राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेपालका बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनअनुसार हाल बालगृहमा आश्रय लिएका बालबालिकामध्ये २२ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै बालगृहको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । बाँकी ७८ प्रतिशत बालबालिकालाई बालगृहको आवश्यकता नपर्ने सोही प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ ।
आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डमा आमाबाबु दुवै नभएका वा भएर पनि हेरचाह गर्ने शारीरिक वा मानसिक अवस्था ठीक नभएका बालबालिकाको हेरचाह सकेसम्म नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने र सो पनि नभएर संरक्षकत्वविहीन बालबालिकालाई राज्यको जिम्मामा आवासीय बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई मात्रै अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिए पनि झण्डै ८० प्रतिशत बालबालिकाका आमाबाबु भएको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार बालगृहमा सामान्यतया तीन किसिमका बालबालिका बस्दै आएका छन् । आर्थिक विपन्न, अपाङ्गता भएका र दुर्गम क्षेत्रका आमाबाबुले छोराछोरीलाई सहरका राम्रा विद्यालयमा पढाउने रहरले बालगृहमा राखिदिने गरेका छन् ।
परिषद्का अनुसार हाल देशका ४५ जिल्लामा सञ्चालित ४५४ वटा बालगृहमा साढे ११ हजार बालबालिकाले आश्रय लिँदै आएका छन् । ती बालगृहमध्ये ७५ प्रतिशत बालगृह उपत्यकामा मात्रै छन् । तीमध्ये सात÷आठवटा बालगृह अपाङ्गता भएका बालबालिका लक्षित गरी स्थापना भएका हुन् । बालगृहमा बस्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकामा अधिकांश बहुअपाङ्गता र बौद्धिक अपाङ्गता भएका छन् ।
बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले मापदण्डअनुसार गरिबीका कारण र राम्रो शिक्षाको प्रलोभन देखाएर बालबालिकालाई बाबुआमाबाट छुट्याएर बालगृह राख्नु कानुनविपरीतको कार्य भए पनि धेरै बालगृहले बाबुआमा भएका बालबालिका राख्दै आएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
