– प्रीति रमण
नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउने हो भने भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार निर्मम बन्नु जरुरी हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाललाई एशियाली मुलुककै सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुक रहेको भनेर लेखेको छ । त्यसमा पनि सरकारी निकायबाटै भ्रष्टाचार भएको आरोप पनि प्रतिबेदनमा लगाइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै सरकारबाट मनोनित गरिने निकाय भएकाले सरकारविरुद्ध आयोगको कार्यवाही पनि प्रभावकारी हुन नसक्नुले सरकार भ्रष्टाचारमा आरोपित हुन पुगेको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन ।
अहिले देशको राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिएको थियो । केपी ओलीबाटै मनोनित अख्तियारका पदाधिकारीहरु ओली नेतृत्वको सरकारमाथि कारवाही गर्न अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहनु स्वाभाविक हो । जसले नियुक्त गरेको हो, उसको सेवा गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य हुनुलाई स्वाभाविक मान्नैपर्छ । सरकार परिर्वतनपछि प्रदेश नम्बर दुईमा अख्तियारले मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा छापामारेको छ । यो घटनाले परिवर्तित सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक बन्ने सन्देश दिएको छ । तर सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यवाही थालनी गर्दा गणतन्त्रको जग नै हल्लिने अवस्था सृजना भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारबिरुद्ध छानविन गर्दा गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने तर्क गरेको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारलेछापा मारेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले यस्तो तर्क अघि सारेको छ ।
‘बेटी पढाऔं’ अभियान सञ्चालन गर्नका लागि भन्दै प्रदेश दुईको सरकारले बाह्र करोडका साइकल खरिद गरेको थियो । साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । जसपाले सो काम गणतन्त्र र संघीयताबिरुद्धको षडयन्त्र भन्दै विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । जसपाको यो विज्ञप्तीले जसपालाई भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
यहाँसम्म कि जसपालाई भ्रष्टाचारको पक्षमा संस्थागतरुपमा उभिएको भन्ने समेत आरोप छ । उस्ले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा छापा मारेको आरोप समेत लगाएको छ । ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमलाई बदनाम गराउन अख्तियारले छापामार शैलीमा सरकार प्रमुखको शक्ति तथा गरिमामा नै आघात पु¥याउने कार्य गरेको भन्दै जसपाले अत्यन्तै आपत्तिजनक र दूराशयपूर्ण भन्ने आरोप पनि लगाएको छ ।
जसपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ — ‘अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार भए पनि अमर्यादित र विद्वेषपूर्ण तथा सामुदायिक एवं राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहपूर्ण भावनाले गरिएको उक्त कार्य गलत हो । यस्ता कार्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई धरापमा पार्ने, प्रदेश सरकारहरुमा नैराश्यता र हीनताबोध हुने, राष्ट्र निर्माणका लागि गरिने लोककल्याणकारी कार्यहरु प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा अख्तियारको यस्ता कार्य र कार्यशैलीप्रति जसपा घोर विरोध, भत्र्सना र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ जसपाले अख्तियारको यस्तो कार्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीलाई धरापमा पार्ने ठहरसमेत विज्ञप्ती मार्पmत गरेको छ ।
यसैबीच प्यान्डोरा पेपर्सको नामबाट सार्वजनिक भएको भ्रष्टाचार प्रकरणले देशमा खैलाबैला मच्चिएको छ । ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुकमा नाममात्रका कम्पनी खडा गरेर गोप्य लगानी, कारोबार र शेयर खरीद–बिक्री गर्ने काममा नेपाली पनि संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको छ । सरकारले कालो धनलाई सेतो धन बनाउन पाउने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको बेला प्यान्डोरा पेपर्सको यो स्क्याण्डल सार्वजनिक भएको छ ।
आईसीआईजे सहित विश्वभरका १४० भन्दा बढी सञ्चारमाध्यमको सहकार्यमा ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ नाम दिएर भएको खुलासा अनुसार, नेपालका व्यापारिक घरानाहरू त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको भेटिएका छन् । नेपालका अर्बपति व्यापारी बिनोद चौधरी, होटेल याक एण्ड यती र होटेल हायात रिजेन्सी जस्तो पाँचतारे होटेल सञ्चालन गर्दै आइरहेका राधेश्याम सर्राफ, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सामिप्य रहेका चर्चित उद्यमी अजय सुमार्गी, गोल्छा समूह, अर्जुनप्रसाद शर्मा र किशोर रानाको नाम विशेष रुपमा चर्चामा आएका छन् ।
प्रदेश दुईको सन्दर्भमा एउटा सानो भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्दा साथ गणतन्त्रको जग हल्लिएको दावी गर्ने राजनीतिक दलहरुले देशका ठूला व्यापारीक घरानाबाट भएको कर ठगी र मुद्रा अपचलनको अभियोगलाई कारावाहीको दायरमा लिन सक्ने साहस देखाउलान् भने र आशा गर्न सकिदैन । चुनावको लागि नेताहरुका आयस्रोत नै सुक्ने गरी दाता व्यापारीहरु माथि कारवाही हुने आशा नेपाली जनताले गरेका छैनन् ।
गैरआवासीय नेपालीले कुनै पनि नाममा नेपालबाट पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्न पाइदैन । आयकर ऐन–२०५८ ले ‘अविच्छिन्न ३ सय ६५ दिनको अवधिमा १ सय ८३ दिन वा सोभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरेकोे व्यक्ति’ लाई ‘बासिन्दा व्यक्ति’ सम्झनुपर्छ भनी व्यवस्था गरेको छ । “यो व्यवस्था अनुसार कुनै नेपाली नागरिक १ सय ८३ दिन विदेशमा बस्छ, त्यसपछि उसले विदेशमै आम्दानी गर्छ भने त्यहाँ लगानी गर्न पाउँछ” पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले खुलासा गर्नु भएको छ । ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१’ अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशका बैंकमा खाता खोल्नेदेखि कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । ऐन विपरीत काम गरेमा ‘बिगो बमोजिम जरिवाना, ६ महीना कैद वा दुवै सजाय’ हुने व्यवस्था छ । माथि उल्लेखित व्यापारीहरुमाथि यस्तो कारवाही आकर्षित हुन सक्छ । तर गणतन्त्रको जग हल्लिने ज्ञास गणतन्त्रबादी दलहरुमा अवश्य पनि हुनेछ ।
गैरआवासीय नेपालीले पनि कर छली गर्न सजिलो मानिने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने र अवैध आर्जनबाट प्राप्त सम्पत्ति समेत लुकाउन सजिलो ठानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी गर्न नपर्ने गरी सरकारले कानुन बनाउने तयारी गरिसकेकाले प्यान्डोरा पेपर्सको स्क्यान्डलबाट नेपालका अर्बपति देखि धनाढ्य व्यक्तिहरु आतंकित भइरहनु पर्ने अवस्था छैन । तर संसारका विभिन्न देशहरुमा प्यान्डोरा पेपर्सले सार्वजनिक गरेको तथ्य बारे आफ्नो देशको हकमा छानबिन गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
