काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकले प्रतिनिधि हुन नपाउने भएका छन्।
उच्च अदालत पाटनले कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सुनिल बोहराले दायर गरेको रिटमा बुधबार उच्च अदालतले यस्तो अदोश गरेको हो। न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले सरकारी तलबभत्ता खाएका उनीहरूलाई कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी नगराउन आदेशमा भनेको छ।
बोहराले नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि बन्ने/बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै असोज १९ गते रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यी व्यक्तिहरुको जिम्मेवारी र पार्टीको कार्यक्रमका बीचमा सम्बन्ध नहुने भन्दै रोक लगाउने आदेश गरेको हो।
अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा अदालतले कात्तिक ७ गते दुवै पक्षलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ। उक्त छलफल नभएसम्मका लागि अब नेपाली कांग्रेसले शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन पाउने छैन।
