— प्रीति रमण
नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाहरुको संख्या बढि रहेको तथ्यांकले स्पष्ट गरिरहेको छ । तर पनि अल्पसंख्यक पुरुषहरुबाट बहुसंख्यक महिलाहरुमाथि हिंसा जारी छ । महिलाहरुले किन पुरुषहरुलाई पराजित गर्न सकिरहेका छैनन् ? मलाई यो शब्दले निक्कै पिरोलिरहन्छ । कहिले काहिं त मलाई जन्म दिने आमासँग झगडा गर्न मन लाग्छ । मलाई किन छोरीको रुपमा जन्म दिएको भनेर आमासँग विद्रोह गर्न मन लाग्छ । फेरी यसो सोच्छु — आमालाई पनि के थाहा कि म जन्मिदैछु भन्ने कुरा ! म जन्मिएपछि सायद मेरी आमाले पनि मलाई त्यत्ति राम्रो मान्नु भएन । मेरो बुवाले पनि छोरी जन्मिएकोमा आमालाई आत्मादेखि धन्यवाद दिनु भयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले पनि मेरो आमाले म जन्मिदा पक्कै पनि दुखी महसुस गर्नु भयो होला !
छोरी जन्मिएपछि दुखः मान्नेहरु धेरै पाइन्छन् । धेरैको चाहाना छोरा जन्माउने हुन्छ । तर पनि छोराहरुको संख्याभन्दा छोरीहरुकै संख्या बढ्नुको कारण के त ? छोरीहरुलाई जन्म नदिने हो भने छोराहरुको जीवन पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले पनि छोरीहरुको जन्म जरुरी छ । छोरीहरु नजन्मिने हो भने छोराहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने ठानेरै होला छोरीको जन्म आमाबुवाले नचाहँदा नचाहँदै पनि भइरहेको हुन्छ ।
जन्मिएपछि पाल्नु र हुर्काउनु बाबुआमाको कर्तव्य नै हुन जान्छ । त्यसैले छोरीलाई हुर्काउनु बाध्यता बन्न जान्छ । तर छोरीलाई छोरा सरह व्यवहार जन्मिएको घरमै पनि हुँदैन । छोरीका अधिकार र छोराका अधिकार जन्मिएको घरबाटै फरक गरिन्छन् । छोराले गर्ने काम र छोरीले गर्ने काम फरक गरिन थाल्छ । आमाको एउटै अंगबाट जन्मिएका छोरा र छोरीमा यत्रो विभेद किन ? कहिलेकाहीं यो प्रश्नले पनि मनभित्रैबाट खिन्नता जगाएर ल्याउँछ । छोरी नभए पनि नहुने, भए पनि पूर्ण अधिकार दिन कञ्जुसी गरिने ! किन ?
छोरीहरु नजन्मिएका भए महिला हिंसाका कुरा अवश्य उठ्ने थिएनन् । त्यसैले छोरीको जन्म नभइदिएको भए म पनि त जन्मिने थिइन ! म छोरी भएर जन्मिएकैले महिला हिंसाका घटनाहरु देख्नु पर्छ र सुन्नुपर्छ । महिला हिंसाका घटनाहरु किन भइरहन्छन् ? सरकारले अथवा समाजले महिलामाथि किन हिंसा गर्छ ? मेरी आमाले र मेरा बुवाले पनि महिलामाथि हिंसा गरेको देख्छु म ।
जन्मदेखि नै छोरा र छोरीमा विभेद गर्नु महिलामाथिको हिंसाको प्राथमिक पाठशाला हो । छोरा र छोरीमा भिन्नता किन गरिन्छ ? यही भिन्नताले समाजलाई प्रभावित गरेको छ । यही भिन्नताले देशलाई पनि प्रभावित गरेको छ । अर्थात छोरीमाथिको विभेद जन्मदिने आमाबुवाबाटै सुरु भएको हो भनेर दावी गर्न सकिन्छ । यो स्थिति प्रत्येक छोरीहरुले आफ्नो जन्मिएको घरबाट भोगेको यथार्थ हो ।
महिला अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अधिकारकर्मीहरू भने घरभित्रबाट हुने गरेका व्यवहारप्रति अनभिज्ञ जस्ता देखिन्छन् । जन्मिएको घरबाटै लैङ्गिक समानता सुनिश्चित नगरिएसम्म विभेद र हिंसा नियन्त्रणमा चुनौती देखापरिरहने छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको महिलाहरूको गैरन्यायिक हत्या र पछिल्लो समय निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्मका हत्याका घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आयोजना गरिएका विभिन्न आन्दोलनहरु औचित्यहिन साबित भएका छन् । नत दोषी फेला परे न त यस्ता घटनाहरुमा नियन्त्रण नै हुन सक्यो !
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारका २ हजार १ सय भन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका ११ हजार ७ सय ३८ वटा घटना दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको दण्डसंहिताले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था गरिनुले पनि समाजमा हिंसा रोक्ने आधार स्पष्ट छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । हिंसाबाट पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएको अवस्थामा बलात्कारमा संलग्नलाई दिइने अधिकतम सजायलाई १६ वर्ष जेल कारावासबाट बढाएर २० वर्ष पु¥याइएको छ । बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कारबाही र कानुनको कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि दबावहरू बढिरहेको छ । तर पनि ठूलाबडाका सन्ताननै बलात्कारी ठहर हुने भएपछि अनुसन्धान फितलो बन्न जाने र कारवाहीबाट अपराधी बच्ने अवस्था सृजना हुन्छ । निर्मला पन्तको हत्याप्रकरणमा देखिएका त्रृटिहरु, अनुसन्धानकर्मीहरुको लापर्वाही आदिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ राज्यनै महिलामाथि विभेद गरिरहेको छ । महिलाहिंसा गर्नेहरुको संरक्षणमा राज्य संयन्त्र प्रयोग भइरहेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारेको रिपोर्टले प्रहरी र अदालतले अधिकांश बलात्कारका घटनामा उजुरी आएपछि कारबाही अघि बढाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर कतिपय चर्चित बलात्कारका घटनाहरूमा पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार विफल भएको पाइन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा महिला र किशोरीमाथिको घरेलु हिंसा गम्भीर समस्या भएको र त्यसका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्य, जनजीविकासहितका क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले जनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
घरेलु हिंसाविरुद्धका उजुरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने प्रयासलाई नेपालमा जोड दिइने गरिएको र त्यो विफल भएपछि मात्रै अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाइने गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनले तोकेका धेरैजसो विषयवस्तु मान्छेलाई थुन्नै पर्ने विषयवस्तुहरू छैनन् । एक महिनासम्म मिलापत्र गराउने प्रयास गर्ने, नभए अदालत पठाउने कानुनमै व्यवस्था छ । त्यसैले कारर्वाही भन्दा मिलापत्रका प्रयास प्रहरी निकायले गरेको पाइन्छ । महिलाहरुले आपूmविरुद्धको हिंसाका उजुरी गर्न पनि अग्रसरता देखाउँदैनन् । प्रतिष्ठा, लाज, असुरक्षा जस्ता कारणले उजुरी नगर्ने गरेको महिलाहरुले सुनाउने गरेको प्रहरी प्रतिबेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्मा भएको नेपालमा मानवअधिकार अवस्थाको आवधिक समीक्षामा कैयौँ देशहरूले महिलाविरिद्ध हुने हिंसा तथा विभेद नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्न नेपाललाई सुझावसमेत दिइसकेका छन् । नेपाल सरकारलाई सुझावको प्रभाव परेको पाइदैन । बलात्कार र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि लैङ्गिक समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा सबै पक्षले लागु गर्नुपर्नेमा सबै क्षेत्रले जोड दिएको पाइन्छ । तर पनि यो प्रभावकारी भएको छैन । कारण के त ? प्रष्ट छ राज्यनै विभेदकारी मानसिकतामा छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
