-प्रीति रमण
निकै डरलाग्दो अवस्था बिकसित भैरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको माग सडकबाट भैरहेको छ । पूर्व प्रन्याहरुसमेत प्रन्या राणाको राजीनामा मागिरहेका छन् । बहालवाला न्यायाधीशहरु पनि यस्तै माग गरिरहेका छन् । यस्तो राजीनामा माग सम्बैधानिक छ कि छैन रु पूर्व प्रन्याहरुले समेत असम्बैधानिक माग राखेर सर्बोच्च अदालतलाई नै समाप्त पार्ने काममा मलजल किन गरिरहेका छन् रु पूर्व प्रन्याहरुकै अभियानमा बहालवाला न्याहरु किन लामबद्ध भए रु यस्ता गम्भिर प्रश्नहरुको उत्तर पाउन सहज छैन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलासका बेन्च नै बहिष्कार गर्न थालेपछि सर्वसाधरण जनता संवैधानिक उपचारको हकबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । इजलास बहिष्कारका कारण १ हजार भन्दा बढी मुद्दा प्रभावित हुन गएका छन् । यसरी हरेक दिन पेसीमा चढाइएका मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा देशको सिंगो न्याय प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढ्न थालेको छ । त्यसमा पनि संवैधानिक उपचारको हकसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा अदालतप्रतिको विश्वास धरापमा पर्न थालेको छ । सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा नै अलपत्र परेपछि यसले सर्वत्र चिन्ता र चासो जगाएको छ । देशमा प्राकृतिक वा मानव निर्मित गम्भीर संकट उत्पन्न भएका बेला देश र जनताको सुरक्षाका लागि राज्यले लिने आकस्मिक प्राधिकारका रूपमा रहेको संकटकाल लागू भएका बेलामा पनि खुला रहने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको संवैधानिक हक अहिलेको सामान्य अवस्थामा खोसिन पुगेको छ । यसमा न्यायाधीशहरुकै अकर्मन्यता र सडकको आवाजबाट प्रभावित हुने प्रवृत्ति नै कारण हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशबाट तोकिएको इजलास सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूबाट बहिष्कार गरिँदा यस्तो संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसो त हाम्रा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अहिले कार्यालय जाने र आन्दोलन गर्ने कार्यमा नै व्यस्त छन् । दसैंमा १५ दिनसम्म बिदा मनाएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले दसैं यता राम्ररी काम नै गरेका छैनन् भने अब तिहारको बिदा भइसकेकाले उनीहरूले झन्डै एक महिना त्यतिकै राज्यकोषबाट तलब र सेवा सुविधा लिने भएका छन् । अब न्यायाधीशहरूले नै यस्तो गर्छन् भने नागरिकले कसबाट नैतिकताको पाठ सिक्लान् ?
अहिले सर्वोच्चमा देखिएको बेथितिका कारण सबैभन्दा जटिल थुनुवाको मानवअधिकार पनि हनन् हुने अवस्था सिर्जना हुनु आफैमा ठूलो संकट हो । त्यो पनि सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरूबाटै हुनु त घोर विडम्बनाको कुरा हो । यो संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उल्लंघनको कुरा पनि हो । न्यायाधीशहरूलाई चित्त नबुझेका कुरामा आफ्नो मत राख्ने अधिकार पनि छ । उनीहरूले भद्र अवज्ञा गर्ने अधिकार पनि छ । तर ईजलाशै बहिष्कार हुनु अदालतको बेईजत हो !
तर, मानवअधिकारको आधारभूत कुरा उल्लंघन हुनेगरी गरिने कुनै पनि कुरा सुपाच्य र स्वीकारयोग्य हुन सक्दैनन् । न्याय सम्पादन कार्यमा रहेका दक्ष न्यायाधीशहरुबाटै यस्तो हुन जानु खेदजनक मात्र नभएर दण्डनीय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि नयाँ बहस बनेर उठ्न थालिसकेको छ । प्रन्या राणाले सडकको दवावबाट राजीनामा गरेपछि त्यो ठाउँमा पूर्ति कसरी गर्ने ? के त्यो पनि सडकबाटै ?
न्यायाधीशहरूलाई थाहा छ, हरेकलाई आफ्नो हात चलाउने अधिकार त्यतिबेलासम्म मात्र स्वीकार्य हुन्छ, जति बेलासम्म चलाएको हातले अर्काको नाकमा चोट पु¥याउँदैन । त्यसैले न्यायाधीशहरूको भद्र अवज्ञाले अरूको अर्थात जनसाधारणको आधारभूत मानवअधिकारमा कतिसम्म असर पार्न पुगेको छ रु त्यसको बोध समयमै हुनु जरुरी छ । कथंकाल यसले न्याय सम्पादन कार्यमै गम्भीर मोड नल्याओस् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरी कात्तिक ७ देखि सर्वोच्चमा तोकिएको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । यसले आजका दिनसम्म न्याय क्षेत्रमा ठूलो असर निम्त्याइसकेको छ । भनिन्छ, न्याय दिनमा गरिएको ढिलाइ नै अन्याय हो । सामान्य अवस्था र सामान्य केसहरूमा पनि समान रूपमा लागू हुने यो भनाइको अर्थ अहिले सर्वोच्चमा तोकिएका इजलास नै बहिष्कार हुँदा कति गम्भीर रूपमा प्रभाव र अर्थ लाग्न पुग्छ होला रु१ यसको हेक्का न्यामूर्तिहरूलाई समयमै हुनुपर्छ । पीडितलाई उसले पाउनुपर्ने संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित गर्ने गरी कुनै पनि काम नगरियोस् र जनतालाई न्याय मरेको अनुभूति हुनेगरी कुनै किसिमको आन्दोलन नगरियोस् । सम्बैधानिक प्रकृयाबाटै हुनुपर्ने समस्याको समाधान सडकबाट खोजिनु, त्यो पनि न्यायमूर्तिहरुबाटै यस्तो काम गरिनु लज्जाजनक हो १ सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन सक्ला त रु कता जाँदैछ देश ? -जनधारणा साप्ताहिकबाट
