काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण न्यायालयको स्वतन्त्रता संकटमा परेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले नै न्यायपालिकाको संकट समाधानका लागि निकास दिनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास नदिए उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन समेत अपिल गरेको छ।
‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ। यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं।’
मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले कोटा मागेको विषयमा समाचारमा आएको, त्यसमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट समेत भएको विरोधको बाबजुद प्रधानन्यायाधीशको नाताका व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराइनु र चर्को विरोधपश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश र दलहरूबीच भागबन्डाको कुरा बाहिरिनु र त्यसलाई बल पुग्नेगरी भएका क्रियाकलापले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था गम्भीर खतरामा परेको उनीहरुको भनाइ छ। प्रधानन्यायाधीश जबराको नाता पर्ने गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाल असोज २२ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएका थिए। तर, चौतर्फी आलोचनापछि हमालले शपथ लिएको तेस्रो दिनमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
पूर्वन्यायाधीशहरुले भागबन्डाको आधारमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिनुले न्यायिक विचलन र विकृति बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छ्न्।
‘भागबन्डाको आधारमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिनुले न्यायिक विचलन र विकृति बढ्दै गएतर्फ जिम्मेवार व्यक्तिहरु बेलैमा सचेत हुन नसकेको फलस्वरुप न्यायपालिका आजको स्थितिमा पुग्न गएको हाम्रो ठहर रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतद्वारा सर्वोच्च अदालतउपर नै अन्तरिम आदेश जारी हुनु, न्यायिक मान्यता विपरीतको त्रुटिपूर्ण अन्तरिम आदेश बेलैमा सच्याउन सकिने प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुनु, बार र बेन्चबीच सम्पन्न सहमति विपरीत इजलास तोकिनु जस्ता क्रियाकलापले न्यायिक नेतृत्वप्रति जनमानसमा शंका उत्पन्न गराएको छ।’
