–प्रीति रमण
संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिबाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पदक दिइएको कुरा समाचारमा सुने लगत्तै केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले पदक अस्विकार गरेको समाचार पनि बाहिरियो । संविधान दिवस जस्तो महत्वपूर्ण दिनमा राष्ट्रको निम्ति योगदान पु¥याएका, जनसेवामा उल्लेख्य काम गरेका लगायत विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरु सम्मानित गरिनुपर्दछ । तर हाम्रो देश नेपाल अपवादको रुपमा रहेको छ । यहाँ सम्मान पाउनेहरु अपहरणकारी हुन्छन्, भ्रष्टाचारी हुन्छन् र राष्ट्रघाती हुन्छन् । देशको लागि यो भन्दा ठूलो बिडम्वना अरु के हुन सक्छ ?
संविधान सभावाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ बर्ष पूरा भएर सातौं बर्ष सुरु भएको छ । तै पनि संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको हाम्रो देशको संविधान सर्व स्वीकार्य भएको छैन । सातौं वर्ष सत्तापक्षले टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनाइरहँदा टुँडिखेलकै नजिक माइतिघर लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा संविधानका प्रतिहरु जलगाउँदै कालो दिवसका रुपमा यो दिनलाई मनाइएको छ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ, संविधानको महत्व कति छ ? संविधानलाई अब जलाएर खरानी बनाएपनि फरक नपर्ने भएको छ । यो संविधानको दाहसंस्कार गरे पनि हुने तर्क विरोधीहरुबाट आएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट बनाइएको यो संविधानको यस्तो दुर्गती होला भनेर कसैले सायदै कल्पना गरेको थियो । संविधान देशको मूल कानुन हो । म आफू कानुनकै विद्यार्थी भएको हुनाले कानुनको पालना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष रुपमा सचेत छु । तर देशको मूल कानुन मरिसकेको अवस्थाले मलाई पटक–पटक चिन्तित बनाउँछ । त्यसैले नै मैले मरेको संविधानलाई, मरेको मूल कानुनलाई दाहसंस्कार गरौं भनेर आग्रह गर्नेहरुप्रति असहमति जनाउने ठाउँ पनि देखिरहेको छैन । यस वर्षको पदक वितरणमा देखिएको भद्रगोल अवस्थाले संविधानको औचित्य पनि समाप्त गरिदएको छ ।
संविधानमा लेखिएका विषयहरु यदि पालना हुँदैनन् भने त्यो संविधान मरे तुल्य हुन्छ । हाम्रो देशको संविधानमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् ? भएका छैनन् भने किन हुन नसकिरहेको हो ? यो विषयमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई विशेष चासो हुनुपर्ने हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको न्यायिक निकाय हो । सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर कानुन बनाएपनि न्यायिक निकाय मौन देखिन्छ । अन्यायमा परेकाहरु न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्दा पनि न्याय अन्धो बनेको छ र बहिरो पनि बनेको छ । यसरी न्याय मरिरहेको छ हाम्रो देशमा । अदालत प्रांगणबाटै प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर लगिरहेको दृश्य न्यायमूर्तिहरुले देखेपनि केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन । अदालतले रिहाई गर्ने आदेश गरेका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लैजादै गर्दा रमिते बन्ने न्यायधीश पनि पदकबाट विभूषित भएका छन् ।
संविधान मरेकै हुनाले निर्मला पन्तको हत्यारा अभैm पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । अथवा हत्यारालाई हाम्रो देशको मरेको संविधानले छुन सकेको छैन । संविधान बाँचेको भए हत्यारा कठ्घरामा पुगिसकेको हुन्थ्यो । हाम्रो देशको संविधान मरेकै हुनाले भ्रष्टाचारीहरुलाई छुन सकिरहेको छैन । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारीहरु संरक्षित हुन सक्ने हाम्रो देशको संविधान आम जनसाधारणले दाहसंस्कार गरे फरक नहुने भएको छ । के संविधान जनसाधारणका लागि मात्र हो ? अझै भनौं संविधानमा लेखिएको अधिकार जनसाधारणले पाउन नसक्ने हो भने संविधान मरेतुल्य हो भन्न हिच्किचाउनु किन प¥यो र ?
संविधान मरेकै हुनाले अदालतका न्यायधीशहरुलाई आफू खुशी व्याख्या गरेर भ्रष्टाचारीहरुलाई चोख्याउने आधार मिल्ने गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरु हिजो भ्रष्ट ठहर हुन्छन्, आज फेरि निर्दोष ठहर हुन्छन् । पत्नी हत्यारा अभियुक्तलाई जेलबाट सजाय मुक्त गर्न न्यायाधीशलाई संविधानलाई रोक्दैन भने यो संविधान जीवित रहेको कसरी भन्ने ? अपराधकर्म गर्नेलाई दण्डित नगरे पनि हुने संविधान र कानुनलाई जीवित कसरी भन्ने अपराधीहरुबाट भोलि जस्तासुकै अपराध कर्म गरेपनि कानुन र संविधान आफ्नै हकमा बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचको विकास गराउने गरी कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायमूर्तिहरु पदकबाट विभूषित गरिन्छन् भने सच्चा इमान्दार व्यक्तिले त्यस्तो पदक पाए पनि बहिष्कार गर्नु स्वाभाविक हो ।
देशमा धार्मिक द्वन्दले विकास गरेको छ । सनातन धर्मलाई अल्पमतमा पार्ने योजनाका साथ ल्याइएको धर्मनिरपेक्षताले देशमा धार्मिक युद्ध बढाउने सम्भावना बढेको छ । यो सम्भावनालाई रोक्न नसक्ने संविधानको दाहसंस्कार गरेपनि फरक पर्ने छैन । संविधानले मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले मौलिक हकलाई कुण्ठित गरी कानुन बनाउने र त्यही कानुनको व्याख्या गरेर न्यायमूर्तिहरुले न्याय गर्ने परम्पराले संविधान मरेको ठहर हुँदैन र ? संविधानमा के लेखिएकोछ भन्ने तर्पm सरकारले बुझ्न सक्ने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा सरकारले अंकुश लगाउने अवस्थाको सृजना हुने थिएन । सरकार र न्यायपालिकाबाट जनताका स्वतन्त्रता यसरी मरेका छन् कि संविधानले संरक्षण गर्ने आधार नै कतै नभएजस्तो देखिन्छ ।
महिलाहरुले प्रत्येक वर्ष लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहन्छन् । तर देशमा महिला हिंसाले झनै उग्र रुप लिइरहेको देखिन्छ । निर्मला पन्तको हत्यारा पक्राउ नपरेपछि हत्यारा चरित्रका मानिसहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । सरकारले हत्यारालाई नै छानेर पदक दिने त होइन भन्ने आशंका समेत बढाएको छ ।
देशमा महिला राष्ट्रपति रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरु विशेष रुपमा प्रोत्साहित हुनु पर्ने हो । तर महिलाहरुनै सर्वाधिक निरिह बनिरहेका छन् । बालिकाहरु बलात्कृत भइरहेका हुन्छन्, बलात्कार पछि हत्या भइरहेका हुन्छन्, विवाहित महिलाहरु दाइजो नल्याएको भन्दै घरबाट निकालिएका हुन्छन् र घरभित्रै आगो लगाएर महिलाहरु मारिएका घटना पनि सुनिन्छन् । बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटिएका दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालमै आइरहेका हुन्छन् । तर अत्यधिक बहुमतले संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको देशको संविधानले महिलाहरुमाथि भइरहेका हिंसा हेरिरहेको छ । महिला राष्ट्रपतिलाई महारानीको हैसियतमा बस्न पाए सबै महिलाहरु अधिकारसम्पन्न भएको महसुस भइरहे जस्तो देखिन्छ ।
मैले गत वर्ष पनि संविधान दिवसकै उपलक्ष्यमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेकी थिएँ, — सन् १९७९ तिर मदर टेरेसाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरिसकेपछि उनलाई सोधिएको थियो, विश्वमा शान्ति कायम गर्न के गर्नु पर्छ ? उनको जवाफ थियो– सर्वप्रथम तिमी आफ्नो घर जाउ र परिवारसँग प्रेम बाँड । प्रेमको अभाव नै हिंसा हो । तर यहाँ त अपराधी नै अपराधी भएको हाम्रो समाजमा प्रेमको खोजी कसरी गर्ने ?
सरकारले अपराधीाई संरक्षण गर्छ, सरकारले अपराधीलाई पुरस्कृत गर्छ अनि प्रेम कहाँ पाउने ? यसै कारणले सरकारले पनि आफ्ना नागरिकलाई यहाँ प्रेम बाँड्न सकिरहेको छैन । सडकमा सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएको सरकार देख्नै चाहन्न । जनताका टाउकोमा डण्डा प्रहार गर्ने र अधिकार माग्ने जनताका हातमा हत्कडि लगाएर संविधानलाई आफ्नो हातमा लिने काम सरकारले नै गरिरहेको छ । यस्तो संविधानलाई मरेको संविधान नभनेर के भन्ने ? संविधान दिवसलाई कालोदिवस मनाइनु र राष्ट्रद्वारा प्राप्त पदक अस्वीकार गरिनुले गम्भीरताको संकेत गरेको छ | -जनधारणा साप्ताहिकबाट
