर दोश्रो पूस्तामा सत्ता हस्तान्तरण गर्न समहत हुने हो भने यस्तो सम्भावनालाई आंकलन गर्न सकिन्छ । तर त्यसको सम्भावना भने साह्रै क्षीण देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले आफ्नो पक्षका कुनै नेतालाई प्रमको रूपमा अघिसार्ने छन्। उनको त्यस्तो प्रस्ताव अर्को पक्षलाई मान्य हुनेछैन ।तर ओलीको पक्षमा देखिएका दोश्रो तहका नेताहरूले पनि सरकारको नेतृत्वमा दावागर्ने नैतिकता गुमाइसकेका छन्। अर्को पक्षका प्रतिद्वन्दी नेताहरूमध्ये कसैलाई प्रम र अध्यक्षको पद थमाएर ओलीले आत्मसमर्पण गर्लान् भनेर बिश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।
एमालेबाहेक अन्य कुनै पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष मानेर पार्टी एकतालाई निरन्तरता दिन तयार हुने सम्भावना देखिदैन । ओली पक्षको दोश्रो मान्छेलाई अरु बामहरूले प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार हुनेछैनन्। पार्टी र सहकर्मी कसैका लागि पनि ओलीले रत्तिभिर त्याग गर्ने अपेक्षा गर्न पनि सकिदैन । त्यसैले बामहरूको सरकार बन्ने सम्भावना दखिदैन तर राजनीतिलाई सम्भावनाहरूको खेल हो भनिन्छ ।
त्यस्तो प्रयत्न अवश्य कुनै न कुनै कोणबाट हुने हो भने त्यो नेपालको तात्कालिक आवश्यकता हो र यसैबाट बामहरूलाई शक्ति बलियो बनाउने आधार पनि हुनेछ । अदालतको दुईपटकका फैसलाले एउटा स्थिति बसालिदियो।
संवैधानिक प्रावधान कुल्चने प्रधानमन्त्रीलाई नराम्रो झापट मिलेको छ, राम्रो नजिर बनेको छ । निरंकुशतातिर लम्केका पाइलामा ठिङ्गुरा ठोकिएको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि त्यो राम्रो आधार होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ । तर नयाँ बनेको सरकारबाट मुलुकले आशा राख्ने ठाउँ छैन ।
आकस्मिक रूपमा चमत्कारिक रूपान्तरण होला भनेर आशा गर्ने आधार छैन । ठूलो आशा राख्ने ठाउँ छैन तापनि हरेक पटकको परिवर्तनमा नयाँ आशाको किरण खोज्ने प्रयत्न समाजले गर्छ । सानोतिनो सुधार भैहाल्छ कि भनेर आशा गर्छ । त्यसैले आवधिक निर्वाचनहरू नजिकिदै गएको हुनाले सत्तामा जाने हरेक पात्रले जनमत आफूतिर तान्ने कोशिस गर्नु स्वाभाविक हुनेछ । अब बन्ने बजेट निश्चय नै चुनावलक्षित हुनेछन्। अर्थात आउने दुइवटा बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पर्ने नै छन्। त्यस अर्थमा सानातिना जनताका स्वार्थसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरू आउने नै छन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
